काठमाडौं । नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य एवम् परराष्ट्र विज्ञ डा. राजन भट्टराईले लिपुलेकलाई भारत र चीनले व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमति गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।
भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा धारणा सार्वजनिक गर्दै नेपाली भूभागको मामिलामा नेपालकै सहमतिबिना गरिने सम्झौता मान्य नहुने बताएका हुन् ।
यसले नेपालको सार्वभौमिकतामा असर पुगेकोतर्फ सङ्केत गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘नेपाली भूभागको मामिला नेपालको सहमतबिना गरिने सहमति वा सम्झौता मान्य हुन सक्दैन । यो सार्वभौम सच्चाइ हो ।’
चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा भदौ ३ गते लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमति गरेका थिए । यस विषयमा बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक नेपालको अभिन्न भूभाग भएको स्पष्ट पारेको थियो ।
मन्त्रालयले भनेको थियो, उक्त भूभाग नेपालको संविधानमा देशको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको छ । उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ।’
इमान्दार संवाददाता 
प्रतिक्रिया