काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई हाजिर नगर्न निर्देशन दिएको छ । ओझालाई पुनर्बहाली गर्ने निर्णय नभएको भन्दै मन्त्रालयले हाजिर नहुन तथा अध्यक्षको रुपमा कार्य नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
ओझाले सर्वोच्चको आदेश लिएर मंगलबार पुनर्बहाली गरेका थिए । सर्वोच्चले ओझालाई बर्खास्त गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सोही आधारमा ओझा मंगलबार प्राधिकरणमा अध्यक्षको काम गर्न गएका थिए । तर, बिहीबार अर्थमन्त्रालयले ओझाले पुन: सुरु गरेको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रही काम नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार बिहीबार ओझालाई बोधार्थ पत्राचार गर्दै अध्यक्षको काम नगर्न मन्त्रालयबाट पत्र गएको हो । ‘मन्त्रालयबाट ओझालाई अध्यक्षमा पुनर्बहाली गर्ने कुनै पनि निर्णय भएको छैन,’ पाण्डेयले भने,‘ के आधारमा हाजिर गर्न जानुभएको हो त्यसको आधार र प्रमाण खुलाई मन्त्रालयमा पठाउन समेत निर्देशन भएको छ ।’
ओझालाई सरकारले गत भदौ २ गते पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । सरकारले पदबाट हटाएपछि ओझा भदौ २२ गते सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च गएका थिए ।
ओझा रिटमा २३ भदाैमा सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्दै सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सोही आदेशका आधारमा ओझा पुनर्बहाली भएको भन्दै प्रधिकरणको अध्यक्षको रुपमा हाजिर हुन गएका थिए ।
सर्वोच्चले बर्खास्तीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया पनि अघि नबढाउन आदेश दिएको छ ।
सरकारले बीमा प्राधिकरणमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि आह्वान गरिसकेको अवस्था छ । नयाँ अध्यक्षका लागि १४ जनाको आवेदन समेत आइसकेको छ ।
इमान्दार संवाददाता 
प्रतिक्रिया