काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले नयाँ राजनीतिक दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका १५ दलका कागजातको अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। आयोगका अनुसार आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा हुनुअघि १० दल र घोषणा पछि थप ५ दलले दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्। ती सबै दलका कागजात अहिले विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, प्रक्रिया पूरा गरेका दलहरूको निवेदन स्वीकृत गरिनेछ। सामान्यतया दल दर्ताका लागि वर्षभर आवेदन दिन सकिने भए पनि हालैको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक वातावरण र युवा पुस्ताको सक्रियताले नयाँ दल दर्ताको क्रम बढेको उनले बताए। निर्वाचन घोषणापछि दर्ताका लागि निवेदन दिने दलमध्ये धरानका मेयर हर्क साङपाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले गत असोज ७ गते दर्ताको आवेदन दिएको थियो।
त्यस्तै, गोपीलाल न्यौपाने नेतृत्वको नेपाल लिबरल पार्टीले कात्तिक २ गते ‘सिक्का’ चिन्हसहित दर्ता निवेदन दिएको छ। अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी नेतृत्वको नेपाल नागरिक पार्टीले असोज ९ गते, र दिनेशराज प्रसाईँ नेतृत्वको गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले असोज ३० गते ‘ज्योति’ चिन्हसहित दर्ता निवेदन दिएका छन्।
यस्तै, हिराप्रसाद सोती नेतृत्वको राष्ट्रिय जेनजी पार्टी नेपालले पनि कात्तिक २ गते ‘क्रस खुकुरी’ चिन्हसहित दल दर्ता निवेदन दिएको छ। आयोगका प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार, उक्त चिन्ह र उमेर समूहसँग सम्बन्धित नाम पहिले कुनै दलले नपाएकोले यसबारे प्रचलित कानुनी व्यवस्था र पूर्वअभ्यासका आधारमा निर्णय हुने छ।
निर्वाचन घोषणापूर्व निवेदन दिएका १० दलका कागजात अपूर्ण रहेका कारण हालसम्म स्वीकृति नदिइएको आयोगले जनाएको छ। ती दलमध्ये उज्यालो नेपाल र राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी लगायत रहेका छन्। आयोगका अनुसार, पूर्ण कागजात पेश गरेका दलको निवेदन ४५ दिनभित्र निर्णय गरिन्छ। हालसम्म आयोगमा १२४ दल दर्ता भएका छन्, जसमा दुई दल हालै विभाजन भई थपिएका हुन्।
संविधान २०७२ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार दर्ताका लागि दलले प्रस्तुत गर्नुपर्ने कागजातहरूमा — दलको विधान, नियमावली, घोषणापत्र, झण्डा, लोगो, रोजिएको चिन्ह, दलको नाम, कार्यालय ठेगाना, केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीको विवरण, दलको आय स्रोत र कोष सम्बन्धी विवरण, साथै समावेशी प्रतिनिधित्व र लोकतान्त्रिक आन्तरिक निर्वाचनको व्यवस्था अनिवार्य हुन्छ।
त्यसका साथै, सबै केन्द्रीय पदाधिकारीको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि, दलका विधान, नियमावली र घोषणापत्रमा हस्ताक्षर, र दर्ता निवेदनसँग आवश्यक दस्तावेजहरूको पूर्णता सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ।
आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आयोगले कात्तिक २८ गते दल दर्ताको सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको छ। सोका लागि आयोगले मङ्सिर १ देखि १० गतेसम्म १० दिनको समय दिनेछ। यस अवधिमा दर्ता भएका दलले मात्र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतको दल दर्ता गर्न पाउनेछन्।
निर्वाचन तयारीसँगै सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच संवाद जारी छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कात्तिक ४ गते विघटित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई राजनीतिक वातावरण निर्माणका विषयमा छलफलका लागि बोलाएकी थिइन्।
दलहरूले संसद् विघटनको न्यायिक परीक्षण, निर्वाचन सुरक्षाको सुनिश्चितता र सरकारसँगको सौहार्दपूर्ण संवाद वातावरणमा मात्रै निर्वाचन सम्भव हुने धारणा राखेका छन्। यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आह्वानमा असोज २४ गते राष्ट्रपति निवासमा दल र प्रधानमन्त्रीबीच छलफल भएको थियो। त्यसैगरी, असोज ३० गते आयोगले २९ दलसँग गरेको परामर्श बैठकमा नेताहरूले निर्वाचन तयारीमा सरकारले अझ सघन छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
गत भदौ २३–२४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा भदौ २७ गते विघटन भएको र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो। त्यसयता निर्वाचन तयारी तीव्र भएको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेको छ भने नेकपा (एमाले) ले संसद् पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसले भने यस विषयमा निर्णय गर्न आगामी साता केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ।
इमान्दार संवाददाता 
प्रतिक्रिया