काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले सांसदसहित अधिकांश राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ।
खर्च कटौतिको १२ बुँदे योजना ल्याएको सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र संघ–प्रदेशका मन्त्रीबाहेक अन्य पदाधिकारीलाई स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा नदिने निर्णय गरेको हो।
अब मन्त्री र प्रदेश प्रमुखले पनि बढीमा तीन जना मात्रै स्वकीय सचिवालयमा नियुक्त गर्न पाउनेछन्। साथै सचिवालयका कर्मचारीलाई कार्यकक्ष, गाडी, वैदेशिक भ्रमण लगायत सुविधा पनि उपलब्ध गराइने छैन।
सरकारले मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले अनुत्पादक खर्च कटौती, बैठक भत्ता खारेज, व्यक्तिगत आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीलाई सुविधा नदिने, बाह्य परामर्श रोक्ने, महँगा इलेक्ट्रोनिक्स र वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने लगायत निर्णय गरेको छ।
सार्वजनिक संरचना मर्मत, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहमा पत्राचार गरी निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
इमान्दार संवाददाता 
प्रतिक्रिया