आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

सबैलाई चकित पार्दै राष्ट्रपति भण्डारीले जारि गरिन यस्तो सूचना

प्रकाशित
1.7K
SHARES

काठमाडौ। सबैलाई चकित पर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले एकाएक संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेकी छन्। संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य भएको छ।

संघीय संसद सचिवालयले एक सूचना जारी गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ९३ को उपधार २ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को चैत १ गतेको सिफारिसमा संघीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन चैत १ गते मंगलबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य गरेको जनाएको छ।

अधिवेशन अन्त्य भएसँगै बुधबारका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा बैठक र अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको राष्ट्रिय सभाको बैठक अन्त्य भएको संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डा भरतराज गौतमले जनाएका छन्।

तेस्तै, संसदीय इतिहासमा नै पहिलो पटक कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता नगरी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेको छ।

२८ मंसिरमा सुरु भई मंगलबार अन्त्य भएको घोषणा गरिएको संघीय संसदको १०औँ अधिवेशनमा देउवा नेतृत्वको सरकारले एउटा पनि नयाँ विधेयक दर्ता गरेन। संसदको पछिल्लो बैठक २९ फागुनमा बसेको थियो।

प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनमा कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता भएको छैन,’ प्रतिनिधिसभाले सो अवधिमा भए गरेका काम कारवाहीकाको संक्षिप्त जानकारी दिदैँ उल्लेख गरेको छ।

यस अधिवेशनमा सभाका अघिल्ला अधिवशसनबाट विभिन्न चरणमा रहेका जम्मा ४२ वटा विधेयक प्राप्त भएका थिए। जसमध्ये प्रतिनिधिसभाको ८ फागुन २०७८ को बैठकमा ‘लोकसेवा विधेयक २०७५’ का सबन्धमा राष्ट्रिष्य सभावाट संशोधनसहित प्राप्त सन्देश मात्र टेबुल भएको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले नवौं र १० औं अधिवेशनको १ सय ८७ औं दिनसम्म संसदभित्र नारावाजी गरेर प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरेको नयाँ रेकर्ड कायम गराएको छ ।

पार्टीले कारबाही गरेका माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारवाही नगरेकोमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाप्रति आक्रोशित एमालेले नवौं र दशौं अधिवेशनको समयसिमा भित्रको १८७ औं दिनसम्म नारावाजी गरेर निर्णय सच्चाउन दबाब बढाउने कामलाई मात्रै निरन्तरता दियो।

सभामुख सापकोटाले बोलाएको तीनवटा सर्बदलीय बैठकसमेत बहिस्कार गरेको प्रतिपक्ष एमालेले पार्टीले निष्कासन गरेका १४ सांसदलाई कारवाही नगरेसम्म संसद अवरुद्ध गर्ने अडान २९ चैतसम्म पनि कायम नै राखेको थियो ।

महाअभियोग प्रस्ताव टेबुल तर सैद्धान्तिक छलफल हुनै पाएन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाबिरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा सैद्धान्तिक छलफल नै नगरी बैठक अन्त्य गरिएको छ ।

‘प्रधानन्याधीश राणाविरुद्धको प्रस्तावका टेबुल भए पनि सैद्धान्तिक छलफल हुन पाएको छैन, सैद्धान्तिक छलफल हुन पाएको भए प्रक्रिया त्यही अनुसार अघि बढ्थ्यो,’ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले भने, ‘अब संसद सुचारु भए पछि सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ ।’

त्यसो त यौन हिंसाविरुद्ध केही ऐनलाई संसोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संसोधन गर्ने अध्यादेशलगायत भने प्रतिनिधिसभावाट स्वीकृत भएका छन्।

तेस्तै, अमेरिकन सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी अनुदान लिनका लागि माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुले नै अग्रसरता जनाएको तथ्य उल्लेख गर्दै नेपाली कांग्रेस स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिने भएको छ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि प्रतिनिधि सभाबाट ‘ब्याख्यात्मक घोषणा’सहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने बखत ‘बैठक बहिस्कार’ गर्ने कृष्णबहादुर महरासहितको योगदानका कारण नै नेपालमा एमसीसी परियोजना आएको तथ्यसहित स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस जान लागेको हो।

गत आइतबार देखि ‘घर घर जाऊँ, नेपाली कांग्रेस जिताऊँ’ भन्दै स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले ‘एमसीसी अनुदान सहयाता सम्झौताः भ्रम र यथार्थ’ नामक पुस्तकसहित प्रचण्ड, महरादेखि बाबुराम भट्टराईले एमसीसी ल्याउन गरेको योगदानको वारेमा देखिएको भ्रम र त्यसलाई चिर्ने प्रयास गरेको छ।

‘माओवादी यो एमसीसी प्रक्रियामा शुरुवातदेखि नै संलग्न थियो, माओवादी नेतृत्वको पुष्पकलम दाहाल प्रधानमन्त्री र कृष्णबहादुर महरा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री रहेको सरकारले नै सम्झौता आवश्यक छ भनेर सहायता प्राप्तिका लागि तयारी गर्न वार्ता टोली गठन गरेको थियो, त्यतिवेला सो वार्ताटोलीले तयार गरेको आधारमा नै सम्झौता अगाडि बढेको हो’ पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ।

एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकाले नेपाललाई छनौट गरेको खबर तत्कालिन माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा आएको उल्लेख गर्दै सो अनुदान सहयाता लिन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बिज्ञ टोली गठन गरेको कांग्रेसले पुस्तकमार्फत देखाएको छ।

‘२०७३ सालमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालिन गठबन्धन सरकारको २०७३ असोज ६ को मन्त्रिपरिषदको निर्णय बाट एमसिसीको सहयोगमा संचालन हुने कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयार गर्ने कार्यका लागि विज्ञ समुहको राष्ट्रिय संयोजक नियुक्त गरेको थियो,’ पुस्तकमा कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ।

तत्कालिन उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री कृष्ण बहादुर महराले २०७४ जेठ १८ मा मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषदमा सहयोग प्राप्तिका लागि आग्रह गर्ने निर्णय लिएर उपस्थित भएको पुस्तकमा उल्लेख छ।

‘अनुदान सहायताको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूसंग समेत छलफल तथा परामर्श गरी आयोजना प्रस्ताव तयार गरिएको छ, यो सहयोग प्राप्तिका लागि अमेरिकी सरकारी निकायसंग शीघ्र वार्ता गर्न आवश्यक भएकोले अर्थ मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, भौतिक योजना तथा मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रणको कार्यालय अफिस अफ दि मिलिनियम च्यालेन्ज नेपाल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एक वार्ता टोली गठन गर्नुपर्ने भएको छ ।’

कांग्रेसले आफनै मात्रै होइन, कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको तर कुनै पनि बिमति नराखेको उल्लेख गर्दै प्रश्नोत्तरमार्फ थप बुझाउने कोशिश गरेको छ ।

भ्रम स् एमसिसी अनुदान सहायताका सन्दर्भमा नेकपा माओवादी सधै विपक्षमा थियो रु माओवादी नेतृत्वको सरकारले एमसिसी अनुदान सहायताको पक्षमा कुनै निर्णय गरेको थिएन रु यथार्थः माथि उल्लेखित तथ्य र विवरणले नै प्रष्ट गरिसकेको छ ।

यो प्रक्रियामा सवैभन्दा वढि नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीका सरकारहरू संलग्न छन । २०६७ सालमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा नेकपा माओवादी संलग्न थियो जुनबेला एमसिसी सहायताका लागि सरकारले औपचारिक रुपमा पहल गरेको थियो । २०६८ सालमा तत्कालिन नेकपा माओवादीका नेता डा। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको समयमा नेपाल एमसिसी थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको जानकारी प्राप्त भएको थियो।

सोही सरकारले पहिलोपटक एमसिसीसंग समन्वय गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरेको थियो । २०७३ सालमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालिन गठबन्धन सरकारको २०७३ असोज ६ को मन्त्रिपरिषदको निर्णय बाट एमसिसीको सहयोगमा संचालन हुने कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयार गर्ने कार्यका लागि विज्ञ समुहको राष्ट्रिय संयोजक नियुक्त गरेको थियो ।

स्मरण रहोस् तत्कालिन नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकार भएको वेला २०७३ चैत्र २३ गते नेपाल र अमेरिकावीच भएको एडमेमोरियर ९ब्ष्मभ–ःझयष्च०मा कम्प्याक्ट अन्तराष्ट्रिय सम्झौता सरह हुने र नेपालको अन्य कानूनसंग वाझिएमा कम्याक्ट लागु हुने भन्ने कुरा स्पष्ट भएको थियो ।

नेकपा माओवादी नेतृत्वको सोही सरकारले २०७४ जेठ १९ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट एमसिसी बाट अनुदान सहायत प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालिन उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री कृष्ण बहादुर महराले मिति २०७४ जेठ १८ मा मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश प्रस्तावमा भनिएको छस– ‘अनुदान सहायताको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूसंग समेत छलफल तथा परामर्श गरी आयोजना प्रस्ताव तयार गरिएको छ।

यो सहयोग प्राप्तिका लागि अमेरिकी सरकारी निकायसंग शीघ्र वार्ता गर्न आवश्यक भएकोले अर्थ मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, भौतिक योजना तथा मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रणको कार्यालय, अफिस अफ दि मिलिनियम च्यालेन्ज नेपाल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एक वार्ता टोली गठन गर्नुपर्ने भएको छ ।’

यसले प्रष्ट हुन्छ, माओवादी यो प्रक्रियामा शुरुवातदेखि नै संलग्न थियो । माओवादी नेतृत्वको पुष्पकलम दाहाल प्रधानमन्त्री र कृष्ण बहादुर महरा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री रहेको सरकारले नै सम्झौता आवश्यक छ भनेर सहायता प्राप्तिका लागि तयारी गर्न वार्ता टोली गठन गरेको थियो। त्यतिवेला सो वार्ताटोलीले तयार गरेको आधारमा नै सम्झौता अगाडि बढेको हो ।

सम्झौता हस्ताक्षर गर्ने समयमा माओवादी सहितको गठवन्धन सरकार थियो भने २०७४ सालको निर्वाचन पश्चात् बनेको नेकपा नेतृत्वको केपी ओलीको मन्त्रीपरिषद्ले २०७५ माघ सम्झौतालाई अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने निर्णय गरी संसदमा दर्ता गरेको थियो । जुन सरकार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको सरकार हो।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ