काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जेनजी आन्दोलन छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित आयोगका पदाधिकारीहरू पूर्वाग्रही रहेको भन्दै अधिवक्ता विपिन ढकालले दायर गरेको रिटमा बुधबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो। अदालतले विपक्षीलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन समेत आदेश दिएको छ।

रिट निवेदक ढकालले आयोगका दुई पदाधिकारीहरू विषयवस्तुप्रति तटस्थ नभएको र भण्डारीले समेत त्यसमा आपत्ति नजनाएको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार पूर्वाग्रही धारणा राख्ने व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्षको रूपमा नियुक्त गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लङ्घन हो।

रिटमा भनिएको छ, “अध्यक्ष कार्कीले आफैं छानबिन गर्नुपर्ने विषयमा सामाजिक सञ्जालमा समाचार सेयर गर्नु र अन्तर्वार्ता दिनुले स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त तोडिएको छ।” रिटमा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि किसिमको कार्य नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।

सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिबारे छानबिन गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो।