आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको अर्को काण्ड बाहिरियो, सुन्दा पनि अचम्म

प्रकाशित
480
SHARES

काठमाडौ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबर प्रतिनिधिसभामा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बित भएका छन्। विभिन्न कारण देखाउँदै नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले संसदमा महाअभियोग दर्ता गराएका हुन्।

अहिले यो महाअभियोग छलफलको क्रममा छ। महाअभियोग प्रस्तावमा कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसहित ९८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए। जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएसनले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले पनि लामो समय इजलास बहिस्कार गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको नियमावली संशोधन गरेर गोला प्रक्रियाबाट पेशी तोक्न थालेपछि न्यायाधीशहरु बेञ्चमा फर्किएका थिए।

तर प्रधानन्यायाधीश जबराले मुद्दा हेरेका थिएनन्। जबराले राजीनामा नदिएपछि बारले महाअभियोग लगाउन दलहरुको ध्यानाकर्षण समेत गराएको थियो। बारकै दवावमा कांग्रेस, माओवादीका सांसदले महाअभियोग दर्ता गरेका थिए।

महाअभियोग दर्ता हुनुको मुख्य कारण बल्ल खुलेको छ। उनले व्यापारी, घरजग्गा कारोबारी, विदेशी मल्टिनेशनल कम्पनीहरुको मुद्धा आफ्नो इजलासमा पारेर बाग्रेनिङ गर्ने गरेको खुलासा भएको छ।

त्यही बार्गेनिङ गर्न उनले कोड भाषाका रुपमा ‘साढे १७ किलो’ भन्ने शब्द प्रचलनमा ल्याएका थिए। एक बरिष्ठ अधिवक्ताले दिएको जानकारी अनुसार एक करोड रुपैयाँको झोला किलोमा जोख्दा साढे १७ किलो हुने भएकाले प्रधानन्यायाधीश जबराले यसलाई कोड भाषाको रुपमा प्रयोग गरेका थिए।

उहाँ साढे १७ किलो भन्दा तलको मुद्धा हेर्नुहुन्न। बरिष्ठ अधिवक्ताले भने, साढे १७ भन्दा माथिको मुद्धा जस्तो आएपनि समयमै फैसला गर्नुहुन्थ्यो।उहाँ संविधान र कानुनमा टेकेर होइन झोला हेरेर फैसला गर्नुहुन्थ्यो।

पैसा हेरेर फैसला गर्दा पीडितलाई थप पीडा हुने भएकाले नेपाल बार र सर्वोच्चका अरु न्यायाधीशले संघर्ष गरेको उनको भनाई छ।तेस्तै, सरकारले नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा सुर्खेतका उमेशप्रसाद थानीलाई नियुक्त गरेको छ।

सामान्य योग्यतासमेत नपुगेका उनलाई सरकारले नियुक्त गरेको हो।नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता भएकै भरमा उनलाई आयल निगम जस्तो संस्थाको कार्यकारी निर्देशक बनाइएको हो।

कार्यकारी निर्देशक छनोट समितिले सुर्खेत वीरेन्द्रनगरका थानीसहित गोरखाका चण्डिकाप्रसाद भट्ट र तेह्रथुमका जीवनप्रकाश सिटौलाको नाम कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

तेस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका थानीलाई सरकारले नियुक्त गरेको हो। पेशाले इन्जिनियर रहेका थानी अहिले कांग्रेस निकट इन्जिनियरहरुको छाता संगठन ‘सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इन्जिनियर्स नेपाल’ सिडेनका अध्यक्ष समेत छन् ।

नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका निर्वाचित महासचिव भइसकेका उनी लामो समय ‘सेभ द चिल्ड्रेन’ नामक गैरसरकारी संस्थामा अधिकृत तहमा काम गरेका थिए ।

माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा ऊर्जामन्त्री हुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त भएका थानी प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवाको जोडबलमा निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका हुन्।

उनलाई नियुक्ती गर्न सरकारले कार्यविधि समेत संशोधन भएको पाइएको छ। आवेदन माग्नभन्दा पहिला कार्यविधि समेत संशोधन गरेर उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यतातर्फ ‘इन्जिनियरिङ’ क्लस्टर थपेको थियो।

यस्तै २०७५ सालको कार्यविधिमा कार्यकारी प्रमुख हुन सम्बन्धित आयल क्षेत्रमा पाँच वर्षको अनुभव हुनुपर्ने भनिएको थियो। कार्यविधि संशोधन गरेर ‘कुनैपनि संस्था वा निकायको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीको पद’मा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको कार्यअनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार थानीको योग्यता कार्यकारी पदका लागि पुग्दैन। थानीले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदको सदस्य सचिव र रजिष्ट्रारका रुपमा चार वर्ष मात्रै व्यवस्थापकीय पद सम्हालेका थिए।

थानीले १३ जेठ २०७० मा सो नियुक्ति लिएका थिए। उनी २०६१ कात्तिकदेखि २०६२ असारसम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुम्लामा अधिकृत स्तरको इन्जिनियर भएर करारमा काम गरेका थिए।

२०६५ वैशाख ९ मा सेभ द चिल्ड्रेनमा एक वर्ष अधिकृत स्तरकै इन्जिनियर भएर काम गरेका उनले २०६७ वैशाख २९ देखि २०६८ असोज ३० सम्म ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना आयोजनामा इन्जिनियर भएर काम गरेको देखिन्छ।

यस्तै २०७३ मा भदौमा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको महासचिव भएको विवरण पनि उनले छनोट समितिमा पेश गरेका थिए। २०७३ मंसिर ३० मा चार वर्षका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्यमा,

नियुक्ति पाएका थानीले २०७६ जेठ १३ मा एभरेस्ट इन्जिनियरिङ कलेजको प्राचार्य भएर दुई वर्ष काम गरेको अनुभवको प्रमाण पनि उनले पेश गरेका थिए। वाणिज्य सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेय, मन्त्रालयका प्रशासनतर्फका,

सहसचिव बाबुराम गौतम र छनोट समितिका विज्ञ सदस्यसहितका अधिकारीले बुधबार राति अबेरसम्म मन्त्रालयमा बसेर शैक्षिक योग्यता नपुग्दानपुदै मनभारी पारेर थानीको नाम तेस्रो नम्बरमा राखेर सिफारिस गरेका थिए।

सर्वोच्च आदालतले जारी गरेको संस्थान नियुक्तिसम्बन्धी पारमादेश विपरीत हुने गरी थानीको नियुक्ति भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले जनाएको छ।

निगमकै विज्ञ सदस्य नियुक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मञ्चले दायर गरेको रिटमा गत भदौ २४ मा न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको इजलासले कुनै पनि सरकारी सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी वा विज्ञ सदस्य नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित विषयमा स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता भएको।

र कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको मापदण्ड लागू गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। कानुन बनाएर मात्रै नियुक्त गर्न र तत्काल गरिहाल्नु परे अदालतले तोकको योग्यता पुरा गर्न परमादेशमा भनिएको मञ्चकामहासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले बताउँछन्।

निगममा सरकारले परमादेश विपरीत नयाँ नियुक्ति गरेको जानकारी पाएका छौं, हामी अदालतको मानहानी र नियुक्ति बदरका लागि अदालत जान्छौं, उनले भने।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ