काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकी तत्कालीन सचिव डा. नम्रता सिंहलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद र २५ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको छ।
अदालतले सिंहसँगै मन्त्रालयका तत्कालीन वरिष्ठ कृषि अर्थशास्त्री शंकरप्रसाद साह र धनुषास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत एक करोड रुपैयाँ अनुदान लिएको युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालिका सञ्चालक लक्ष्मीनारायण साहलाई समेत दोषी ठहर गरेको हो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकबहादुर कुँवर र सदस्यद्वय रामबहादुर थापा तथा रितेन्द्र थापाको इजलासले बिहीबार दोषी ठहर भएका तीनैजनालाई एक–एक वर्ष कैद, २५–२५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र सोही बराबरको बिगो असुल गर्ने आदेश दिएको हो। साथै, ती तीनैजनाबाट थप एक–एक लाख रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा जम्मा गरिने आदेश पनि अदालतले गरेको छ।
यही मुद्दामा समावेश अन्य पाँच जना कर्मचारी— अमरचन्द्र मण्डल, ब्रजेशकुमार साह, रंजिकुमार अधिकारी, अविनाशकुमार झा र विकासकुमार साहलाई भने अदालतले पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै सफाइ दिएको छ।
गत पुसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक करोड रुपैयाँ कृषि अनुदान वितरणमा नक्कली कागजात प्रयोग गरी अनियमितता गरिएको आरोप लगाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अभियोग अनुसार, कार्यक्रम सम्झौता प्रक्रियामै त्रुटि गर्दै नक्कली विवरणका आधारमा अनुदान रकम निकासा गरिएको थियो।
अदालतले युवरानी कृषि फार्मसँग २५ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल उपर गर्न आदेश दिएको छ।
इमान्दार संवाददाता 
प्रतिक्रिया