आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

कुलमान घिसिङविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चबाट जारि भयो यस्तो आदेश

प्रकाशित
531
SHARES

काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्धको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ हुँदै छ। सुनुवाइका लागि न्यायाधीशहरू मीरा खड्का र डा.कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको छ।

प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले रिट निवेदक हुन्। १ भदौमा उनले वारेसमार्फत घिसिङविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमार्फत शाक्यले २४ साउनमा घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन सरकारले गरेको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्न माग गरेका छन्।

शाक्यको पदावधि नसकी हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर छ। उनी २७ माघ २०७७ मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए। चार बर्से अवधि भए पनि उनी ६ महिनामै उक्त पदबाट हटाइएका थिए। त्यसपछि उनी सर्वोच्च पुगेका हुन्।

तर, उनको मागअनुसार ५ असोजमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय बदर भने गरेन। कारण देखाउ आदेश मात्रै जारी गरेको थियो।

संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदमा न्यायपरिषदबाट आएका विराटनगर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी भए १० दिनभित्र दर्ता गर्न आह्वान गरेको हो।

बैठकमा बोल्दै समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले संसदीय सुनुवाइको कार्यविधिअनुसार १० दिनको सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको र १० दिनपछि समितिको बैठकमा सुनुवाइको काम प्रारम्भ हुने बताए।

उनले यो सूचना सर्वसाधारणलगायत सबै सरोकारवालाहरूलाई जारी गरिने बताए। समिति सभापति कर्णले भने, ‘आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदमा न्यायपरिषदबाट विराटनगरका उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस भएर आएको छ।

त्यसका लागि आज प्रथम बैठक बसेको हो। प्रथम बैठकमा हामीले संसदीय सुनुवाइको कार्यविधिअनुसार १० दिनको सूचना जारी गर्नुपर्छ।’सभापति कर्णले मंगलबारबाट उक्त सूचना सरोकारवाला निकाय र आमनागरिकमा जाने बताए।

तेस्तै, संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सुनुवाइमार्फत हुने नियुक्तिलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउनेबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्ने भएको छ।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले संवैधानिक निकायको नियुक्ति र राजदूत नियुक्तिलाई समावेशी तथा समानुपातिक बनाउनेबारे प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो।

त्यसका लागि समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णलाई प्रधानमन्त्री देउवासँग समय मिलाएर समितिको अर्काे बैठक बोलाउन जिम्मेवारी दिइएको संसदीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए।

संसदीय सुनुवाइ समितिले यसअघि पनि संवैधानिक निकायमार्फत हुने नियुक्तिलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि सो विषयमा प्रधानमन्त्री देउवासँगै छलफल गर्ने निष्कर्षमा समितिमा पुगेको पनि उनले बताए।

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले संविधानमा संवैधानिक निकाय र राजदूत नियुक्ति समावेशी र समानुपातिक हुने व्यवस्था गरिए पनि सरकारले सोहीअनुसार गर्न नसकेको बताएका थिए।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशहरूका सम्बन्धमा सार्वजनिक उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले न्यायपरिषद्बाट सिफारिस भएका सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशका सम्बन्धमा सार्वजनिक उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो।

समितिले सोसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको यो निर्णयसँगै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको मितिले १० दिनभित्र प्रस्तावित न्यायाधीशहरूविरुद्ध समितिमा उजुरी गर्न सकिने सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए।

न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा सुर्खेत उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुँडालको नाम सिफारिस गरेको थियो।

संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका पदाधिकारीहरूको संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संसदीय सुनुवाइपछि परिषद्ले संविधानको धारा १ सय २९ बमोजिम नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नेछ।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ