काठमाडौँ । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकमा एजेन्डाका रूपमा राखिएको विधान संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ ।
नेतृत्व चयनका लागि शनिबारबाट सुरु हुन लागेको एमालेको ११ औँ महाधिवेशनको अघिल्लो दिन बसेको सचिवालय बैठकमा विधान संशोधन प्रस्ताव बैठकमा एजेन्डाका रूपमा आए पनि अस्वीकृत भएको एक सचिवालय सदस्यले जानकारी दिए ।
‘बैठकको एजेन्डामा विधान संशोधन प्रस्ताव पनि थियो तर धेरैजसो सचिवालय सदस्यले विधान संशोधन नगरौँ भन्ने राय व्यक्त भयो’, ती सचिवालय सदस्यले भने, ‘धेरैजसो सचिवालय सदस्य विपक्षमा उभिएपछि प्रस्ताव अघि बढेन ।’
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विधान संशोधन प्रस्ताव पास गराएर भदौ महिनामा मात्र संशोधन भएको पार्टी विधान परिवर्तन गर्न चाहेका थिए । तीन महिनामै विधान संशोधन गर्न उचित नहुने भन्दै चौतर्फी बिरोध भएपछि अध्यक्ष ओली संशोधन प्रस्तावबाट पछि हट्न बाध्य भएको स्रोतले बतायो ।
एमालेको विधान अनुसार अबको महाधिवेशनले २५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, १५ सदस्यीय पदाधिकारी हुने तथा स्थायी कमिटी नरहने भएको छ ।
इमान्दार संवाददाता 
प्रतिक्रिया