आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

लाइसेन्सको नयाँ आवेदन अनिश्चितकालका लागि बन्द, थप जानकारी सहित

प्रकाशित
302
SHARES

काठमाडौं। सरकारी अकर्मण्यताले सवारी चालक अनुमतिपत्र ड्राइभिङ लाइसेन्सको वितरण प्रणाली आवेदन अनिश्चितकालका लागि बन्द भएको छ। सोमबार एक सूचना जारी गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले चैत १ देखि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि नयाँ निवेदन नलिने जानकारी गएकाे छ।

विभागका प्रवक्ता लोकनाथ भुसालले हालसम्मका निवेदकको परिक्षा यथाशक्य छिटो टुंग्याउनुपर्ने भएकाले यस्ताे कदम चालिएको बताए।अहिले विभाग र विभिन्न प्रदेश अन्तरगत रहेका लाइसेन्स कार्यालयहरुले समयमै सही तरिकाले परीक्षा गर्न नसक्दा सवारी लाइसेन्सको,

आवेदन, लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा ट्रायल र लाइसेन्स छपाइ र वितरणसम्मका सबै काम सरकारको बसभन्दा बहिर पुगेको छ।यसअघि कोरोनाको कारण देखाएर लामो समय आवेदन रोकेका कारण नयाँ चालकहरु समस्यामा थिए।

६ महिना बन्द गरेर गत ९ कात्तिकदेखि लाइसेन्सको आवेदन लिन थालिए पनि प्रक्रियामा प्रवेश गरेकाहरु पनि ३ वर्षभन्दा पछिको मात्रै परीक्षाको मिति पाएपछि अन्योलमा थिए।

लाइसेन्सको परीक्षा शुरु गरेका कार्यालयले प्रतिक्षा सूचीमा रहेको चाप छिटो घटाउने गरी कुनै पहलकदमी लिएका छैनन्। नियमित शैलीमा परीक्षा लिइरहेका छन् । चैत २०७६पछि झण्डै २०७७ पुससम्म अनुमतिपत्र बन्द गरेर खुलेकाले अनलाइन प्रणालीमा चाप उच्च थियो ।

त्यतिबेला अनलाइन फारम लिन थाल्दा विभागले निश्चित समय (विहान ६ बजेपछि) मात्रै भर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। निश्चित समय मात्रै दिँदा अनलाइन सिस्टममा एकैपटक धेरै व्यक्ति आउँदा सिस्टम डाउन भएर धेरै सेवाग्राहीले फारम भर्न सकेका थिएनन्।

२०७६ चैतदेखि कोभिड–१९ का कारण सरकारले पहिलोपटक नयाँ चालक अनुमतिपत्रको आवेदन लिने काम स्थगित गरेको थियो । कोभिड–१९ बाट सुरक्षित हुँदै २०७७ असारदेखि कार्यालय खुलेपनि नयाँ चालक अनुमतिपत्र सेवा अवरुद्ध थियो।

कार्यालयले चालक अनुमतिपत्र वितरण र नवीकरण जारी राखे पनि कार्यालयमा भीड हुने भन्दै नयाँ अनुमतिपत्र सेवा अवरुद्ध गरेको थियो ।त्यसैकारण सरकारले ‘भिजिट मिति’ दिने गरी जति पनि फारम भर्न सकिने व्यवस्था गर्यो ।

त्यसपछि भने आवेदनको चाङ लाग्न थालेको थियो । त्यही अवस्थामा फेरि वैशाख १६ देखि महामारीको दोस्रो लहरका कारण अनलाइन फारम भर्न बन्द गरिएको थियो, जुन कात्तिक महिना मात्रै खुलेको थियो ।

तेस्तै,इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण देशको अर्थतन्त्र जटिलतातर्फ अघि बढेको भन्दै संसदीय समितिले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने सबै उपाय लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको बुधबार बसेको बैठकले खपत घटाउने गरी काम गर्न विभिन्न निर्देशन दिएको हो।

सवारी साधनमा जोर-बिजोर प्रणाली लागू गर्नेदेखि इन्धन बिक्रीमा कोटा तोक्ने र भारतीय सवारी साधनलाई नेपालमा इन्धन भर्न रोक लगाउनेसम्मको उपाय अबलम्बन गर्न निर्देशन दिइएको समिति सभापति बिमल श्रीवास्तवले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

बढ्दो मूल्यकै कारण पेट्रोलियममा दैनिक सवा अर्ब रुपैयाँ बाहिरिन थालेपछि खपत घटाएर अर्थतन्त्र जोगाउन यस्ता निर्देशन दिइएको समिति सभापति श्रीवास्तवले बताए।

कोरोना कालमा जनता बचाउन जोर-बिजोर लगाएका थियौं, अब अर्थतन्त्र बचाउन जोर-बिजोर लगाउनु पर्छ, महंगीको बेला दैनिक डेढ अर्ब रुपैयाँ इन्धनमा किन बगाउने ? उनले भने, ‘आयल निगमले पम्पहरुलाई दिने तेल नै कटौती गर्नुपर्छ,

पेट्रोलको कर पनि घटाउन पनि निर्देशन दिएका छौं ।महंगोमा किन्ने तेलको सहज उपलब्धताका कारण दुरुपयोग भएको भन्दै समितिले पम्पहरुलाई मुठ्ठी कसेर तेल विक्री गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिमा अत्यवश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था जटिलतातर्फ अघि बढेको बेला मन्त्रालय नेतृत्वविहीन रहनु गलत भएको निष्कर्ष निकालेको एक सांसदले जानकारी दिए।

वाणिज्य तथ आपर्ति मन्त्रालयमा छिट्टै अर्को मन्त्री नियुक्ति नभए अव बस्ने समति बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा जवाफका लागि बोलाउने छलफल भएको पनि ती सांसदले बताए।

निगम र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारी सहभागी भएको छलफलमा निगमका अधिकारीले संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न निगम मात्रै सक्षम नरहेको धारणा राखेका थिए।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ