काठमाडौं । शर्तसहित प्रतिबन्ध हटाउने सरकारको निर्णयपछि टिकटकका प्रतिनिधिहरु काठमाडौं आएका छन् । उनीहरुले बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सरकारले राखेका शर्तहरुबारे छलफल गरेका छन् ।
टिकटकको सिंगापुरस्थित कार्यालयबाट आएका तीन जना प्रतिनिधिले सरकारले राखेका शर्तहरु पूरा गर्ने प्रतिवद्धता पत्र तुरुन्तै दिन सकिने बताएका मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार टिकटकले सरकारले राखेका शर्तबाहेक अन्य विषयमा पनि नेपाल सरकारलाई सघाउन सक्ने बताएका छन् ।
सामाजिक सद्भाव खलबल्याएको भन्दै सरकारले २७ कात्तिक २०८० मा टिकटक बन्द गरेको थियो । त्यसको करिब साढे नौ महिनापछि गत ६ भदौमा सरकारले शर्तसहित टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाएको थियो ।
टिकटक नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने, ‘प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट’ अर्थात् सम्पर्क केन्द्र तोक्नुपर्ने, नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन, डिजिटल सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता, सार्वजनिक शिक्षाका क्षेत्रमा सहयोग गर्नुपर्ने शर्त सरकारले राखेको थियो ।
सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बुधबार भएको छलफलमा टिकटकले यी शर्त स्वीकारेको बताए । एक–दुईदिन भित्रै मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार टिकटकको प्रतिवद्धतापत्र दर्ता गरेर दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई टिकटकको प्रतिबन्ध हटाउन निर्देशन दिने सञ्चार मन्त्रालयको योजना छ ।
टिकटकले सरकारले राखेका शर्तहरु पूरा गर्ने समय तालिका नै दिने तयारी गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय समाचार समितिसँग १६ भदौमा गरेको कुराकानीमा सरकारको शर्तमा टिकटकका प्रतिनिधिहरु सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।
टिकटकलगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्न सकिएमा हजारौं युवाले रोजगारी पाउने र राज्यलाई पनि करोडौं राजस्व प्राप्त हुने उनले बताए । करिब ९ महिनाको टिककटक प्रतिबन्धबाट सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँ आय गुमाएको दाबी समेत सञ्चारमन्त्री गुरुङको छ ।
२७ कात्तिक २०८० मा प्रतिबन्ध लगाएकै बेलादेखि टिकटकले सरकारलाई प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न पटक–पटक निवेदन दिएको थियो । चीन सरकारले पनि सरकारमाथि प्रतिबन्ध खोल्न दबाब बढाएको थियो । कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार बनेपछि टिकटकको प्रतिबन्ध हटाउन छलफल सुरु भएको थियो ।
इमान्दार संवाददाता 
प्रतिक्रिया