विराटनगर । सरकारले मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले सांसद, प्रदेशसभा सदस्य तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका लागि उपलब्ध स्वकीय सचिवको व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकपछि सार्वजनिक विज्ञप्तिमा अनुत्पादक खर्च कटौती र संगठन संरचना सुधार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो ।
यो निर्णय कार्यान्वयन भए सातै प्रदेशसभाका ४७३ जना प्रदेशसभा सदस्य र राष्ट्रिय सभाका ५९ जना सदस्य गरी जम्मा ५३२ जनाका स्वकीय सचिव हट्नेछन् । कोशी प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिव राख्न ३ करोड ७४ लाख ७६ हजार ३३० रुपैयाँ खर्च भएको थियो । सातै प्रदेशमा हेर्दा, एक प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवमा वार्षिक औसत ४ लाख ५१ हजार ३८६ रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय सभाका एक स्वकीय सचिवमा वार्षिक करिब ५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । मासिक तलब, दशैँ खर्चसहित अन्य सुविधा जोड्दा स्वकीय सचिवहरूले मासिक ४३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पाउने गरेका छन् । सो आधारमा ६० सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अध्यक्षबाहेकका ५९ जना सदस्यका स्वकीय सचिव हट्दा मात्रै ३ करोड २९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ वार्षिक खर्च कटौती हुनेछ ।
हाल सातै प्रदेशमा जम्मा ७४ जना मन्त्री छन्, जसले भने स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् । बाँकी प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय हट्दा वार्षिक २१ करोड ३५ लाख ५ हजार रुपैयाँ जोगिने अनुमान छ ।
कोशी प्रदेश – ९३ सदस्यीय प्रदेशसभा, ८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीलाई हटाउँदा बाँकी ८३ जनाका स्वकीय हट्ने। यस्तै मधेश प्रदेश – १०७ सदस्यीय प्रदेशसभा, मुख्यमन्त्रीसहित १२ जना मन्त्रीलाई हटाउँदा बाँकी ९५ जनाका स्वकीय हट्ने।
बागमती प्रदेश – ११० सदस्यीय प्रदेशसभा, मुख्यमन्त्रीसहित १४ जना मन्त्रीलाई हटाउँदा बाँकी ९६ जनाका स्वकीय हट्ने। यस्तै गण्डकी प्रदेश – ५९ सदस्यीय प्रदेशसभा भए पनि दीपक मनाङ्गे जेल गएपछि हाल ५८ सदस्य। त्यसमध्ये ९ जना मन्त्री भएकाले बाँकी ४९ जनाका स्वकीय हट्ने।
लुम्बिनी प्रदेश – ८७ सदस्यीय प्रदेशसभा, १२ जना मन्त्री भएकाले बाँकी ७५ जनाका स्वकीय हट्ने। यस्तै कर्णाली प्रदेश – ४० सदस्यीय प्रदेशसभा, ८ मन्त्री भएकाले बाँकी ३२ जनाका स्वकीय हट्ने। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश – ५३ सदस्यीय प्रदेशसभा, १ राज्यमन्त्रीसहित ९ जना मन्त्री भएकाले बाँकी ४४ जनाका स्वकीय हट्ने।
मंगलबार सार्वजनिक सरकारी विज्ञप्तिमा, संगठन संरचना सुधारसम्बन्धी बुँदा (ख)-५-(झ) मा ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति नगर्ने’ प्रावधान राखिएको छ ।
त्यसैगरी सोही बुँदाको (ञ) मा ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र मन्त्री बाहेक अन्य सांसद तथा राजनीतिक पदाधिकारीलाई उपलब्ध स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ ।
यसबाहेक, ‘नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा राजनीतिक पदाधिकारीका लागि स्वकीय सचिवालयका नाममा मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नराख्ने, सचिवालयका कर्मचारीलाई सवारीसाधन, वैदेशिक भ्रमण तथा अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउन नपाइने’ निर्णय पनि गरिएको छ ।
यसरी सरकारले स्वकीय सचिव हटाउने निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेमा सातै प्रदेशसभा र राष्ट्रिय सभाबाट मात्रै वार्षिक २४ करोड ६४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत हुने सरकारको अनुमान छ ।
इमान्दार संवाददाता 
प्रतिक्रिया