जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश विपरीत निर्णय गरेको आरोपसहित विपक्षी दलहरू आक्रोशित बनेका छन्। कृषि क्षेत्र तथा बेरोजगार युवामुखी कार्यक्रम अघि बढाएको भन्दै दलहरूले सरकारमाथि आदेशको अवहेलना गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर बुधबार सरकारले मल वितरण व्यवस्था सुदृढ बनाउनेदेखि बेरोजगार युवालाई भत्ता दिने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि विपक्षीहरू त्यसलाई ‘अदालतको अवहेलना’ भन्दै सडकदेखि संसदसम्म प्रतिवादमा उत्रिएका छन्।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) संसदीय दलका नेता जयनुल राइनले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया नै विवादमा रहेका बेला यसप्रकारका कदम चाल्नु सर्वोच्च अदालतको अपमान भएको दाबी गरे। उनले आवश्यक परे अदालत अवहेलनाको मुद्दा दायर गर्ने चेतावनी समेत दिए। राइनका अनुसार मुख्यमन्त्रीले “मधेसमा द्वन्द्व चर्काउने उद्देश्यले निर्णयहरू अघि बढाएका छन्।
त्यसैगरी, नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दल नेता भरत साहले सर्वोच्चको निर्देशनबारे आफ्नो दल पर्खाइमा रहेको भन्दै, अहिलेको निर्णय ‘गलत’ भएको टिप्पणी गरे। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमारकान्त झाले पनि मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको ढुकुटीमै असर पर्ने निर्णय लिएको आरोप लगाउँदै, ‘यो मधेसको हितमा छैन,’ भने।
मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्तिविरुद्ध दर्ता भएको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइमै सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वका काम नगर्न आदेश दिएको थियो। सो रिटमाथि अन्तिम फैसला मंसिर ११ गते आउने तयारी छ।
यसैबीच, बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रासायनिक मल अभाव तथा प्राकृतिक विपत्तिबाट किसानले भोगेको क्षतिका कारण सघन अनुगमन, राहत र भुक्तानी प्रक्रिया तीव्र बनाउने निर्णय गरेको छ। साथै, मल वितरणमा कालोबजारी र ढिलासुस्ती रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको मल वितरण समिति सक्रिय बनाइने उल्लेख छ।
इमान्दार संवाददाता 
प्रतिक्रिया