काठमाडौं। सरकारले आसन्न निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न देशभर संयुक्त सुरक्षा गस्ती (पेट्रोलिङ) सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचनको वातावरण सुरक्षित र सहज बनाउन सुरक्षा निकायबीचको समन्वित गस्ती सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) मार्फत सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गराइनेछ र निर्वाचनलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। “निर्वाचन शान्तिपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन सबै सुरक्षा निकाय सक्रिय हुन्छन्,” गृहमन्त्री अर्यालले भने। “सुरक्षाको समन्वय स्थानीय प्रशासनमार्फत हुनेछ र निर्वाचन अवधिभर निरन्तर संयुक्त गस्ती सञ्चालन गरिनेछ।”

गृहमन्त्री अर्यालले हालैको जेनजी आन्दोलनपछि बाँकी रहेका करिब चार सय हतियार अझै बरामद हुन बाँकी रहेको भन्दै ती हतियार फिर्ता ल्याउन विशेष अभियान सञ्चालन गरिने बताए। त्यस्तै, आन्दोलनका क्रममा भागेका कैदीबन्दीहरूलाई फिर्ता ल्याउने कार्यक्रम पनि अघि सारिएको उनको भनाइ छ।

“हराएका हतियारहरू कुनै संगठित गिरोह वा आपराधिक समूहमा नपुगून् भन्ने उद्देश्यले विशेष निगरानी र नियन्त्रण कार्यक्रम अघि बढाइनेछ,” उनले स्पष्ट पारे। अर्यालका अनुसार, राजनीतिक दलहरूले पनि आगामी निर्वाचनलाई निष्पक्ष र हिंसामुक्त बनाउन “कैदीबन्दी र हतियार प्रयोग नगर्ने स्वघोषणा” गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।