काठमाडौं । इजराइलले गाजापछि अब वेस्ट बैंकमाथि पूर्ण नियन्त्रण स्थापित गर्ने बाटो खोलेको छ। इजराइली संसद्ले वेस्ट बैंक कब्जाका लागि दर्ता गरिएको विवादास्पद विधेयकलाई अनुमोदन गरेको हो।

संसदका १२० सदस्यमध्ये २५ जनाले विधेयकको समर्थन गरेका छन् भने २४ ले विरोध गरेका छन्। झिनो मतान्तरले पारित भएको यो विधेयकले वेस्ट बैंकमा इजराइली प्रशासनिक र सैन्य नियन्त्रण विस्तार गर्ने कानुनी आधार प्रदान गर्ने बताइएको छ।

यो प्रस्ताव दक्षिणपन्थी नोआम पार्टीका नेता अवी माओजले प्रस्तुत गरेका थिए। प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहू र उनको सत्तारूढ लिकुड पार्टीले भने प्रारम्भिक चरणमा यस विधेयकको विरोध गरेका थिए। तर नेतन्याहूको गठबन्धनमा रहेका कट्टर दक्षिणपन्थी नेताहरू—जस्तै राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री इतामार बेन-ग्विइर र अर्थमन्त्री बेजालेल स्मोट्रिच—ले विधेयकको पक्षमा मतदान गरेका थिए।

रिपोर्टअनुसार प्रधानमन्त्री नेतन्याहूले अमेरिकी दबाबका कारण विधेयकको तत्काल पारित हुन नचाहेका थिए। उनका नजिकका स्रोतका अनुसार नेतन्याहूलाई डर थियो कि यस्तो कदमले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ।

ट्रम्पले हालै दिएको अभिव्यक्तिमा वेस्ट बैंक कब्जालाई समर्थन नदिने स्पष्ट संकेत दिएका थिए। उनले भनेका थिए, “वेस्ट बैंक कब्जा शान्तिको सम्भावना समाप्त गर्ने कदम हुनेछ।” अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भने इजराइलको यो कदमले मध्यपूर्वमा तनाव थप बढाउने चेतावनी दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रवक्ताले वेस्ट बैंक कब्जा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन हुने बताएका छन्।

गाजा युद्धको लहरमा वेस्ट बैंकमा पनि इजराइली सेनाको गतिविधि तीव्र बनेको छ। पछिल्ला सात महिनामा सयौँ फिलिस्तीनी नागरिक मारिएका छन् भने हजारौँ विस्थापित भएका छन्। विश्लेषकहरूको मूल्याङ्कनमा इजराइलको यो कदम “पूर्ण भूभागीय नियन्त्रण”तर्फको दीर्घकालीन रणनीतिसँग जोडिएको देखिन्छ, जसले दुई राज्य समाधानको सम्भावनालाई झन् टाढा धकेल्नेछ।