काठमाडौँ । भूमि आयोग खारेजीविरुद्धको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ । मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज २३ गते बसेको बैठकले गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमा दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा आज बहस हुन लागेको हो ।

उक्त निर्णय विरुद्ध अध्यक्ष रिजाल सर्वोच्च गएका थिए । सो निर्णयविरुद्ध निवेदन दर्ता भएपछि अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले गत कात्तिक १२ गते सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा नगर्न भनेको थियो ।

अदालतले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । आदेश अनुसार सरकारले आयोग खारेजी निर्णय औचित्यपूर्ण रहेको दाबीसहित जवाफ पेस गरिसकेको छ ।

साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई बोलाएर सुनुवाइ गर्ने भनेको थियो । करिब एक महिनापछि आज अदालतमा यसबारे छलफल हुन लागेको हो ।

अहिले आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र ७७ वटै जिल्लामा गरी साढे ३ सय भन्दा बढी पदाधिकारी तथा सदस्य एवं ११ सय भन्दा धेरै कर्मचारी कार्यरत छन् ।

पदाधिकारीलाई ३ वर्षे नियुक्ति दिइएको छ र ११ लाख भन्दा धेरै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले भूमि समस्या समाधानका लागि निवेदन दिएको अवस्थामा सरकारले प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले भूमि आयोग खारेजीको निर्णय गरेको दाबी निवेदनमा गरिएको छ ।

रिटमा अदालतले अग्राधिकार प्रदान गरेकोले सामान्यतया आजै अन्तरिम आदेश जारी हुने÷नहुने निर्णय हुने सम्भावना देखिन्छ ।