काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर १६ वटा रिट निवेदनमा आजदेखि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु हुँदैछ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइराला का अनुसार, सुनुवाइमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र संसद् विघटनको वैधानिकता, संसद् पुनःस्थापनाको मागसमेत समावेश रहनेछ। यस्ता रिटमा उत्प्रेषण र परमादेश आदेश जारी गर्न अदालतबाट माग गरिएको छ।

जेन–जी आन्दोलनपश्चात् पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो। तर, प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको दाबी गर्दै उनलाई रिटमा प्रतिवादी बनाइएको छ। सुनुवाइको क्रममा अदालतले प्रारम्भिक छलफल गर्दै न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।