बुटवल । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंकलाइन महसुल विवादका कारण रुपन्देहीको बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडोरका १० उद्योगको विद्युत् लाइन शुक्रबार साँझदेखि काटिदिएको छ। प्राधिकरणले पञ्चकन्या स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, एभरेष्ट रोलिङ, एसआर स्टिल, एसआर फुड, भलबारी स्वचालित चामल कारखाना, घराना फुड्स, गोयनका फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट र श्याम प्लास्टिक उद्योगको लाइन काटेको पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहूले जानकारी दिए।
उद्योगीहरूले ट्रंक लाइन माग नगरेको र कुनै सहमति वा सम्झौता नभएको दाबी गर्दै प्राधिकरणले तोकेको बक्यौता महसुल तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए। चार वर्षसम्म नियमित महसुल तिरे पनि त्यसपछि एक्कासि ६७ प्रतिशत बढी दरमा बिल पठाइएको भन्दै उद्योगीहरूले विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले माग र खपतको प्रमाण देखाउन प्राधिकरणलाई पटक–पटक आग्रह गर्दै आएका छन्।
साहूका अनुसार प्राधिकरणको आन्तरिक लोड व्यवस्थापनका क्रममा उद्योगहरू ट्रंकलाइनको परिभाषामा पर्न पुगेका हुन्। तर, प्रिमियम दर तिर्नुपर्ने अवस्था नभएको उनले स्पष्ट पारे। २०७५ चैत २५ मा तत्कालीन प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले पनि त्यही निष्कर्ष दिएको थियो- उक्त करिडोर ट्रंकलाइनमा आन्तरिक लोड मिलानका कारण मात्र परेको र त्यसका लागि सामान्य दरमै महसुल लिने राय दिएको थियो।
कानुनअनुसार ट्रंकलाइनबाट २० घण्टाभन्दा बढी निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भए मात्र प्रिमियम दर लागू हुन्छ। तर, विवादित अवधिमा निरन्तर २० घण्टा आपूर्ति नभएको र लोडसेडिङ पनि भएको उद्योगीहरूको दाबी छ। “हामीले माग र प्रयोग नगरेको लाइनको महसुल किन तिर्ने?” पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक साहू भन्छन्, “प्राधिकरण आफैंले गल्ती गरेको हो, त्यसको भारी उद्योगीले बोक्नु अन्याय हो।”
यसअघि तत्कालीन सरकारले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधानका लागि पुनरावलोकन समिति गठन गरेको थियो। करिब एक दर्जन उद्योगले ५ प्रतिशत रकम धरौटी राखी पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए। तर हाल ऊर्जामन्त्री बनेका कुलमान घिसिङ नेतृत्वको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले १० असोजमा उक्त समिति बदर गरेपछि विवाद फेरि चर्किएको हो।
उद्योगीहरूले यस निर्णयलाई “अन्यायपूर्ण र बदनियतपूर्ण” भन्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन्। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्र आचार्यका अनुसार जबरजस्ती महसुल तिराउन खोजिए बुटवल–भैरहवा करिडोरका करिब डेढ दर्जन उद्योग स्थायी रूपमा बन्द हुनसक्छन्।
“करिब २० देखि २५ हजार श्रमिक बेरोजगार बन्ने, बैंक र वित्तीय संस्था पनि जोखिममा पर्ने र समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने खतरा छ,” आचार्यले भने। प्राधिकरणका अधिकारीहरूले भने उद्योगहरू ट्रंकलाइनमा परेको र तिनले लोडसेडिङ अवधिमा समेत विद्युत् सुविधा पाएको दाबी गर्छन्। उनीहरूका अनुसार कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै बिल पठाइएको हो र महसुल अस्वीकार गर्नु अनुचित हो।
ऊर्जामन्त्री घिसिङले यसअघि विवाद तेस्रो पक्ष (विद्युत् नियमन आयोग वा अदालत) ले समाधान गरोस् भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर, अहिले समितिनै बदर भएपछि उद्योगीहरूमा “न्यायको ढोका बन्द भएको” महसुस बढ्दै गएको छ। “सरकारले समाधानको सट्टा उद्योग बन्दतिर धकेल्दैछ,” उद्योगीहरूको भनाइ छ।
ट्रंकलाइन महसुल विवादको सुरुवात २०७२ साल माघदेखि २०७५ साल वैशाख बीचमा भएको थियो। सो अवधिको महसुल पुनरावलोकनका लागि उद्योगहरूले आवश्यक धरौटी रकमसहित निवेदन दिइसकेका थिए। तर अहिले पुनरावलोकन प्रक्रिया नै रोकिएपछि बुटवल–भैरहवा करिडोरका उद्योगहरू पुनः संकटमा परेका छन्।
इमान्दार संवाददाता 
प्रतिक्रिया