आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

बाबुरामको प्रतिवेदनमाथि मधेस प्रदेशका मन्त्रीको आपत्ति

प्रकाशित
636
SHARES

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका मधेस प्रदेशका मन्त्रीहरूले जसपा संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले प्रस्तुत गरेका राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गरेका छन् ।

अध्यक्ष भट्टराईले मधेस सरकारको उपलब्धिबाट पूर्ण सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहेको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । त्यसमा मधेस प्रदेश सरकारका जसपाका मन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । समहमा छलफल हुने क्रममा मधेस प्रदेशका एक मन्त्रीले पार्टीकै शीर्ष नेताले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा यस्तो कुरा उल्लेख गरेपछि अरूले बोल्ने ठाउँ पाउने उनीहरुको भनाइ थियो । मधेस सरकारले कहाँ के गर्न सकेन भन्ने उल्लेखै नगरी सन्तुष्ट नरहेको भन्नु पूर्वाग्रही टिप्पणी रहेको ती मन्त्रीले भनेका छन् ।

मधेस सरकारको बारेमा के भने बाबुरामले ?
२०७४ फाल्गुन ३ गते ‘मधेस सरकार’ गठन भएको थियो। देशका सातमध्ये एउटा प्रदेश, मधेस प्रदेशमा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा प्रादेशिक सरकार गठन भएको थियो । २०७४ फाल्गुन १६, २०७५ श्रावण ९ र २०७८ माघ २३ गते गरी तीनपटक प्रदेश सरकार पुनर्गठन भयो । तर, सरकारको स्थिरता र निरन्तरता भने कायम रह्यो । संघीय संसदमा पूर्ण बहुमतका बाबजुद नेकपाले राजनीतिक स्थायित्व दिन सकेन । सात मध्ये पाँच प्रदेशका प्रादेशिक सरकारको नेतृत्व यस बीच परिवर्तन भयो ।

कतिपय प्रदेशमा बारम्बार नेतृत्व परिवर्तन भयो तर, पार्टीको एकल बहुमत नहुँदा नहुँदै पनि हामीले मधेस सरकारलाई स्थायित्व दिइ जसपाले राजनीतिक स्थायीत्वको पक्षमा उल्लेखनीय योगदान गर्न सक्दछ भन्ने व्यवहारबाटै प्रष्ट गर्‍यौ । प्रदेश र सिङ्गो देशलाई सन्देश दियौँ । मधेस सरकारले ४ वर्ष पूरा गरेको छ । पाँच दलीय गठबन्धनका साझेदार दलहरूलाई सरकारमा सामेल गरिएको हुँदा सरकारले बाँकी कार्यकाल पूरा गर्ने राजनीतिक सुनिश्चितता छ ।

२०७८ माघ ३ गते प्रदेशको नाम ‘मधेस’ राख्ने प्रस्तावलाई प्रदेशसभाको भारी बहुमतले अनुमोदन गरेको छ । प्रदेश सभाका १०४ मध्ये ९९ सदस्यको उपस्थिति र ८० सदस्यले पक्षमा मतदान गरी प्रदेशको नाम ‘मधेस’ राख्ने प्रस्ताव अनुमोदन भयो । ‘मधेस’ नामाङ्कनसँगै देशले पहिचान आधारित नामाङ्कन प्राप्त गर्न सफलता पाएको छ । हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार भएको प्रदेशमा पहिलो पहिचान आधारित नामाङ्कन गरेर पार्टीले आफ्नो कर्तव्य र दायित्व निर्वाह गरेको छ । मधेस आन्दोलनका सहिदहरूको सपना साकार भएको छ ।

भविष्यमा संघीयताको आन्दोलन अघि बढाउन, संघीयताको मर्म अनुरूपका प्रदेशहरू रचना, सीमाङ्कन र नामाङ्कनका लागि यो निक्कै ठूलो उदाहरण र प्रेरणाको स्रोत बन्ने निश्चित छ । सँगसँगै प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा कायम गर्ने निर्णय समेत प्रदेशसभाले गरेको छ । मधेस सरकारका केही कार्यक्रमहरू अत्यन्त लोकप्रिय, जनमुखी र परिणामदायी साबित भएका छन् । विशेषतः बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ अभियान, सहिद सम्मान कार्यक्रम, किसानहरूको ऋणको ब्याज भुक्तानी प्रयोजनका लागि विशेष अनुदानले जनसाधारणलाई प्रत्यक्ष प्रभावित र लाभान्वित बनाएको छ ।

सप्तरीको राजविराजमा कृषि विश्वविद्यालय, पर्साको वीरजंगमा प्राविधिक विश्वविद्यालयलगायत तीन वटा विश्व विद्यालय स्थापित भएका छन् । मधेस सरकारले देशमै पहिलोपटक प्रादेशिक निजामती ऐन र सुशासन ऐन तर्जुमा गरी प्रदेशसभाबाट पारित गराएको छ । मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन –२०७७ बमोजिम मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भएको छ । प्रदेशसभाका ६४ निर्वाचन क्षेत्र लक्षित गरी निर्वाचन क्षेत्र सडक कालोपत्रे कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । चार वर्षे कार्यकालमा ९३७ किमी ग्राभेल सडक र २२४ किमी कालोपत्रे सडक निर्माण गरिएको छ । २९२ कल्भर्ट र ३२ नयाँ पुलहरू निर्माण भई सञ्चालनमा आएका छन्। जनता आवास कार्यक्रममार्फत ९०४५ आवास निर्माण भएका छन् ।

देशमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछिको पहिलो सरकार भएका कारण मधेस सरकारसामु थुप्रै चुनौती र समस्या थिए । संघीय सरकारले तदारुकताकासाथ संघीय कानुनहरू नबनाउँदा प्रादेशिक कानुन प्रभावित भए । प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिनु पर्ने कयौँ कार्यालय र निकायहरू समयमै हस्तान्तरण भएनन्। प्रदेश सरकारमा मुख्य कर्मचारी पदस्थापन, सरुवा, बढुवाको अधिकार केन्द्रीय सरकारमा रहेको कारणले कतिपय प्रशासनिक जटिलता उत्पन्न भए ।

तथापि मधेस सरकारले निष्ठा र प्रतिबद्धताका साथ जनमुखी कामहरू गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । फेरि पनि ऐतिहासिक रूपले पछाडि पारिएको मधेसका जनताको आकांक्षा र आवश्यकताको तुलनामा सरकारका उपलब्धिहरूबाट हामी पूर्ण रूपले सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकारले अझै उच्च लक्ष्य राखेर काम गर्दै जानुपर्दछ ।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ