आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

देउवाले गरे तिन मन्त्रको पद चैट, को को हुन् उनि ?

प्रकाशित
3K
SHARES

काठमाडौ। चुनावको मुखैमा भनेको नमान्ने अटेर गर्ने प्रधानमन्त्रीको इसारा अनुसार नचल्ने प्रचण्ड र नेपाल पक्षका ३/ ३  मन्त्रीहरुलाई हटाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री देउवा लागेका छन।

नेकपा एकीकृत समाजवादीले केही मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर केही नेतालाई मन्त्री बनाउने तयारी थालेको छ। आधा कार्यकालका लागि मात्रै मन्त्री भएकाहरुलाई फिर्ता बोलाएर उनीहरुको ठाउँमा मन्त्री हुन बाँकी रहेका मेटमणी चौधरी,

जीवनराम श्रेष्ठ लगायतका सांसदलाई मन्त्रीमा पठाउने तयारी गरेको हो। बिहिबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पनि केही मन्त्री फिर्ता बोलाएर अरु नेताहरुलाई मन्त्री बनाउनेबारे छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ।

एकीकृत समाजवादीले आफ्ना केही मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने बताएपछिअन्य पार्टीले पनि यो विषयमा सहमति जनाएका थिए। सरकारमा रहेका चारवटै पार्टीले आफ्ना केही मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन लागेका हुन्।

माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाले यस अघि नै मन्त्रीहरुलाई आधा कार्यकालका लागि मात्रै नियुक्त गरिएको भन्दै केही सांसदलाई थुम्थुम्याएको थियो।

स्थानीय तहको निर्वाचन अगावै वा निर्वाचन आचारसंहिता लाग्नु अगावै मन्त्रिपरिषद पुर्नगठन हुने स्रोतको दावी छ। बिहीबारको गठबन्धनको बैठकमा यो विषयले निकैबेर चर्चा पाएको र कुन मन्त्रीले के कस्तो काम गरिरहेका छन् भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ।

नेकपा एकीकृत समाजबादीबाट गएका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने विषयमा चर्चा हुँदा मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन गर्नुपर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको थियो। एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाक्री, प्रेम आले, किसान श्रेष्ठ, भवानी खापुङ मन्त्री भएका छन्।

तेस्तै,फरक मत राख्दै आएका नेताहरुलाई समेत सहमतीमा ल्याएर नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिले एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने क्रममा प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिएको व्याख्यात्मक घोषणा अनुमोदन गरेको छ।

पार्टीभित्र एमसीसी सम्झौता पारित गरेको विषयलाई लिएर जारी विवादको असर कार्यकर्तामा नपरोस् भनेर माओवादीले अपिल पनि सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ।

काठमाडौंमा सोमबार सकिएको केन्द्रीय समितिको बैठकले एमसीसीबारे बाहिर समान धारणा राख्ने र पार्टी कमिटीमा फरक धारणा लिएर छलफल गर्ने निर्णय गरिएको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए।

एमसीसीबारे पार्टी केन्द्रले अपील निकाल्ने निर्णय गरेको छ। एमसीसीबारे २०७९ जेठ २० गते बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय पनि भएको छ, ती केन्द्रीय सदस्यले भने।

पार्टीभित्रका मतभेदमा आन्तरिक रूपमा नै छलफल गर्ने र समाधानको बाटोमा जाने निर्णय लिँदै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने निर्णय भएको माओवादीका केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए।

त्यस्तै, माओवादीले केन्द्रीय समितिबाट स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित कार्यक्रम पनि तय गरेको छ। यसैबीच, अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीले पार्टी फुट्ने संघारमा पुगेको नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रको विवाद अब साम्य भएको छ।

एमसीसी पास भएपछि पार्टीमा फरक मत राख्दै आएकाहरुलाई धमाधम नयाँ जिम्मेवारी दिदै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चलाखी देखाएका हुन्। माओवादीले स्थानीय निर्वाचन लक्षित गरेर चुनावी कमाण्डर तोकेको छ।

काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रदेशसहित विशेष क्षेत्रमा कमान्डर तोकेको हो। बैठकले एमसीसीका विषयमा फरक मत राख्दै आएका नारायणकाजी श्रेष्ठ र लिलामणि पोखरेललाई समेत जिम्मेवादरी तोकेको छ।

स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार एमसीसीको विरोध गर्न नपाइने शर्तमा उनीहरुलाई प्रचण्डले उक्त जिम्मेवारी सुम्पिएका हुन्। चुनाव पनि नजिकिरहेका बेला पार्टीभित्र लफडा भए पार्टीकै अस्तित्व संकटमा पर्ने भन्दै प्रचण्डले विरोधी नेताहरुलाई एकएक गरी ललिपप खुवाउन थालेका स्रोतको दाबी छ।

केन्द्रीय सदस्य लोकेन्द्र लम्सालका अनुसार श्रेष्ठलाई विभिन्न मोर्चाहरुको जिम्मेवारी तोकिएको छ भने पोखरेललाई उपत्यका विदेश समन्वय प्रदेशको जिम्मेवारी दिइएको छ।

त्यस्तै प्रदेश १ मा राम कार्की, मधेस प्रदेशमा गणेश शाह, बागमती प्रदेशमा हितमान शाक्य, गण्डकी प्रदेशमा हितराज पाण्डेलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा चक्रपाणि खनाल, कर्णालीमा कालीबहादुर मल्ल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खगराज भट्टलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। सम्पर्क समन्वय प्रदेशमा भने डिलाराम आचार्यलाई तोकेको नेता लम्सालले बताए।

तेस्तै, सरकारमा बसेर राम्रो काम गर्न नसकेका र जनस्तबारट आलोचना भएका मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने तयारी भएको छ। माओवादी केन्द्रले भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उर्जामन्त्री पम्फा भुषाललाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको छ।

प्रधानमन्त्री देउवासमेत अर्थमन्त्री शर्मासँग पछिल्लो समय असन्तुष्ट बनेको बताईएको छ। खासगरी शर्माले मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको पनि कुरा नसुनेको र एकलौटी ढंगले काम गर्न खोजेको आरोप छ।

देशको हित हुनेगरि काम गर्नुपर्नेमा व्यक्तिगत लाभहानीको हिसाब गरेर काम गर्न थालेको र एकपछि अर्को गरेर विवादस्पद निर्णय गरेको भनेर उनीमाथि कडा आरोप लाग्ने गरेको छ।

कतिपय विषयमा भने उनीमाथि नीतिगत हस्तक्षेप गरेको पनि आरोप छ। र, सरकारको पोलिसीसमेत चुहाउने गरेको अर्को आरोप छ। उता, उर्जामन्त्री भुषालले पनि जनताको हित हुनेगरि काम गर्न नसकेको आरोप छ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी भित्र पनि केही मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउनेगरि नेताहरुले नेतृत्वमाथि दबाब बढाएका छन्। हिजो बसेको पोलिटब्यूरो बैठकमा समेत मन्त्रीहरुको कार्यक्षमतालाई आलोचना गरिएको थियो।

स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ, शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै उनीहरुलाई फिर्ता बोलाउनुपर्नैमाग उठेको छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी बैशाख ३० गते हुँदैछ। त्यसलाई ध्यान दिएर प्रधानमन्त्री देउवाले पनि मन्त्रिमण्डलमा नयाँ अनुहार ल्याउने तयारी थालेका छन्।

कांग्रेसबाट समेत दुई जना मन्त्री नियुक्त गर्ने देउवाको तयारी छ। अहिले उद्योग र रक्षा मन्त्रालय देउवा आँफैले राखेका छन्। निकट भविष्यमा नै उनले यी दुई मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन्।

पछिल्लो समय सुजाता कोइराला र प्रकाशमान सिंहको नाम मन्त्री बन्नेमा चर्चामा छ। सिंहले भने मन्त्री नबन्ने भनिसकेका छन्। सिंह आफू मन्त्री नबनेपनि उनले सिफारिश गरेको व्यक्ति नै मन्त्री हुने सम्भावना रहेको कांग्रेस वृत्तमा चर्चा छ।

सिंहको कोटाबाट राजनकुमार केसी मन्त्री बन्ने चर्चा छ। तेस्तै, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले एक चुट्किले ८७ कराेड उठाएका छन्। उनकाे निर्देशनपछि होटल तथा क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत तिर्नुपर्ने रोयल्टी तिरेपछि ८७ कराेड उठेकाे हाे।

मंगलबारसम्म सरकारको खातामा क्यासिनो कम्पनीबाट ८७ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको पर्यटन विभागका होटल तथा क्यासिनो हेर्ने अधिकृत खेमराज जोशीले जानकारी दिए।

उनले भने, रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनोलाई कारबाही गर्ने निर्देशन भएसँगै नतिरेकाले पनि तिर्न थालेका छन्। मन्त्री आलेले क्यासिनोको रोयल्टी नतिर्नेको लाइसेन्स खारेज हुने चेतावनी दिएसँगै अहिले क्यासिनो सञ्चालकले रोयल्टी तिर्न थालेका पर्यटन विभागले जनाएको छ।

पर्यटन विभागका अनुसार हालसम्म कम्तीमा पनि १७ वटा कम्पनीले रोयल्टी तिर्नुपर्ने बक्यौता बुझाएका छन्। सेन्टर मिडिया प्राली मिनिक्यासिनोले रु छ करोड ५० लाख रोयल्टी बुझाएसँगै सरकारको खातामा कम्तीमा पनि रु ८७ करोड रकम जम्मा भएको हो।

अझै उक्त प्रालिले दुई करोड ७० लाख ५० हजार बुझाउन बाँकी रहेको पर्यटन विभागका होटल तथा क्यासिनो हेर्ने अधिकृत जोशीले जानकारी दिए। विभागका अनुसार अब सरकारलाई क्यासिनो सञ्चालकले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम जम्मा रकम कम्तीमा पनि रु ७५ करोड मात्रै रहेको छ।

यसैगरी मन्त्री आलेकै निर्देशनमा क्यासिनोको रोयल्टी वर्षौँसम्म पनि नतिर्ने काठमाडौँको दरबारमार्गमा रहेको होटेल याक एण्ड यतीको लाइसेन्स खारेज गरिएपछि अहिले अन्य क्यासिनो सञ्चालकले रकम तिर्न सुरु गरेको विभागको दाबी छ।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ