काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा भदौ २४ गते भएको आगजनी, ढुङ्गामुढा, तोडफोड र लुटपाटका घटनाले ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि स्थगित रहेका सेवाहरू असोज २८ गतेदेखि आंशिक रूपमा पुनः सञ्चालन हुने भएका छन्।

असोज २६ गते बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। हालसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन तथा अत्यावश्यक प्रकृतिका मुद्दाहरू मात्र दर्ता र सुनुवाइ भइरहेका थिए। तर अबदेखि रिट निवेदनहरू पनि दर्ता र सुनुवाइका लागि खुल्ने भएका छन्।

प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार, मंगलबार (असोज २८ गते) देखि मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५७ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ का दफा ७३, १३७ र १५५ अन्तर्गत पर्ने निवेदनहरू दर्ता र सुनुवाइ गर्न सकिनेछ।

तर अन्य सम्पूर्ण सेवाहरू भने अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित नै रहने अदालतले स्पष्ट पारेको छ।