काठमाडौं । अदालतको हस्तक्षेपपछि दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त कामदार पठाउने ई–७ भिसासम्बन्धी कार्यविधि फेरि कार्यान्वयनको बाटोमा पुगेको छ । ‘दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त कामदार (ई–७ भिसा) पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ मा वैदेशिक रोजगार विभागले लगाएको रोक उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि फुकुवा भएको हो ।
वैदेशिक रोजगार विभागले भदौ ३१ गते एक सूचना जारी गर्दै उक्त कार्यविधिको कार्यान्वयन तत्कालका लागि रोकेको थियो । तर, सो सूचनाविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले रोक लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन आदेश दिएको थियो ।
अदालतको आदेशपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कात्तिक २४ गते परिपत्र जारी गर्दै विभागलाई भदौ ३१ को सूचना कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही आधारमा विभागले आफ्नो पुरानो सूचना फिर्ता लिएको हो ।
विभागका निर्देशक टिकाराम ढकालले अदालतको आदेश र मन्त्रालयको परिपत्रका कारण रोकसम्बन्धी सूचना निष्क्रिय भएको बताए । उनका अनुसार उच्च अदालत पाटनको असोज ३१ को आदेश र मन्त्रालयको कात्तिक २४ को पत्रअनुसार भदौ ३१ को सूचना कार्यान्वयन नहुने स्पष्ट भएको छ ।
श्रम मन्त्रालयले ई–७ भिसामार्फत दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउन ‘दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ जारी गरेको थियो । कार्यविधिअनुसार म्यानपावर कम्पनीमार्फत कामदार पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसकै आधारमा कोरियास्थित नेपाली दूतावासलाई मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न समेत परिपत्र गरिएको थियो ।
मन्त्रालयको परिपत्रपछि दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुरु भएको जनाएको थियो । तर, सो निर्णयविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि अख्तियारले कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि विभागले कार्यविधि रोकिएको भन्दै सूचना जारी गरेको थियो ।
विभागको सूचनाविरुद्ध व्यवसायीहरू अदालत पुगेका थिए । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले विभागको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
यद्यपि, अदालतको आदेशपछि पनि ई–७ भिसामार्फत कामदार पठाउने प्रक्रिया पूर्ण रूपमा खुलेको हो वा होइन भन्ने विषयमा मन्त्रालय र विभाग दुवै स्पष्ट देखिएका छैनन् ।
हाल दक्षिण कोरियाले विदेशी कामदार दुई प्रणालीमार्फत भित्र्याउँदै आएको छ । कोरियन भाषा परीक्षा (ईपीएस) प्रणालीमार्फत विश्वका १७ देशबाट कामदार लैजाने गरेको कोरियाले ती देशबाटै ई–७ भिसामार्फत सीपयुक्त श्रमिकसमेत भित्र्याउने व्यवस्था गरेको छ । नेपालबाट पनि ई–७ भिसामार्फत कामदार पठाउने उद्देश्यले कार्यविधि बनाइए पनि यसले ईपीएस प्रणालीलाई असर पार्ने भन्दै व्यापक विरोध भएको थियो ।
इमान्दार संवाददाता 
प्रतिक्रिया