काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले आयातीत तरकारी, फलफूल तथा अन्य खाद्यवस्तुमा विषादी अवशेष परीक्षण अनिवार्य गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ। अदालतले सबै भन्सार बिन्दुमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रयोगशाला स्थापना गरी आवश्यक उपकरण र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ।
अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत नेपाल), नारायणप्रसाद दवाडी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, विष्णुप्रसाद तिमिल्सेना र कुमारी खरेलले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुष्मलता माथेमा र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासबाट यस्तो आदेश आएको हो।
२०७६ असार १९ मा सरकारले विषादी परीक्षण नगरे पनि तरकारी–फलफूल भित्र्याउन मिल्ने निर्णय गरेपछि परेको रिटमा सर्वोच्चले सो निर्णयलाई बदर गर्दै जनस्वास्थ्यविरुद्धको प्रतिगामी कदम भन्दै कडा टिप्पणी गरेको छ। उक्त फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि सार्वजनिक भएको हो।
सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘पैठारी गरिएका तरकारी वा ताजा फलफूल प्रवेश बिन्दु (भन्सार नाका) नै विषादी परीक्षणका लागि स्तरीय प्रयोगशाला स्थापना लगायत जे-जो पूर्वाधार वा संरचनाहरू तयार गर्नुपर्दछ, ती सबै कार्यलाई राज्यको जनस्वास्थ्यप्रतिको प्राथमिक जिम्मेवारीका रुपमा हेर्नुपर्नेमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट २०७६ असार २ मा ताजा तरकारी र फलफूल पैठारी गर्दा सम्बन्धित भन्सारबिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने भनी निर्णय गरेकोमा पछि २०७६ असार १९ मा त्यस्तो परीक्षण गर्न अनिवार्य नभएको भनी गरिएको निर्णयबाट आम उपभोक्ताको नेपालको संविधान र कानुनले प्रदान गरेको मौलिक तथा कानुनी हक अधिकारको उलङ्घन हुनुका साथै यसबाट जनस्वास्थ्यका सवालमा राज्यले अन्तराष्ट्रिय कानुनले निषेध गरेको प्रतिगामी कदम चालेको समेत पुष्टि हुन आएको र त्यस्तो निर्णयको आधार कारण, कानुनी व्यवस्था र औचित्यसमेत स्थापित हुन नसकेकाले नेपाल सरकारको मिति २०७६।०३।१९ को उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर भएको छ ।’
सर्वोच्चले यसअघि २०७६ असार २ मा सरकारले गरेको ‘अनिवार्य परीक्षण’ सम्बन्धी निर्णय नै कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्थामा त्यसको विपरीत निर्णय गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत रहेको पनि ठहर गरेको छ।
विषादी परीक्षण किन अनिवार्य ? सर्वोच्चका आधार
अदालतले खाद्यपदार्थमा विषादीको उच्च प्रयोग र त्यसले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने दीर्घकालीन जोखिमलाई प्रमुख आधार मानेको छ।
फैसलामा उल्लेख छ— “ताजा फलफूल तथा तरकारी स्वस्थ आहारको मुख्य स्रोत भए पनि यी खाद्यवस्तुमा कीटनाशक विषादीको मात्रा उच्च देखिन्छ। यसले मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणमा पार्ने असर न्यूनीकरणका लागि विषादी परीक्षण अपरिहार्य छ।”
साथै, संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु प्राप्त गर्ने हक र हानी–नोक्सानीमा क्षतिपूर्ति पाउन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराइएको छ।
खाद्यपदार्थमा प्रयोग भएका रासायनिक तथा जैविक विषादीको परीक्षणबारे नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि बाध्य रहेको सर्वोच्चको ठहर छ।
सन्धिहरूमा प्रत्यक्ष तरकारी–फलफूल परीक्षणको प्रावधान नदेखिए पनि रासायनिक विषादी व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमहरूका कारण नेपाल पनि उत्तरदायी हुने फैसलामा उल्लेख छ।
भारत र क्यानडाले विषादी परीक्षणलाई खाद्य सुरक्षासँग जोडेर कडाइका साथ लागू गरेको उदाहरण पेश गर्दै सर्वोच्चले नेपालले पनि त्यस्तै व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
इमान्दार संवाददाता 
प्रतिक्रिया