काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का नेता पासाङ शेर्पा बहुविवाह मुद्दामा पक्राउ परेका छन्। काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी रमेश थापाका अनुसार शेर्पालाई मंगलबार धुम्बाराहीबाट पक्राउ गरिएको हो। अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ।

शेर्पामाथि दायर भएको बहुविवाहसम्बन्धी मुद्दामा एक वर्ष कैद सजाय र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो। सो मुद्दाबारे यसअघि बसेको एमाले सचिवालय बैठकमा पनि छलफल भएको थियो।

बैठकमा सचिव योगेश भट्टराईले सांस्कृतिक विचलनसम्बन्धी मुद्दा उठाउँदै शेर्पालाई निलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उक्त विषय सामान्य भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए र शेर्पालाई निलम्बन नगर्ने अडानमा रहँदै आएका थिए।

यस्तै शनिबार गुन्डुमा बसेको सचिवालय बैठकमा शेर्पा पक्राउको प्रसङ्ग उठेपछि नेताहरूबीच तीखो नोकझोक भएको खुलेको छ। बैठकमा सचिव योगेश भट्टराईले विषय उठाएका थिए। उनले बहुविवाह मुद्दामा दोषी ठहर भएका नेता पासाङ शेर्पालाई पार्टी जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।

भट्टराईले पार्टीभित्र “सांस्कृतिक शुद्धीकरण” को कुरा उठेपनि कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति रहेको भन्दै भने, “शुद्धीकरणको कारबाही गरिनुपर्नेहरूलाई टिकट दिइन्छ। तपाईंको दायाँबायाँ उभिनेहरूले अरूलाई धम्क्याउँछन्। टोपबहादुर रायमाझी निलम्बित छन् भने पासाङ किन होइन?”

उनले अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका व्यक्तिलाई पार्टी केन्द्रीय सदस्य र जनजाति महासंघ अध्यक्षको भूमिकामा राख्नु गलत सन्देश जाने तर्क गरे। तर, भट्टराईको प्रस्तावलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गर्ने संकेत दिएका थिए। ओलीले हलुका शैलीमा भने,

“मुद्दा मलाई पनि लागेको छ। मुद्दा लाग्नु सामान्य कुरा हो।” ओलीले बहुविवाह मुद्दालाई सामान्य कुरा ठहर गर्दै आफूमाथि विगतमा पनि “टाउको काटेको” आरोप लागेको उदाहरण दिए। तर यो भनाइपछि भट्टराई असन्तुष्ट बनेका थिए।

बैठकमा उपस्थित एक नेताका अनुसार, “अदालतबाटै दोषी ठहर व्यक्तिलाई निलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावलाई सामान्यीकृत गर्न खोजेपछि योगेशजी रिसाएर प्रतिवाद गर्नुभयो।”

भट्टराईले झापा आन्दोलनको पवित्रता र माओवादीविरुद्धको संघर्षको नैतिकता सम्झाउँदै भनेका थिए, “पञ्चायतविरुद्धको संघर्ष र आजको सांस्कृतिक विचलन एउटै मापनले हेर्न मिल्दैन। झापा आन्दोलनको पवित्रतामाथि खेलबाड नगरौं।” तर ओली आफ्नो अडानबाट टसमस भएनन्। उल्टै उनले दिवंगत नेता सुवास नेम्वाङको नाम लिएर बहुविवाहलाई सामान्य व्यवहार ठहर गरे।

अन्ततः, काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट एक वर्ष कैद र पाँच हजार जरिवानाको सजाय पाएका पासाङ शेर्पालाई निलम्बन नगर्ने अडानमा ओली स्थिर रहे। बैठकमा उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, सचिवहरू गोकर्ण बिष्ट, रघुवीर महासेठ, र पद्मा अर्यालले पनि दोषी ठहर भएकालाई पार्टीले नबोक्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।