काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेको आह्वानमा सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा सर्वदलीय बैठक सुरु भएको छ । बैठकमा प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा दलहरूको धारणा लिन सभामुखले सबै दलहरूलाई आमन्त्रण गरेका हुन् ।
सभामुख घिमिरेले संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर अदालत जानुपर्छ वा नजानु भन्ने विषयमा दलहरूको राय बुझ्न बैठक बोलाएका हुन् । विघटित प्रतिनिधि सभामा रहेका प्रमुख दलहरू — नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र जनमत पार्टीका प्रतिनिधिहरू बैठकमा सहभागी छन् ।
तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा अनुपस्थित रहेको छ । रास्वपाका नेता सन्तोष परियारले पार्टी सचिवालयको बैठक बिहान ११ बजे नै बस्ने तय भएकोले सभामुखको बैठकमा सहभागी हुन नसकेको जानकारी दिएका छन् ।
‘पार्टी काम र बैठकको कारणले सभामुखलाई जानकारी गराएर बैठकमा उपस्थित हुन नसकेका हौं,’ नेता परियारले बताएका छन् । रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार पार्टी संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्ने पक्षमा छैन । उनले भने, ‘२३ भदौको आन्दोलनमा जुन मानवीय क्षति भयो, त्यसपछि नै हामीले फ्रेस म्यान्डेटमा जानुपर्ने निर्णय गरिसकेका हौं । अहिले पार्टी चुनावी तयारीमा जुटेको छ ।’
रास्वपाको ७ असोजमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले आगामी २१ फागुनमा हुने चुनावको तयारीका लागि बाचा पत्र (म्यानिफेस्टो) लेखन समिति गठन गरेको छ, जसको नेतृत्व उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले गरिरहेका छन् ।
सभामुख घिमिरेले दलहरूको धारणा लिएपछि अब पूर्वमहान्याधिवक्ता, नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च बार एशोसिएसनका पदाधिकारीसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् ।
उनले विभिन्न सरोकारवालाको सुझावका आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध अदालत जाने वा नगर्ने अन्तिम निर्णय लिने तयारी गरेको बताइएको छ ।
इमान्दार संवाददाता 
प्रतिक्रिया