काठमाडौँ । नेपाल नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ। महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षक-कर्मचारी मैत्री प्रावधानहरू समावेश नगर्न खोजिएको आरोप लगाएको छ।

महासंघले अघिल्ला ८९ दिने आन्दोलन र त्यसपछि भएका समझौता सम्झाउँदै सरकारले प्रतिबद्धता उल्लङ्घन गरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो। विशेषगरी, वैशाख १७ गते राज्य पक्ष र महासङ्घबीच भएको सहमतिअनुसार असार १५ भित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने प्रतिबद्धता अझै पूरा नभएको महासङ्घले जनाएको छ।

काठमाडौँ केन्द्रित २९ दिने शैक्षिक सडक आन्दोलनको आधारमा भएका सहमतिहरूलाई कार्यान्वयन नगरेको भन्दै महासंघले आक्रोश व्यक्त गरेको छ। महासंघका अनुसार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा हाल चलिरहेको छलफलले पनि विगतका सहमतिहरूलाई बेवास्ता गर्ने संकेत देखिएको छ।

“छलफलमा प्रस्तुत गरिएका प्रस्तावहरू शिक्षक-कर्मचारीको भावना, शिक्षण पेसाको मर्यादा तथा सबलीकरण विपरीत छन्,” महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। साथै, राज्य पक्षमाथि शासकीय दम्भ र शिक्षाकर्मीप्रतिको हेपाहा प्रवृत्तिमा लिप्त भएको आरोपसमेत लगाइएको छ।

महासंघले सरकारको हालको गतिविधिबाट विद्यालय, विद्यार्थी तथा शिक्षक-कर्मचारी मैत्री शिक्षा ऐनको सम्भावना कमजोर हुँदै गएको ठहर गरेको छ। महासचिव तुलाबहादुर थापा र अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल शिक्षक महासंघ नयाँ र अझ कडा आन्दोलनको मोडमा आइपुगेको छ। यस विषयमा उचित समयमा आवश्यक निर्णय लिइनेछ।”