काठमाडौं । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक आज प्रतिनिधि सभाबाट अगाडि नबढ्ने भएको छ । बिहीबारको कार्यसूचीमा राखिए पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सहमति भएपछि कार्यसूचीमै समावेश नगर्ने निर्णय भएको हो।
यो विधेयकलाई अघि बढाउने वा संशोधन गर्ने विषयमा दुई दलका नेताहरू निरन्तर छलफलमा छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरणका क्रममा दिएको सन्देशलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे व्यापक परामर्श भइरहेको छ।
यहीबीच प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीमा समेत चढाइएको भए पनि अन्तिम समयमा हटाइएको हो। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले बिहीबारको बैठकमा विधेयक पेश नहुने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार, ‘आज यो विधेयक कार्यसूचीमै रहँदैन।’
राष्ट्रपति पौडेलले गत साउन ८ गते प्रमाणीकरणका लागि पुगेको विधेयक पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिनिधि सभामै फिर्ता पठाएका थिए। राष्ट्रपतिले संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास प्रतिकूल हुने चासो व्यक्त गरेका थिए।
संविधानको धारा ११३ अनुसार, प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत विधेयक राष्ट्रपति समक्ष पुगेपछि १५ दिनभित्र प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, जरुरी ठानेमा राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक उत्पत्ति भएको सभामै फिर्ता पठाउन सक्ने प्रावधान उपधारा ३ मा उल्लेख छ। पुनर्विचारपश्चात् जसरी भए पनि पारित भएर आएको विधेयक राष्ट्रपति समक्ष पुगेपछि १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण अनिवार्य हुन्छ।
यो विधेयक पहिलोपटक २०७९ फागुन १२ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो। त्यसपछि प्रतिनिधि सभाले २०८१ चैत १८ मा पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो। राष्ट्रिय सभाले २०८२ जेठ ३० मा अनुमोदन गरेर प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठायो। प्रतिनिधि सभाले फेरि २०८२ असार २५ मा पारित गरेर ३१ असारमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो।
तर, राष्ट्रपतिले ९ दिनपछि अर्थात् ८ साउनमा पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधि सभामै फिर्ता पठाए। सोही विधेयक ४३ दिनपछि आजको कार्यसूचीमा समावेश भए पनि फेरि स्थगित भएको हो।
इमान्दार संवाददाता 
प्रतिक्रिया