काठमाडौँ । बङ्गलादेशमा मोहम्मद युनुसको अन्तरिम सरकारले शेख हसिनाकाे विषयमा ‘कठाेर’ कदम चालेकाे छ । युनुसको अन्तरिम सरकारले प्रेस सेन्सरशिप लागू गर्ने दिशामा कदम चालेको छ ।
विशेष न्यायाधिकरणले अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएपछि, युनुस सरकारले छापा, इलेक्ट्रोनिक र अनलाइन मिडिया आउटलेटहरूलाई अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग सम्बन्धित कुनै पनि बयान प्रकाशित वा प्रसारण नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
अन्तरिम सरकारले त्यस्ता बयानहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वजनिक व्यवस्थामा पार्ने खतरालाई उद्धृत गरेको छ ।बङ्गलादेशको पत्रिका द डेली स्टारका अनुसार हसिनाको कथित बयानमा हिंसा, अव्यवस्था, आपराधिक गतिविधिलाई उक्साउन र सामाजिक सद्भाव बिगार्न सक्ने निर्देशन वा अपिलहरू हुन सक्ने राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा एजेन्सी (एनसीएसए)ले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘हामी मिडियालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको हितमा जिम्मेवारीपूर्वक कार्य गर्न आग्रह गर्दछौँ ।’ निर्देशनमा भनिएको छ ।
केही मिडिया आउटलेटहरूले दोषी ठहराइएको र भगौडा घोषित भइसकेकी शेख हसिनासँग सम्बन्धित बयानहरू प्रसारण वा प्रकाशन गरिरहेको निर्देशमा भनिएको छ ।
त्यस्तो व्यक्तिको बयान प्रकाशित गर्नु साइबर सुरक्षा अध्यादेशको उल्लङ्घन भएको बताइएको छ । राष्ट्रिय अखण्डता, सुरक्षा, वा सार्वजनिक व्यवस्थालाई खतरामा पार्ने, जातीय वा धार्मिक घृणा जगाउने, वा प्रत्यक्ष रूपमा हिंसा भड्काउने सामग्री हटाउन वा प्रतिबन्ध लगाउन अधिकारीहरूलाई अधिकार दिइएको पनि एजेन्सीले भनेको छ ।
नक्कली पहिचान प्रयोग गरेर वा अवैध रूपमा कुनै सिष्टमसम्म पुगेर घृणा फैलाउने भाषण, जातीय उत्तेजना वा हिंसाका लागि घृणा फैलाउनु दण्डनीय अपराध भएको एजेन्सीले भनेको छ । यसका दोषीलाई दुई वर्षसम्मको जेल सजाय र अधिकतम १० लाख टाका (वा दुई मध्ये कुनै एक) जरिवाना हुन सक्ने भनिएको छ ।
प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने तर मिडिया आउटलेटहरूलाई कुनै पनि हिंसात्मक, भड्काऊ, वा आपराधिक रूपमा उक्साउने बयानहरू प्रकाशित गर्नबाट टाढा रहन र आफ्नो कानुनी जिम्मेवारेबारे सचेत रहन एजेन्सीले अपिल गरेको छ ।
इमान्दार संवाददाता 
प्रतिक्रिया