काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्ने र भ्रमण टोलीको आकारमा सीमा तोक्ने निर्णय गरेको छ।
५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चालु खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संस्थान, प्रतिष्ठान र नियामक निकायबाट अत्यावश्यकबाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। आवश्यक प्रतिनिधित्व सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगमार्फत हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा राष्ट्र वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा जानुपर्ने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जनासम्म सीमित हुनेछ। त्यस्तै, नेपाल सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डल बढीमा ३ जनामात्र रहनेछन्।
साथै मन्त्री वा राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयलाई अलग्गै कार्यकक्ष, सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध नगराउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
इमान्दार संवाददाता 
प्रतिक्रिया