काठमाडौं । लामो विवादपछि संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश उमेरसम्बन्धी विवाद समाधान भएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभाबाट पारित प्रतिवेदनमै रहेको व्यवस्था स्वीकार गरेसँगै विधेयकको गाँठो खुलेको हो।
प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर पठाएको व्यवस्थाअनुसार, विधेयक ऐनमा रूपान्तरण भएको वर्ष ५८ वर्ष पूरा गर्ने कर्मचारीलाई अवकाश, अर्को वर्ष ५९ वर्ष र त्यसपछिको वर्षदेखि ६० वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुने प्रावधान छ।
यसअघि आइतबारको समिति बैठकमा मन्त्री भगवती न्यौपानेले चालु आर्थिक वर्षमै ५९ वर्ष पूरा गर्ने कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेकी थिइन्। तर, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभाको निर्णयमै टेकेर जानुपर्ने अडान राखेपछि सहमति जुट्न सकेको थिएन।
मंगलबारको बैठकमा भने मन्त्री न्यौपाने प्रतिनिधि सभाको प्रतिवेदनलाई यथास्थितिमा सदर गरेर अघि बढ्ने पक्षमा देखिएकी छन्। उनले यसमा आफ्नो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ नरहेको प्रष्ट पार्दै विवाद समाधान भएको बताइन्।
इमान्दार संवाददाता 
प्रतिक्रिया