आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

सबैलाई चकित पार्दै राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरिन यस्तो अध्यादेश

प्रकाशित
1.5K
SHARES

काठमाडौ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रेल्वे अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार रेल्वे अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी हुन्। नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै स्थानीय तहको निर्वाचनमा दोहोर्‍याएर उम्मेदवार हुन राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले लागू गरेको आचारसंहिता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। मंगलबार न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले आचारसंहिताको ‘फेरि उम्मेदवार बन्न स्थानीय तहका बहालवाला जनप्रतिनिधिले अगावै राजीनामा दिनुपर्ने’ प्रावधान बदर गर्न माग गर्दै आइतबार रिट दिएका हुन्।

आइतबार हेलम्बु गाउँपालिका प्रमुख शेर्पाले आयोगको आचारसंहिता संविधान र कानुनविपरीत भएको भन्दै आफूले रिट दिएका थिए। सोमबार उक्त रिट दर्ता भएको थियो।

‘संविधानले तीन तहको सरकार हुने भनेको छ। माथिल्ला सरकारका प्रमुख भने झण्डा हल्लाउँदै फेरि उम्मेदवार हुन पाउने गाउँ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले भने एकमहिना अगावै राजीनामा दिनुपर्ने आचारसंहिताले असमान व्यवहार गर्‍यो।

त्यसमाथि उम्मेदवारी दिएको एक महिनासम्म स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने भए।त्योबेला जनताले पाउने सेवा सुविधा कसले दिन्छ? त्यसैले संहिताको उक्त प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै रिट दिएको हुँ,’ उनले भने।

पालिका प्रमुख/उपप्रमुखले एकअर्कालाई राजीनामा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। दुवै निर्वाचनमा सहभागी हुन मन भएकाहरूलाई राजीनामा बुझाउने भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने उनले बताए।

यो संहिताले त चुनाव लड्न पाउने अध्यक्ष/उपाध्यक्षमध्ये हकलाई पनि असर गर्ने भो भनेर खारेज गर्न माग गरेका छौं,’ उनले भने। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को लागि चैत ३ गते आचारसंहिता सार्वजनिक गरेको थियो।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिलामैत्री कानूनी व्यवस्थाबाट महिलाको आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा सुधार आए तापनि महिला र बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा नियन्त्रण गर्न सबै पक्षको पहल आवश्यक रहेको बताएकाी छन् ।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित बढ्दो बलात्कारका घटनाका विषयमा सरोकारवाला निकाय पदाधिकारी तथा विशेषज्ञबीचको छलफलमा उनले पछिल्लो पटक महिला हिंसा, बालबालिकामाथि हुने गरेका अपराधमाथि भइरहेका घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यस्ताको कानूनी व्यवस्था र उपचारात्मक पक्षबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

उनले महिला हिंसा र बालबालिकामाथि हुने जघन्य अपराधको नियन्त्रणका लागि महिला र बालबालिकासम्बन्धी विद्यमान कानूनलाई सामूहिक सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले महिला र बालबालिकामा हुने अपराधको वास्तविक समस्याको गहिराइमा पुगेर अनुसन्धान, अभियोजन र कारवाही प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताइन्।

उनले बालबालिकामाथि भइरहेका बलात्कार र अन्य घटनाको न्यूनीकरणका लागि विद्यालय तहदेखि नै पाठ्यक्रम र चेतनामूलक कार्यक्रमद्वारा प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । अपराध प्रकृतिका सम्बन्धमा विद्यालय, विश्वविद्यालय, आमाबीच छलफल गरेर निस्कने निष्कर्षलाई ग्रहण गरेर कानून निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको थियो ।

उनले महिला र बालबालिकामाथि हुने हिंसाका सम्बन्धमा राज्यको एजेण्डा नै बन्नुपर्ने बताइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले १८ महिने शिशुमाथि हुने बलात्कारका घटनामा संलग्नलाई नयाँ कदम चालेर कारवाही गर्ने कि भन्नेमा छलफल चलाउनुपर्ने बताइन् ।

“अठार महिने शिशुमाथि हुने बलात्कार अति नै हो, उनले भनिन्, “यस्तो प्रकृतिको घटनामा यकीन तथ्यसहित प्रमाण प्राप्त हुन्छ भने नयाँ ‘स्टेप’ लिने कि नलिनेमा छलफल गर्नुपर्दछ । समाजको मनोवैज्ञानिक अध्ययन गरेर के गर्न राम्रो हुन्छ त्यही गर्नुपर्दछ ।

उनले मुलुकमा शिक्षित समाज भए पनि शिशुु र बालबालिकाका समस्याको बयान गरेर साध्य नै नरहेको स्पष्ट पारिन् । पहिले बालबालिकामाथि आएका समस्या समाधान गर्न कानून बनेर समाधान भए पनि अहिले फेरि पनि समस्या आएको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ थियो ।

उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा उल्लेख भएअनुसार बालबालिका योग्य हुन्छन् भनेर १६ वर्ष उमेरमा नागरिकता, १८ वर्ष उमेरमा मतदान र २० वर्षमा विवाह गर्ने उमेर कानूनमा राखे पनि समस्या देखिएको बताइन् । “

सोह्र वर्ष उमेरमा नागरिकता, १८ वर्ष उमेरमा मतदान र २० वर्षमा विवाह गर्ने कानूनमा तोकिएका यी उमेरको तालमेल मिलेन भन्ने मेरो मनमा रहेको छ”, उनले भनिन् “यी उमेरबारे सोच्नुपर्दछ कि भन्ने मलाई लागेको छ ।

हाम्रो समाजअनुसार नागरिकता, मतदान र विवाह गर्ने उमेर कति राख्दा व्यावहारिक हुन्छ भनेर सोच्नुपर्दछ । विद्यालय तहको शिक्षालाई बलियो बनाउनसके बलात्कारका घटनामा कम गर्न सकिने उनको धारणा रहेको थियो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले बालबालिकाको विवाह गर्ने उमेर घटाउन नहुने बताइन्। उनले राजनीतिक दलका नेताले महिला हिंसा गर्नेलाई संरक्षण गर्ने भएकाले समस्या आएको बताइन्।

उनले महिला हिंसा र बलात्कार गर्नेलाई राजनीतिक संरक्षण गरेकाले स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिले काम गर्न नसकेको बताइन्। उनले हरेक स्थानीय तहमा सबैको सहभागितामा बलात्कार र महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्नका लागि सर्वदलीय संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

नेपाली कांग्रेसका नेता पुष्पा भुसालले महिलाविरुद्ध बनेका विभेदकारी कानून संशोधन गर्नुपर्ने बताइन्। उनले बालबालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड जस्तै कठोर सजाय दिनुपर्ने बताइन् ।

कानूनविद् डा विपिन अधिकारीले महिला र बालबालिकामाथि हुने हिंसा राज्यले मात्र नियन्त्रण गर्न नसक्ने भएकाले समाजको पनि भूमिका उल्लेखनीय रहेको बताए।

राष्ट्रपति भण्डारीका प्रेस सल्लाहकार टीका ढकालले राष्ट्रपतिले महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि सरकार र समाजका अन्य सरोकार पक्षसँग निरन्तर चासो व्यक्त गर्दै आएको र आजको छलफल पनि त्यसैकै निरन्तरता रहेको बताए।

उनले केही महिनाअघि राष्ट्रपति भण्डारीले स्वयंसेवी संस्था, नेपाल स्काउट, राष्ट्रिय सेवा दललगायत सङ्घसंस्थासँग जनचेतना फैलाउन युवा परिचालन गर्ने विषयमा छलफल गर्नुभएको बताए।

प्रेस सल्लाहकार ढकालका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारमार्फत छलफलबाट प्राप्त भएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नका लागि पहल गर्दै आएकी छन्।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ