आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

भ्रष्टाचार आरोपमा विपक्षी दलका नेता पक्राउ, को हुन उनि ?

प्रकाशित
301
SHARES

काठमाडौ। भ्रष्टाचार आरोपमा विपक्षी दलका नेता पक्राउ परेका छन्। पाकिस्तानमा भ्रष्टाचारको आरोपमा विपक्षी दलका नेतालाई पक्राउ गरिएको छ।

पाकिस्तान संघीय अनुसन्धान निकायले पाकिस्तान मुस्लिम लिग नवाज पिएमएल-एनका नेता तथा पूर्वसिनेटर चौधरी तानबिर खानलाई पक्राउ गरेको हो।

उनलाई शुक्रबार कराँचीबाट पक्राउ गरिएको सरकारी अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका स्थानीय समाचार संस्थाले जनाएका छन्। नेता खान विमान चढेर भागेर संयुक्त अरब इमिरेट्स प्रस्थान गर्न लागेका वेला पक्राउ गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

उनलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै पक्राउ सूचीमा यसअघि नै राखिएको थियो। पक्राउ गरिएपछि अब अन्य कानुनी प्रक्रिया सुरु हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

तेस्तै, सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमको पक्षमा रिट जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले गौतमको मागबमोजिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।

उनी आफूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी कारबाही गर्न नसक्ने भन्दै न्यायपरिषदबाट कारबाही हुनुपर्ने मागसहित अदालत गएका थिए। तर, बिहीबार अन्तिम आदेशका क्रममा सर्वोच्चले उनको पक्षमा आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै आयोगले गौतमसहित एक सय ६५ जनाविरुद्ध ०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। गौतमले आफू जिल्ला न्यायाधीश भएकाले अख्तियारले आफूविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न नसक्ने भन्दै अख्तियारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।

उनको निवेदन न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले खारेज गरिदिएको थियो। खारेजीविरुद्ध गौतमले पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए। निवेदनपछि सर्वोच्चले फैसला पुनरावलोकनको आदेश गरेको थियो।

तर, फैसला पुनरावलोकनका क्रममा सर्वोच्चले बिहीबार गौतमको रिट खारेजको आदेश गरेको हो। बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तारका क्रममा ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय हुँदा उनी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा कानुन उपसचिवका रूपमा कार्यरत थिए।

निर्णयका क्रममा उनको समेत संलग्नता देखिएको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो। आदेशमा अख्तियारले मुद्दा चलाउँदा न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषद्लाई जानकारी नदिनु शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेको ठहर गरिएको छ।

संक्षिप्त आदेशमा मुद्दा चलाइसकेपछि परिषद्लाई दिएको पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिएको छ। परिणामतः रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,’आदेशमा भनिएको छ। अदालतले पूर्णपाठ भने तयार भइनसकेको उल्लेख गरेको छ।

राजनीतिको आवरणमा भ्रष्टाचार: मधेसमा एउटा लोकप्रिय भनाइ छ– सैयाँ भए कोतवाल अब डर काहेका ? वास्तवमा यो हिन्दी भाषाको प्रचलित भनाइ हो, यसको अर्थ हुन्छ– पति नै पुलिस अर्थात् रक्षक भएपछि केको डर अथवा कसको डर ? यो भनाइ नेपालमा देशैभरि लागू हुन्छ । सारमा, सत्तामा रहेकाका आफन्त र आसेपासेले कसैसँंग डराउनु आवश्यक छैन,

उसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने यस भनाइको आशय हो । नेपालमा पछिल्ला केही वर्षका गतिविधिको मूल्यांकन र विश्लेषण गर्ने हो भने यहाँ यो भनाइ पूर्णतः चरितार्थ भएको देखिन्छ । जसको हातमा सत्ताको साँचो छ, उनैका आसेपासेको हालीमुहाली चल्ने गरेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । आफ्नै नजिकका, पार्टीका या नाता पर्नेहरू सत्तामा छन् भने जे गरे पनि हुन्छ, कुनैखाले सजायको कसुरदार भइरहनुपर्दैन ।

यहाँ उपर्युक्त भनाइको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारलाई जोड्न खोजिएको हो । भ्रष्टाचार नेपालमा मात्र होइन, विकसित देशमा पनि कुनै न कुनै रूपमा हुन्छ । अन्यत्र भ्रष्टाचारको छानबिन हुन्छ, अनुसन्धान हुन्छ र दोषीलाई कारबाही पनि गरिन्छ, तर नेपालमा केही गरिन्न । अनियमित तरिकाले कमाएको पैसाको भरमा दोषीले रवाफ देखाउँछ र समाजमा अघिपछिभन्दा बढी सम्मान प्राप्त गर्न खोज्छ ।

हाम्रो समाजले पनि त्यस्तालाई आर्थिक सम्पन्नताकै आधारमा गर्छ । यसो नहुँदो हो त हाम्रा आधाभन्दा बढी नीति–निर्माता, विधायक तथा जनप्रतिनिधि समाजमा अस्वीकृत नभई सानका साथ छाती फुकाएर हिँड्ने थिएनन् । पञ्चायतकालको त के कुरा ०६२–६३ को जनआन्दोलन र संघीयता स्थापनापछिका दिनमा पनि हाम्रा नीति–निर्माता र राजनीतिकर्मीले आफ्नो बढी ध्यान धनआर्जनमै केन्द्रित गरे भन्दा अस्वाभाविक हुँदैन ।

पटक–पटकको आन्दोलनपछिका दिनमा जनताले देश भ्रष्टाचारमुक्त हुने र कानुनद्वारा सञ्चालित हुने अपेक्षा गरेका थिए, तर जनताको त्यो अपेक्षा पूरा हुन सकेन । दुःखसाथ भन्नुपर्छ, पछिल्ला वर्षमा नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुन पुग्यो र यसमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै संलग्न रहेका थुप्रै उदाहरण देखिए ।

कुनै पनि पेसा र व्यवसाय नगर्ने राजनीतिकर्मी र जननिर्वाचित प्रतिनिधिले कसरी धनोपार्जन गर्छन् ? कसरी तिनले आलिसान बंगला बनाउँछन् ? र, तिनले कसरी महँगा चिल्ला गाडी चढ्छन् ? पछिल्ला दिनमा जनताका लागि यो अत्यन्त बढी चासोको विषय बनेको छ ।

निर्वाचित हुनुअघि आफूजस्तै सामान्य आर्थिक अवस्थाको व्यक्ति पदासीन हुनेबित्तिकै कसरी सम्पत्तिवाल हुन पुग्छ ? जनतामा खुल्दुली उत्पन्न हुनु र शंका उब्जिनु अत्यन्त स्वाभाविक छ । कुनै पनि पेसा र व्यवसाय नगर्नेले छोटो अवधिमै आर्जेको अकुत सम्पत्तिले निश्चय पनि शंका जन्माउँछ । निश्चय पनि यस्तो सम्पत्तिको स्रोत आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार हो, यसमा विमति हुन सक्दैन । त्यसरी अनियमित तरिकाबाट धन कमाएकाले आफूले आर्जेको सम्पत्तिको स्रोत देखाउन सक्ने अवस्था छैन । हाम्रा राजनीतिकर्मीले जनताको विश्वास गुमाउने स्थिति विकसित भइरहेको छ ।

स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हकमा निर्धक्क भएर भन्न सकिन्छ– तिनले भ्रष्टाचार गरेरै धन आर्जन गरेका हुन् । तर, तीमध्ये अधिकांश कारबाहीको घेरामा आउनु त परै जाओस्, तिनीहरू अनुसन्धानको दायरामा समेत आउँदैनन् । कुरा स्पष्ट छ, त्यस्ता व्यक्तिमध्ये अधिकांश कुनै न कुनै समयमा कुनै न कुनै रूपमा कि त स्वयंले पद धारण गरेका छन् कि त उनीहरू विभिन्न नाम र बहानामा सत्ताधारीनिकट पुगेका छन् । अर्थात्, उल्लिखित ‘सैयाँ भए कोतवाल अब डर काहेका’ भन्ने भनाइ चरितार्थ भएको छ।

आफ्नो दल सत्तामा रहेको अवस्थामा थुप्रै राजनीतिकर्मीले अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याएका छन्। कतिपय अवस्थामा सत्ताधारी दल र तिनको नियन्त्रणमा रहेको राज्य सरकारले नै पनि भ्रष्टाचारका लागि भ्रष्टाचारीलाई हौस्याउने गरेको पाइएको छ।

राजनीतिक दल चलाउन निश्चय पनि धनको आवश्यकता पर्छ र त्यस्तो धन जुटाउन सत्ताधारी दलले नै आफ्ना विश्वासपात्र र आसेपासेलाई सहयोग गर्ने गरेको कसैबाट लुकेको छैन । यस्तोमा आफूसम्बद्ध दललाई सहयोग गर्ने नाममा सम्पत्ति जोड्दा त्यस्ता व्यक्तिले आफ्ना लागि पनि धन कुम्ल्याउने गरेका छन् ।दोस्रो जनआन्दोलन र संघीयता स्थापनापछिका दिनमा पनि हाम्रा नीतिनिर्माता र राजनीतिकर्मी देश र जनताको सेवामा भन्दा गैरकानुनी धनआर्जनमै केन्द्रित छन्

यस्तो भ्रष्टाचारको छानबिन हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ, किनभने छानविन भएका खण्डमा दल नै अनुसन्धानको दायरामा आउने सम्भावना रहन्छ । छानबिनलाई प्रभावित गर्न वा रोक्न त्यस्ता दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्छ र यसरी छानबिन नगरिएको अवस्थामा भ्रष्टाचारी चोखै उम्कन्छ । यस अर्थमा भन्ने हो भने देशमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने दिशामा दलहरूले नै सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

दल चलाउने र कार्यकर्ता पोस्ने नममा भए गरेका र हुने यस्ता भ्रष्टाचारका घटना अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिका हुन्छन् । कर्मचारीको स्तरबाट हुने भ्रष्टाचारको तुलनामा नीतिगत रूपमा हुने यस्ता भ्रष्टाचार निकै खतरनाक हुन्छ । कर्मचारीले स्वयंको आड र प्रयासमा ठूलो परिमाणको भ्रष्टाचारलाई मूर्त रूप दिने आँट नै गर्न सक्दैन, उसले निश्चय पनि राजनीतिक आवरण र संरक्षण खोज्छ ।

प्रायजसो अवस्थामा ठूलो परिमाणको भ्रष्टाचारको घटनामा राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता रहने गरेको पाइएको छ । कर्मचारीको एकलौटी स्तरबाट हुने भ्रष्टाचारमा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहुँदा तुलनात्मक रूपमा छानबिन र कारबाहीको सम्भावना बढी हुन्छ । यस्तोमा भ्रष्टाचार गर्ने नियत राख्ने कर्मचारीले संरक्षणका लागि राजनीतिक दल र राजनीतिकर्मीको आश्रय खोज्छ ।

राजनीतिकर्मीले सानो बाटोबाट ठूलो आम्दानीको लोभ संवरण गर्न सक्दैन र उसले कर्मचारीलाई सहयोग गर्छ । पञ्चायतकालको कुरा यहाँ त्यति सान्दर्भिक नहोला, तर बहुदल, गणतन्त्र र संघीय शासन व्यवस्थाको आजसम्मको अवस्थाको मूल्यांकन गर्दा एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ– नेपालमा हुने भ्रष्टाचारका अधिकांश घटनामा राजनीतिक संरक्षण रहने गरेको छ र यस्तो संरक्षण प्राप्त भएकैले त्यस्ता घटनाको छानबिनमा समस्या देखिने गरेको छ ।

पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारको समयमा चर्चामा आएका ओम्नी, यती होल्डिङ्ग, औषधि खरिद, सेक्युरिटी प्रेस खरिद, बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पार्टी नेताको संलग्नतालगायत भ्रष्टाचारका मुद्दालाई यहाँ यस्तै उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।नेपालमा भ्रष्टाचारका घट्नामा छानबिन गरी कारबाही गर्न न कानुनकै अभाव छ, न त निकायकै समस्या छ। तर, यस्ता घटनाको न छानबिन नै हुने गरेको छ, न त कुनै कारबाही नै । केही घटनामा छानबिन नै नभएका त होइनन्, तर ती अपवाद मात्र हुन्।

यस्तोमा निष्कर्ष निकाल्न द्विविधा छैन– भ्रष्टाचारले आज राष्ट्रिय समस्याकै रूप धारण गरेको छ। यसको नियन्त्रण कुनै एक व्यक्ति वा निकायको प्रयासबाट मात्र सम्भव छैन । भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय अभियान नै थाल्नु आवश्यक भइसकेको छ र त्यो पनि जनस्तरबाट। सरकार र राजनीतिक दलबाट यस दिशामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहको अपेक्षा गर्नु बेकार छ।

यस्तोमा, पछिल्लो अवस्थामा विगतको सरकारका विकृतिहरूको मुद्दा चर्काएर अस्तित्वमा आएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दिशामा कुनै सार्थक भूमिका निर्वाह गर्छ कि स्वयं पनि अनियमितताको आहालमा डुब्छ ? हेर्न केही दिन कुर्नैपर्ने हुन्छ।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ