काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता पठाएको ४३ दिनपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक अघि बढ्दैछ ।
प्रमाणीकरणका लागि पुगेको विधेयक गत साउन ८ गते राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचारका लागि भनेर फिर्ता पठाएका थिए । आज प्रतिनिधि सभामा यसलाई अगाडि बढाउने कार्यसूची छ ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक दिउँसो १ बजे बस्दैछ । जहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक माथि सदनमा पुनर्विचार गरियोस् भने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार सरकारले अगाडि बढाएको संशोधन संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास प्रतिकूल भएको भन्ने राष्ट्रपति पौडेलको चासो रहेको छ ।
संविधानको धारा ११३ मा विधेयकमा प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘यस धाराबमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ’, संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ मा छ ।
यदि प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयकमा पुनर्विचार आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा उत्पत्ति भएकै सभामा पठाउन सक्छन् । यस्तो प्रावधान संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ मा छ ।
संवैधानिक विधेयक सम्बन्धी विधेयक १२ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट १८ चैत २०८१ मा पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएको थियो । राष्ट्रिय सभाले ३० जेठ २०८२ मा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएको थियो ।
त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले २५ असार २०८२ मा पुन: पारित गरेको थियो । दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमाणीकरणका लागि गत ३१ असारमा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका थिए । त्यसको ९ दिनपछि ८ साउनमा राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचारका लागि विधेयक प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाइदिएका हुन् ।
फिर्ता भएको ४३ दिन पछि आज बिहीबारको प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीमा समावेश छ । पुनर्विचारपश्चात् विधेयक जस्ताको तस्तै वा संशोधनसहित जसरी पारित भएर आएपछि राष्ट्रपतिले त्यसको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा छ ।
इमान्दार संवाददाता 
प्रतिक्रिया