काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले पार्टीको महाधिवेशन कार्यविधि बनेपछि मिति तोकिने बताएका छन्। मंगलबार पेरिसडाँडामा बसेको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता सापकोटाले महाधिवेशनको कार्यविधि तयार गर्ने र आयोजक समिति निश्चित भएपछि मात्र मिति घोषणा हुने बताए।
हालै सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले माओवादी केन्द्रले मंसिरको अन्तिम साताभित्र विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। प्रवक्ता सापकोटाले भने, “महाधिवेशन आवश्यक वैचारिक, राजनीतिक र सैद्धान्तिक छलफलको चरणमा पुगेको छ। क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूमाथि चुनौती खडा भएको छ। विचार, संगठन र कार्यदिशालाई नयाँ दृष्टिकोणबाट उठाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। यो चुनौती मात्र होइन, रूपान्तरणको अवसर पनि हो।”
उनले समग्र छलफल, बहस र रूपान्तरणका लागि हालको वातावरण अनुकूल रहेको जिकिर गर्दै थपे, “पार्टीलाई एकताबद्ध गर्दै समाजवादी मोर्चाको विस्तार र विचार मिल्नेहरूसँग एकता गर्ने दिशामा अघि बढिरहेका छौं। यो चुनौती मात्र होइन, अवसर पनि हो।”
सापकोटाले पार्टी एकताबद्ध भएर रूपान्तरण र वैचारिक सुदृढीकरणका दिशामा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।
महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटसम्बन्धी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव
१. पालिका र शाखा तहबाट: प्रत्येक पालिका र शाखाबाट एक–एक जना प्रतिनिधि।
२. जिल्ला र महाशाखाबाट: सदस्य संख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व (१००० सदस्य बराबर एक प्रतिनिधि)। प्रत्येक तीन जनामा एकजना महिला प्रतिनिधि अनिवार्य, साथै प्रत्येक जिल्लाबाट एकजना दलित र एकजना युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित।
३. प्रदेश तहबाट: सात भौगोलिक प्रदेशबाट २५–२५ जना प्रतिनिधित्व, जसमा सात जना महिला, दुई जना दलित र एक जना युवाको अनिवार्य सहभागिता। गैर–भौगोलिक १० जनामध्ये तीन महिला, एक दलित र एक युवा अनिवार्य। विदेशस्थित तीन प्रदेशबाट सात–सात जना प्रतिनिधित्व, जसमा दुई महिला र एक युवा अनिवार्य।
४. विभागबाट: प्रत्येक विभागबाट दुई–दुई जना प्रतिनिधि।
५. आयोगहरूबाट: प्रत्येक आयोगबाट १०–१० जना प्रतिनिधि।
६. ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च र सल्लाहकार परिषद्: १०–१० जना प्रतिनिधित्व।
७. केन्द्रीय कार्यालयबाट: १० जना प्रतिनिधित्व।
८. जनवर्गीय, क्षेत्रीय र सहायक सङ्गठनहरूबाट: जनवर्गीय संगठनबाट दुई जना (एक महिला अनिवार्य), जातीय/क्षेत्रीय मोर्चाबाट एक–एक जना, केन्द्रीय प्रतिष्ठान/फाउन्डेसन/सामाजिक संस्थाबाट एक–एक जना, र वाइसिएलबाट पाँच जना।
९. मनोनयन: केन्द्रीय सचिवालयले ५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मनोनयन गर्न सक्ने।
१०. आयोजक समिति सदस्यता: संयोजकसहित सबै सदस्यहरू आफ्नै क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुपर्ने। निर्वाचित हुन नसक्ने सदस्य महाधिवेशनका सम्पूर्ण गतिविधिमा सहभागी हुने तर आयोजक समितिको सदस्यका रूपमा रहने छैनन्।
११. प्रदेश संरचना: सबै प्रदेश समितिहरूलाई प्रदेश अधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण गरिनेछ। प्रदेश अध्यक्ष संयोजक र पदाधिकारी सचिवालय सदस्य रहने व्यवस्था।
प्रवक्ता सापकोटाका अनुसार यी प्रस्तावहरूमा अहिले पार्टीभित्र विस्तृत छलफल जारी छ र आउँदो दुई दिनपछि बस्ने सचिवालय बैठकले महाधिवेशनबारे थप निर्णायक निर्णय गर्नेछ।
इमान्दार संवाददाता 
प्रतिक्रिया