आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

ओलीलाई अर्को झट्का, सर्वोच्चबाट आयो नमिठो खबर

प्रकाशित
3.4K
SHARES

काठमाडौ।  सर्वोच्च अदालतबाट नेकपा एमालेका लागि अर्को दुःखद खबर प्राप्त भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव रमेश सिलुवाललाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएपछि एमालेमा खैलाबैला मच्चिएको छ।

तत्कालिन सदस्यसचिव रमेश सिलवालले दायर गरेको रिट मंगलबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको इजलासले सिलवालले दायर गरेको रिट खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए।

यद्यपि फैसलाको लिखित रुप आइसकेको छैन। रिट खारेज भएसँगै सिलवाल राखेप फर्किने बाटो तत्काललाई बन्द भएको छ। रिट खारेजीपछि वर्तमान सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङलाई राखेप सदस्य सचिवका रुपमा काम गर्न बाटो खुलेको छ।

सदस्य सचिवसम्बन्धी विवादका कारण राखेपको कामकाज केही महिनायता प्रभावित थियो। तत्कालिन ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको सिलवाललाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत १ कात्तिकमा बर्खास्त गरेको थियो।

देउवा सकरारले १२ मंसिरमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट घिसिङलाई सदस्य सचिव नियुक्त गरेको थियो। तर सिलवालले आफूलाई बर्खास्त गर्ने निर्णयविरुद्ध २८ कात्तिकमा सर्वोच्च गएका थिए।

३० मंसिरमा न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले सदस्य सचिव नियुक्ति यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेपछि घिसिङले सदस्य सचिवका रुपमा काम गर्न पाएका थिएनन्।

त्यसपछि राखेप लामो समयसम्म कार्यकारी विहीनको स्थितिमा थियो। यो मुद्दामा १२ पुसयता हरेक साताजसो इजलास तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ र ‘हेर्न नमिल्ने’ उल्झनकै कारण यो मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।

तर ६ चैतमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासले यो मुद्दा १५ चैतमा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्ने आदेश गरेको थियो । १५ चैतमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले सिलवाललाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयको फाइल झिकाउने आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि मंगलबारको इजलासले भने मुद्दामा फैसला गर्दै रिट खारेज गरेको हो । मुद्दाको किनारा लाग्न ढिला हुँदा राखेपको सम्पूर्ण गतिविधिमा असर परेको थियो । एसियाली खेलकुद तयारी र नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अहिलेसम्म पनि अनिश्चित हुनुको मुख्य कारण यही थियो ।

दुई महिनादेखि तलव पाउन नसकेको भन्दै माघ अन्तिमतिर राखेपका कर्मचारीले आन्दोलन नै गरेपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले परिषदकै कर्मचारी कुलबहादुर थापालाई निमित्त सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

२०७७ असार १७ गतेदेखि लागू भएको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनअन्तर्गत खुला प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट पहिलो नियुक्ति पाएका सिलवालमाथिको यो फैसलाले नयाँ नजीर स्थापित गरेको छ ।

यसअघि २०७१ मा तत्कालीन सदस्यसचिव युवराज लामालाई सरकारले बर्खास्त गर्दा सर्वोच्चले थमौती दिएको थियो। तेस्तै, सबै पालिकामा स्थानीत तहको निर्वाचन हार्ने भएपछि नेकपा एमालेले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई गोल्डेन अफर दिने भएको छ।

यो मोरङको खबर हो। केराबारीमा ०७४ सालमा काँग्रेसका उम्मेदवार रोहित कार्कीलाले ५ हजार ४ सय ९९ मत ल्याएर अध्यक्षमा बाजी मारे । त्यही पालिकामा उपाध्यक्ष पदमा भने एमालेकी शान्तिकुमारी लिम्बूले ५ हजार ७ सय ४७ मत ल्याएर विजयी बनिन्। त्यसबेला माओवादी केन्द्रले एउटा वडाध्यक्ष जितेको थियो।

झन्डै बराबरी मत रहेको काँग्रेस र एमालेले अहिले उक्त गाउँपालिकामा माओवादीलाई उपप्रमुखसहित ५ वटासम्म वडा दिने भन्दै ‘अफर’ गरिरहेका छन् । सो गाउँपालिकामा माओवादीले जसलाई सघाउँछ उसैले जित्ने अवस्था रहेको हिसाब दुवै दलले राखेका छन्।

मोरङकै कानेपोखरी गाउँपालिकामा पनि यस्तै अवस्था छ। नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका ताराबहादुर काफ्लेले ६ हजार ५ सय ८८ मत ल्याएर विजयी बन्दा माओवादी केन्द्र दोस्रो स्थानमा थियो। माओवादीका उम्मेदवार सूर्य धिमालले ४ हजार ६ सय ६७ मत ल्याएका थिए भने काँग्रेसका केदारबहादुर थापाले ४ हजार ३ सय ४७ मत ल्याएका थिए।

त्यहाँ पनि माओवादीसँग जसले तालमेल गर्‍यो उसैले सोलोडोलो जित्ने अवस्था छ । ‘एमालेका साथीहरूले पनि हामीसँग तालमेल गरौँ, ल उपाध्यक्षसहित कति वडा वडा लिने भनेर अनौपचारिक छलफल गरेका थिए, माओवादी कानेपोखरी गाउँपालिकाका इन्चार्ज अम्बिका अर्यालले भने, ‘मैले हामीलाई अध्यक्ष दिने हो भने मिल्ने भनेँ।

उक्त गाउँपालिकामा काँग्रेस पनि कसरी तालमेल गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ। गाउँपालिकामा कसरी तालमेल गर्ने भन्ने विषय केही समय हेर्नुपर्छ, माओवादीले दोस्रो पोजिसन लिएर जाने हो भने सहज हुन्छ, सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित काँग्रेसका प्रदेशसभा सांसद सूयर्माराज राईले भने, ‘बरु कुन कुन वडाध्यक्ष लिने हो सहमति गर्नुपर्छ।

मोरङकै लेटाङ नगरपालिका होस् या मिक्लाजुङ गाउँपालिका सबैतिर तालमेल नगरी जितिँदैन भन्ने मनोविज्ञानमा काँग्रेस र एमाले रहेको त्यहाँका स्थानीय नेता बताउँछन्। लेटाङ नगरपालिका माओवादीका इन्चार्ज कृष्ण लम्साल अनन्तले दुवै पार्टीले आफूहरूलाई उपप्रमुख र केही वडाको अफर गरिरहेको बताउँछन्।

हामीसँग दुवै पार्टीले सहकार्य गर्न चाहेको देखिन्छ, उनले भने, एमालेले बढी जोड गरिरहेको छ। एमाले नेता तथा मोरङका इन्चार्ज विनोद ढकाल आगामी चुनावमा घोषित गठबन्धन नगर्ने बताउँछन् । यद्यपि स्थानीयस्तरमा सहमतिहरू हुनसक्ने उनको भनाइ छ।

एमालेका जिल्ला अध्यक्ष ऋषिकेश पोखरेलले पनि गठबन्धनको अवस्था के हुन्छ हेरेर आफ्नो योजना बनाउने बताउँछन् । पहिलो कुरा त गठबन्धन भनेको के हो, कस्तो हुन्छ रु मोरङमा हुन्छ कि हुँदैन रु त्यसलाई हेरेर मात्रै हामी निर्णय लिन्छौँ, पोखरेलले भने।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ