• आज :

ताजा अपडेट

ट्रेन्डिङ शिर्षक

  • News Portal

    • आज :
    समाचार

    संसद सचिवालयका कर्मचारीको माग पुरा गर्न कानुन मन्त्रीको नेतृत्वमा समिति गठन

    708
    SHARES

    काठमाडौँ । संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूले उठाउँदै आएका ११ बुँदे माग सम्बोधन गर्न समिति गठन गरिएको छ। अतिरिक्त काम गरे बापत सेवा सुविधा माग गर्दै कर्मचारीहरू गत जेठ २१ गतेदेखि आन्दोलनमा छन्।

    कर्मचारीहरूको आन्दोलनका कारण प्रतिनिधि सभा बैठक नै प्रभावित हुन पुगेको थियो। कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न आइतबार कानुन मन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ। समितिमा संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय र अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी सदस्य छन्।

    कर्मचारीका मागका सम्बन्धमा छलफल गरेर समाधान गर्न समिति बनेको कानुन मन्त्री गिरीले जानकारी दिए। ‘कर्मचारीका मागबारे यो समितिले सहजीकरण गर्नेछ,’ उनले भने। सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले कर्मचारीका मागका बारेमा आइतबार नै बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए।

    यो छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, कानून मन्त्री गिरी, माओवादीका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे, मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल र संघीय संसदका महासचिव पाण्डेय पनि सहभागी थिए। यही छलफलले कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न कानुन मन्त्री गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।

    यसअघि असार ३ गते सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुखले दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग गरेको छलफलमा संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुले राखेको माग सम्बोधन गर्न पहल गर्ने सहमति भएको थियो।

    यस्ता छन् कर्मचारीका माग:

    १. संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली २०६५ लाई अद्यावधिक गरी अनुसूची १२ लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने।

    २. संघीय संसदका कामकारबाही तोकिएको कार्यालय समयभित्र मात्र सञ्चालन नहुने भएकाले सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले अतिरिक्त समयमा समेत काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। नेपाल ILO Convention. 1930 को पक्षराष्ट्र भएकाले उक्त Convention को Number 30 को Article 3 को व्यवस्थाबमोजिम अतिरिक्त समय काम लगाए बापतको अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने।

    ३. सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको मिति २०८० साउन १८ गतेको निर्णयानुसार गठित समितिहरुले पेस गरेका प्रतिवेदनहरु आवश्यक परिमार्जनसहित यस आ.व. भित्रै स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।

    ४. सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले नियमावलीमा संशोधन गरी सचिवालयमा स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत रहेका वि.सं २०५९ देखि तलबमान कायम हुन नसकेका हलुका सवारी चालक तथा कार्यालय सहयोगीहरुको छैटौं तहको तलबमान कायम गरिनु पर्ने। सो गर्न नसकेमा अवकास हुनुभन्दा एक महिना अगावै हलुका सवारी चालकलाई हेभी सवारी चालक तथा कार्यालय सहयोगीहरुलाई राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीमा बढुवाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने।

    ५. संघीय संसदका पदाधिकारीहरु तथा सदस्यहरुको तलबमानमा मर्यादाक्रम अनुसार समयानुकूल संशोधन गरिनु पर्ने तथा समिति र उपसमिति बैठक सञ्चालन कार्यविधिलाई समयानुकूल बनाउनु पर्ने।

    ६. संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा १३ मा उल्लिखित ‘संघीय संसद विकास कोष’सम्बन्धी व्यवस्था कार्यविधि बनाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नु पर्ने।

    ७. संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐनको दफा १०६ मा रहेको ‘कर्मचारी कल्याण कोष’ को तत्काल स्थापना र सञ्चालन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने।

    ८. संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६५ को नियम ११२ को व्यवस्थालाई मापदण्ड बनाई स्पष्ट र व्यवहारिक सूचकहरुका आधारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।

    ९. संघीय संसद सचिवालयमा प्राविधिक समूहमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि प्राविधिक ग्रेड, जोखिम भत्ता तथा विशेष विमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने।

    १०. संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावलीको नियम १३१ को उपनियम २ मा भएको बिमाको व्यवस्थालाई सम्पूर्ण कर्मचारीहरुका लागि एकरुपताको व्यवस्था गर्नुपर्ने।

    ११. सचिवालयमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरुलाई बजेट प्रोत्साहन तथा नेपाल सरकारले लागू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने।

    प्रतिक्रिया