आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्यो एकाएक यस्तो निर्णय, प्रहरी मुख्यालयमा खैलाबैला

प्रकाशित
840
SHARES

काठमाडौ। बिहीबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीका तीन नायब प्रहरी महानिरीक्षक डिआइजीलाई अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो। सो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तीन डिआइजीले दिउँसो सर्वाेच्च अदालत गुहारे।

बढुवा भएका तीन एआइजीलाई भने प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बिहीबार नै दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरियो। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको केही घन्टामै दर्ज्यानी चिह्न लगाउनुको कारण अदालतले सरकारको निर्णयमा लगाम लगाउन सक्ने डर हो।

सरकारले नेपाल प्रहरीमा नेतृत्व परिवर्तनको मुखमा एआइजीको तीन दरबन्दी थपेर बढुवाको निर्णय गरेको थियो । देउवा सरकारको यो निर्णय संगै प्रहरी मुख्यालयमा खैलाबैला मचीएको छ।

डिआइजीहरू वसन्तकुमार पन्त, धीरजकुमार सिंह र रवीन्द्रबहादुर धानुकलाई बढुवा सिफारिस गरेपछि सिनियर डिआइजीहरू घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की र ईश्वरबाबु कार्कीले त्यसविरुद्ध उजुरी गरेका थिए।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मी नेतृत्वको उजुरी सुन्ने समितिले सरकारकै निर्णयलाई सदर गरेपछि ‘पीडित’ डिआइजीले अदालत गुहारेका थिए । अदालतले बढुवा रोक्न सक्ने डरले यसरी बढुवाकै दिन तीन एआइजीलाई दज्र्यानी चिह्न लगाएर पदस्थापनसमेत गरिएको छ।

पन्तको प्रदेश समन्वय विभाग, सिंहको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी र धानुकको प्रशासन विभागमा पदस्थापन भएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीले बताए ।प्रहरी नेतृत्वमा हुने बढुवाको विवादमा यसपटक फेरि सरकार नै फसेको छ।

एकातर्फ एआइजीको दरबन्दी थपको निर्णयमा नै प्रश्न उठेको छ भने अर्काेतर्फ बढुवा सिफारिसले झन् ठूलो विवाद नित्याएको छ । बढुवाका सिनियर ब्याचबाट पन्तलाई सिफारिस गरियो

। पन्त सो ब्याचबाट तेस्रो नम्बरमा डिआइजी भएका थिए । पहिलो नम्बरका घनश्याम अर्याल तथा दोस्रो नम्बरका प्रकाशजंग कार्कीले आफूहरूमाथि अन्याय भएको महसुस गरेका छन् । त्यस्तै, पछिल्लो ब्याचबाट सिंह र धानुकलाई बढुवा गरिएको थियो ।

सिनियर ब्याचका ईश्वरबाबु कार्कीलाई समेत उछिनेर उनीहरूलाई बढुवा गरिएको थियो । जसकारण प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीका ब्याचका तीन सिनियर डिआइजी उजुरी सुन्ने समिति हुँदै हाल अदालत पुगेका हुन् ।

उनीहरूले अन्तरिम आदेशको माग गरी रिट दर्ता गरेका हुन् । आगामी आइतबार मात्र रिटउपर सुनुवाइ हुने भएको छ । २९ वर्ष ११ महिना यो देशको सेवामा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा खटियो,अदालत पुगेका डिआइजी अर्यालले भने।

मैले कहाँ कसरी काम गरेँ भन्ने सरकारले ट्र्याक रेकर्ड हेरे हुन्छ, अहिले अवकाशको मुखमा मलाई साह्रै अन्याय भएको छ, त्यसकारण न्याय माग्न अदालत गएको हुँ, देशका लागि यत्रो सेवा गरेर अवकाश हुने वेला रोएर बिदा हुनुपर्ने दिन आयो।

यस्तो अन्याय भोलि कसैलाई नपरोस् भनेर न्यायालयलाई गुहारेको हुँ ।अर्का डिआइजी ईश्वरबाबु कार्कीले पनि आफू अदालत जानुको कारणबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत नै प्रस्ट्याएका छन्। उनले लेखेका छन्।

आउँदो पुस्ताको वृत्तिविकासमा कलम चोप्ने क्रममा ‘फलानोले जस्तो गर्छन् कि! भनेर यो प्रकरणले चिरनिद्रामा मस्त ‘विवेक’लाई झस्काउनेसम्मको काम गर्छ कि भन्ने ‘सपना’ देखेको छु।

प्रहरी नेतृत्वको परिवर्तनको मुखमा सरकारले एआइजीको तीन दरबन्दी थपेर यसरी सत्तारूढ दलबीच भागबन्डाका आधारमा बढुवा गरेको आरोप लागेको छ। सिनियर डिआइजी नै बढुवामा छुटेपछि एआइजी बढुवा विगतमा जस्तै विवादमा परेको हो।

यसरी ‘चलखेल’का आधारमा एआइजी बढुवा भएपछि प्रहरीको भावी नेतृत्व चयनमा पनि राजनीति हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। हालका प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले स्थानीय चुनावको १२ दिनअघि अर्थात् १८ वैशाखमा अवकाश पाउँदै छन्।

सुरक्षा निकायका प्रमुख एक महिनाअघि बढुवामा बस्ने प्रावधान भएपछि क्षेत्री बिदामा बस्ने वातावरण सरकारले नै नबनाएको बताइएको छ ।सात वर्षअघि पनि यसैगरी एआइजी बढुवा विवादमा परेको थियो।

असन्तुष्ट डिआइजीहरू अदालत पुगेकोमा अदालतले उनीहरूको पक्षमा फैसला गर्दै बढुवा समितिले स्वविवेकका आधारमा दिने नम्बरमाथि प्रश्न उठाएको थियो ।

सय पूर्णांकमा बढुवा समितिले दिने ७.५ तथा चुनौतीपूर्ण काम गरेबापत प्रहरी महानिरीक्षकले दिने ५ नम्बरमा स्वविवेकी निर्णय हुने भएकाले त्यसैमा चलखेल हुने गरेको छ।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ