आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

चुनावको मुखैमा ओलीलाई झट्का, सर्वोच्चबाट आयो यस्तो खबर

प्रकाशित
1.3K
SHARES

काठमाडौ। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरूद्ध रिटको पूर्ण इजलासमा आज सुनुवाइ हुँदैछ। इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरीप्रसाद खतिवडा छन्।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले १ पुसमा र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले २ पुसमा अध्यादेशविरूद्ध रिट दायर गरेका थिए। रिटमार्फत अध्यादेश खारेजीको माग गरिएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३० मंसिर, २०७७ मा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेका थिए। असंवैधानिक भन्दै त्रिपाठी र अर्याल त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका हुन्।

अध्यादेशमार्फत संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोकेको छ। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी प्रावधान संशोधन गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्तlविरुद्ध दायर रिटमाथि बुधबारका लागि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको हो।

सुनुवाइका लागि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयोजकत्वमा न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको इजलास गठन गरिएको छ।

०७७ मंसिर ३० मा सरकारले संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशाेधन गरेर अध्यादेश जारी गरेको थियो। यसविरुद्ध सर्वोच्चमा ६ रिट परेका थिए। तर, मुद्दामाथि हालसम्म सुनुवाइ भने हुन सकेको छैन।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले संसद् विघटन गरी ल्याएको अध्यादेशमार्फत दुईपटक संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेको थियो।सिफारिस भएकाहरूले संसदीय सुनुवाइविना नै नियुक्ति पाएका थिए।

संवैधानिक परिषद्का सदस्यका रूपमा सिफारिसमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा आफैँ संलग्न रहेका थिए। रिटमा राणालाई समेत विपक्षी बनाइएको छ।

तत्कालीन समयमा संवैधानिक परिषद्ले ५२ संवैधानिक पदमा नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो। अध्यादेशमा ४५ दिनभित्र सुनुवाइ हुन नसके स्वतः नियुक्ति हुने व्यवस्था राखिएको थियो। यही व्यवस्थाअनुसार सिफारिस भएकाहरू नियुक्त भएका थिए।

यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, अमिता गौतम पौडेल तथा समृत खरेललगायतले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।

सर्वोच्चले यसबारेका ११ रिटमाथि सुनुवाइ तोकेको छ। यसअघि भदौ ११ मा सुनुवाइ तोकिएको थियो।संवैधानिक नियुक्तिबारेको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा परिषद्का सदस्यका रूपमा प्रधानन्यायाधीश आफैँ संलग्न भएर नियुक्ति सिफारिस गरेकाले इजलासमा बस्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठेको थियो।

तत्पश्चात् यो विषय विवादित बन्दै आएको छ। जबराविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव पेस भएपछि उनी निलम्बनमा परेका छन्। सर्वोच्चले गत शुक्रबार मुद्दामा सुनुवाइ तोकेको थियो। शुक्रबार हेर्दा हेर्दैमा राखिएको मुद्दामा आजका लागि पेसी तोकिएको हो।

सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो।

सुनुवाइका लागि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयोजकत्वमा न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको इजलास गठन गरिएको छ।

तत्कालीन सरकारले दुईपटक गरी ५२ संवैधानिक पदमा नियुक्ति गरेको थियो।सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोकेको छ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी प्रावधान संशोधन गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्तविरुद्ध दायर रिटमाथि शुक्रबारका लागि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको हो।

सुनुवाइका लागि कायमकुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयोवकत्वमा न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको इजलास गठन गरिएको छ।

२०७७ मंसिर ३० मा सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई शंसोधन गरेर अध्यादेश जारी गरेको थियो। यसविरुद्ध सर्वोच्चमा ६ रिट परेका थिए। तर, मुद्दामाथि हालसम्म सुनुवाइ भने हुन सकेको छैन।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद् विघटन गरी ल्याएको अध्यादेशमार्फत दुईपटक संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेको थियो।सिफारिस भएकाहरूले संसदीय सुनुवाइविना नै नियुक्ति पाएका थिए।

संवैधानिक परिषद्का सदस्यका रूपमा सिफारिसमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा आफैं संलग्न छन्। रिटमा राणालाईसमेत विपक्षी बनाइएको छ। परिषद्को सिफारिसमा मंसिर ३० मा विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३८ जनालाई सिफारिस गरिएको थियो।

पछिल्लो समय अध्यादेशमा पहिलो शंसोधन गरी २० पदाधिकारी सिफारिस गरिएको थियो। अध्यादेशमा ४५ दिनभित्र सुनुवाइ हुन नसके स्वतः नियुक्ति हुने व्यवस्था राखिएको थियो। यही व्यवस्थाअनुसार सिफारिस भएकाहरू नियुक्त भएका थिए।

यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, अमिता गौतम पौडेल तथा समृत खरेललगायतले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।

सर्वोच्चले यसबारेका ११ रिटमाथि सुनुवाइ तोकेको छ। यसअघि भदौ ११ मा सुनुवाइ तोकिएको थियो।संवैधानिक नियुक्तिबारेको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा परिषद्का सदस्यका रूपमा प्रधानन्यायाधीश आफैं संलग्न भएर नियुक्ति सिफारिस गरेकाले इजलासमा बस्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठेको थियो।

तत्पश्चात् यो विषय विवादित बन्दै आएको छ। जबराविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव पेस भएपछि उनी निलम्बनमा परेका छन्।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ