काठमाडौँ । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनसहित १४ जनालाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको छ । अख्तियारले सात आधार प्रस्तुत गर्दै उक्त फैसला बदर हुनुपर्ने माग गरेको हो ।
अख्तियारका अनुसार नगरपालिकाले प्रदेश कानुनको अवज्ञा गर्दै ढुङ्गा–गिट्टीको दर प्रतिघनफिट ९ रुपैयाँ हुनुपर्नेमा बदनियतपूर्वक २.२५ रुपैयाँ मात्र तोक्यो, जसले संविधान र संघीय–प्रदेश कानुन उल्लंघन गरेको छ । साथै, नगरपालिकाले अधिकार नभए पनि कर छुट दिई संघीय र प्रदेश सरकारको करिब ६० लाख रुपैयाँ राजस्व नोक्सान गराएको दाबी गरिएको छ ।
पुनरावेदनमा कर दरमा असमानता, ठेकेदारलाई लाभ पुग्ने गरी हतारमा बोलपत्र आह्वान, तथा पछि पुनः ९ रुपैयाँ दर कायम गरिनुले बदनियत पुष्टि हुने उल्लेख छ । विशेष अदालतले अस्तित्वमै नभएको कानुनी दफालाई आधार मानेर सफाइ दिएको, सर्वोच्च अदालतको नजिरविपरीत फैसला गरेको र प्रमाणहरूको गलत मूल्यांकन गरेको अख्तियारको आरोप छ ।
अख्तियारले प्रतिवादीहरूले आपसी मिलेमतोमा १७ करोड ८९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व चुहावट गरी संघीय तथा प्रदेश सरकारलाई क्षति पुर्याएको भन्दै विशेष अदालतको फैसला बदर गर्न माग गरेको छ ।
विशेषले सफाइ दिँदा टेकेको आधार के हुन् ?
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय स्रोतसाधनको उत्खनन् र निकासीमा स्थानीय सरकारले कर निर्धारण र संकलन गर्न पाउँछन् । त्यही पृष्ठभूमिमा अख्तियारले प्रदेश कानुनले तोकेको भन्दा कम राजस्व संकलन गरेको आरोपमा मुद्दा चलायो । विशेष अदालतले संवैधानिक धरातलबिना अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको भनी विषयवस्तुमा नै प्रवेश नगरी मुद्दा खारेज गरिदियो ।
बागमती प्रदेश सरकारले जारी गरेको कानुनको उल्लंघन हुनेगरी निकासी कर निर्धारण गरेको र त्यसबाट राजस्व चुहावट भएको उनीहरूमाथि पाँच वर्षको अवधिमा राजस्व नउठाएर एक अर्ब ४ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप थियो । प्रदेश कानुनले तोकेको भएपनि उठाउनुपर्ने जति राजस्व नउठाएको, उठाएको राजस्वमा पनि छुट दिएको अनि भ्याट नउठाएको भन्दै अख्तियारले प्रश्न उठाएको थियो ।
विशेष अदालतले गोदावरी नगरपालिकाबाट जारी कानुन बागमती प्रदेश कानुनसँग बाझिएमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट विवाद टुंग्याउनुपर्ने भन्दै त्यस्तोमा भ्रष्टाचारको आरोप आकर्षित हुन नसक्ने फैसला गरेको थियो । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले तीन तहका सरकारको अधिकार क्षेत्रको विवादलाई भ्रष्टाचारको विषयवस्तु बनाउन नहुने व्याख्या गरेको हो ।
संघीय शासन प्रणालीको मर्मअनुसार तीन तहको सरकारले नै कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय र न्यायिक अधिकारको प्रयोग गरिरहेको भन्दै विशेष अदालतले त्यसमा स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र उत्पादन र प्रयोग हुने स्रोतसाधनमाथि करको दर तोक्ने र राजस्व संकलन गर्ने अधिकार रहेको स्पष्ट पारेको हो ।
‘अख्तियारले प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अधिकार क्षेत्रको विषयमा उठ्ने विवादको सन्दर्भलाई भ्रष्टाचारसँग जोडेर आरोप दाबी गर्न मिल्ने देखिन आउँदैन,’ विशेषले सार्वजनिक गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘गोदावरी नगरपालिकाले बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐनसँग बाझिने गरी ऐनमा घटी दरको राजस्व निर्धारण गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोपलाई संविधानको केही आधारमा परीक्षण गर्न मिल्ने देखिँदैन ।’ त्यसक्रममा विशेष अदालतले फैसलामा संविधानको धारा ५६, ५७ (७), १३३, १३७, २२६ र २२८ उदृत गरेको थियो ।
विशेष अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘गोदावरी नगरपालिकाले बागमती प्रदेशको कानुनसँग बाझिने कानुन बनाई घटी राजस्व लिएको भन्ने दाबी देखिन्छ । उक्त नगरपालिकाले विधायिकी अधिकार प्रयोगबाट कानुन निर्माण गरेको हुनाले सो कानुन संविधानसँग बाझिएको हो/होइन भनी परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
नगरसभाले बनाएको कानुन संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार बदर नभएसम्म प्रभावकारी र वैध नै मान्नुपर्ने भन्दै विशेष अदालतले त्यस्तो अवस्थामा अरू अदालतले ‘त्यो कानुन संविधानसँग बाझिएको रहेछ भनेर घोषणा गर्न नमिल्ने’ व्याख्या गरेको हो ।
इमान्दार संवाददाता 
प्रतिक्रिया