आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा दाहालको निधनप्रति दुःख व्यक्त

प्रकाशित
874
SHARES

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको ओखलढुङ्गाका पूर्वसभापति तथा पूर्वसांसद चन्द्रकान्त दाहालकी धर्मपत्नी कुन्तादेवी दाहालको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ।

कुन्तादेवी दाहालको ८१ वर्षको उमेरमा यही माघ २६ गते राति निधन भएको हो। सभापति देउवाले आज शोक सन्देशमार्फत उहाँप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा पार्टी र आफ्नोतर्फबाट समवेदना प्रकट गर्नुभएको छ।

स्व दाहालले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। उहाँको निधनबाट कांग्रेसले एक अग्रज व्यक्तित्वलाई गुमाएको जनाएको छ।

यो पनि : ठूला मुद्दामा देउवा सरकारको शंकास्पद भूमिका : सवा अर्बको चुनढुंगा भ्रष्टाचार मुद्दा प्रभावित पार्ने प्रयास,भ्रष्टाचारलगायत ठूला मुद्दामा सरकारका महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ।

उनले मुद्दाका आरोपीलाई नै सघाउने गतिविधि गरिरहेका छन्। कतिसम्म भने सवा अर्बबराबरको चुनढुंगा खानी दोहन गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमै पुगेर खातीले घुमाउरो भाषामा आयुक्तहरूलाई धम्क्याएका छन्।

अख्तियारले दायर गरेका मुद्दाको पक्षमा बहस गर्ने जिम्मेवारी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र मातहतका निकायको हो । तर, महान्यायाधिवक्ता खातीको भूमिकाप्रति अख्तियार र सरकारी वकिल नै सशंकित बनेका छन् । आरोपीको पक्षमा बोलेर उनले मुद्दालाई प्रभावित बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

गत बिहीबार टंगालस्थित अख्तियारको कार्यालयमै पुगेरै खातीले चुनढुंगा दोहन प्रकरणमा आफ्ना कर्मचारीलाई समेत मुद्दा दायर गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । सो मुद्दामा अख्तियारले काभ्रेका जिल्ला न्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेललाई समेत प्रतिवादी बनाएको थियो। नौ चुनढुंगा खानीलाई सवा अर्ब क्षतिपूर्ति तिराउन नपर्ने भनेर प्रतिवेदन दिने समितिमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको प्रतिनिधिका रूपमा उनी पनि सदस्य थिए ।

कानुनको गलत व्याख्या गर्दै गलत नियतसहित प्रतिवेदन दिएको भन्दै अख्तियारले सो समितिका सदस्यहरूविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरेको थियो । खानी तथा भूगर्भ ऐनमा खानी दोहन गर्नेलाई क्षतिपूर्ति तिराउनेदेखि खानी बन्द गराउनेसम्मका प्रावधान भए पनि खानी विभागले एक लाख जरिवाना मात्र गराएर उन्मुक्ति दिएको भन्दै आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार आफ्ना कर्मचारीको बहाना गरे पनि महान्यायाधिवक्ता खातीले ठूला व्यापारीसँगको निकटताका कारण मुद्दा प्रभावित बनाउने प्रयासमा छन् । अनुमति लिएभन्दा अत्यधिक चुनढुंगा उत्खनन गरेर खानीलाई नै जोखिममा पारेको भन्दै आयोगले गत १२ माघमा खानी तथा भूगर्भ विभागका नौ कर्मचारी, नौ उद्योग र तिनका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मुद्दा दायरपछि अख्तियार पुगेर महान्यायाधिवक्ता खातीले राय दिएकै आधारमा आफ्ना कर्मचारीलाई मुद्दा दायर गर्न नमिल्ने बताएका थिए । जब कि मुद्दा अभियोजनको प्रक्रिया मिलाउने काम अख्तियारमा खटिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै कर्मचारीले गर्छन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले मुद्दाको विषयमा महान्यायाधिवक्ताले अख्तियारमा सामान्य चासो मात्र राखेको बताए । ‘हामी नियमित भेटघाटका क्रममा अख्तियार गएका थियौँ,’ उनले भने, ‘जसमा राय प्रतिवेदन दिएका विषयमा अनुसन्धान गर्दा आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भनेर छलफल भएको हो ।

स्रोतका अनुसार छलफलमा महान्यायाधिवक्ता पदीय मर्यादाविपरीत अख्तियारमा प्रस्तुत भएका थिए । त्यो विषयलाई लिएर अख्तियारका आयुक्तहरूले समेत आपत्ति प्रकट गरेको स्रोत बताउँछ । ‘जुन भाषा महान्यायाधिवक्ताले प्रयोग गर्नुभयो, त्यो ज्यादै आपत्तिजनक थियो,’ एक आयुक्तले भने भने, ‘उहाँको शैली देखेर हामी चकित भयौँ ।’

महान्यायाधिवक्ता खातीको ‘चासो’ले मुद्दा रोकिएको यो पहिलो घटना होइन । उनकै कारण एक दर्जनभन्दा धेरै अनुसन्धान प्रतिवेदन रोकिएको स्रोत बताउँछ । त्यसरी रोकिएका फाइलहरू धेरैजसो उच्चपदस्थ तथा प्रभावशाली व्यक्ति जोडिएका छन् । राजस्व छली, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अन्य हाई प्रोफाइल मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट बारम्बार हस्तक्षेप हुन थालेको सम्बन्धित निकायका अनुसन्धान अधिकारीहरूको गुनासो छ ।

महान्यायाधिवक्ता खातीले पदीय आचरणअनुसार काम गर्न नसकेको सरकारी वकिल कार्यालयकै अधिकारीहरूको गुनासो छ । सरकारीवादी मुद्दालाई बलियो बनाउने र त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी महान्यायाधिवक्ताको हो । तर, ठूला मुद्दामा उनी प्रतिवादीका वकिलका रूपमा प्रस्तुत हुने र कानुनी र अनुसन्धानका छिद्र खोजेर कमजोर बनाउने कार्यशैली अपनाउँदै आएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै एक अधिकारीले बताए ।

महान्यायाधिवक्ता खाती कानुन व्यवसायीका रूपमा पनि विभिन्न कम्पनीका कानुनी सल्लाहकार थिए । विगतमा उनी कानुनी सल्लाहकार रहेका कम्पनी र व्यक्तिविरुद्धका मुद्दा अहिले अघि बढेकाले त्यसमा उनले हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेका छन्। अहिले पनि उनी सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारभन्दा बढी ठूला मुद्दामा मध्यस्थकर्ताजस्तो देखिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका कर्मचारीको टिप्पणी छ।

उहाँलाई यो क्षेत्रमा भन्दा बढी राजनीतिमा चासो छ जस्तो देखिन्छ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यही कारण पनि उहाँलाई फौजदारी न्याय प्रणाली कमजोर होला भन्ने खासै चिन्ता देखिन्न ।’ महान्यायाधिवक्ता खातीले भने आफ्नो दबाब र चासोले कुनै मुद्दा नरोकिएको दाबी गरे। ‘हामीले कुनै पनि मुद्दा रोक्ने कुरै छैन,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया नपुगेकामा थप अनुसन्धान गर भन्ने हो, प्रक्रिया पुगेका मुद्दा चलाउने हो ।

कुनै मुद्दा रोकेका छैनौँखम्मबहादुर खाती, महान्यायाधिवक्ता: हामी ‘ओपन सेक्रट’ छौँ, कुनै पनि मुद्दा रोक्ने कुरै छैन । प्रक्रिया नपुगेकामा थप अनुसन्धान गर भन्ने हो, प्रक्रिया पुगेका मुद्दा चलाउने हो । बोटलर्स नेपाललगायतका मुद्दामा सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयले नै थप अनुसन्धान गर्न भनिरहेको अवस्था छ, त्यसको विस्तृत विवरण हामीसँग पनि आइपुग्दैन। हामीमाथि आशंका गर्नुपर्ने कारण छैन।

अख्तियारमै पुगेर महान्यायाधिवक्ताले धम्कीपूर्ण भाषामा भने– अख्तियारले कस्ता मुद्दा तामेलीमा राख्छ, हामीलाई पनि थाहा छ।
महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती गत बिहीबार सहकर्मी उच्च अधिकारीसहित टंगालस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पुगेका थिए ।

सहकार्यका विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम थियो, जसमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त, आयुक्त, सचिव र उच्च अधिकारीहरू सहभागी थिए । छलफलका क्रममा महान्यायाधिवक्ता खाती धम्कीपूर्ण शैलीमा प्रस्तुत भए। अख्तियारले आफूनिकटहरूलाई मुद्दा चलाइएकोमा उनको आक्रोश थियो । ‘आयोगले कस्ता मुद्दा चलाउँछ, कस्ता मुद्दा तामेलीमा राख्छ हामीलाई पनि थाहा छ, खातीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक अधिकारीले भने, ‘नयाँ अपराध संहितामा अनुसन्धानमा गल्ती गरे के कारबाही हुन्छ, तपाईंहरूलाई पनि थाहा नै होला होला।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले धेरै विषयमा कानुनी राय दिने भए पनि त्यसकै आधारमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन नपाउने खातीको भनाइ थियो । खासमा अख्तियारले आफूहरूसँग समन्वय नगरी अवैध चुनढुंगा खानी उत्खनन गर्नेविरुद्ध मुद्दा चलाएको भन्दै उनले आक्रोश पोखेका थिए । जब कि मुद्दा दायर गर्नुअघि आयोगले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग सहकार्य गर्ने प्रावधान नै छैन।

चुनढुंगासम्बन्धी एक अर्ब २६ करोड भ्रष्टाचारको मुद्दामा अख्तियारले काभ्रेका जिल्ला न्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेललाई समेत प्रतिवादी बनाएको थियो। स्रोतका अनुसार अख्तियारका आयुक्तहरूसँग धम्कीपूर्ण भाषा बोल्न महान्यायाधिवक्ता खातीले आफ्ना कर्मचारीको बहाना मात्रै बनाएका हुन्, खासमा उनी यसमा मुछिएका ठूला व्यापारीसँगको निकटताका कारण मुद्दा प्रभावित बनाउने प्रयासमा छन्।

अख्तियारले गत १२ माघमा खानी तथा भूगर्भ विभागका नौ कर्मचारी, नौ उद्योग र तिनका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारमा सरकारी वकिल कार्यालयबाट खटिने गरी छुट्टै दरबन्दी छ । मुद्दा दायर गर्नुअघि उनीहरूले नै तयारी गर्छन्।

अभियुक्त जोगाएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता खातीविरुद्ध रिट : बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा आरोपीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलगायतविरुद्ध सर्वाेच्चम अदालतमा रिट दायर भएको छ । चलखेलका आधारमा जग्गा हिनामिनामा संलग्नलाई मुद्दा नचलाइएकाले यथाशीघ्र प्रक्रिया गरी अभियोगपत्र दायर गर्ने आदेशको माग गर्दै बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेलगायतले रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा महान्यायाधिवक्ता खातीसँगै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी), जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई विपक्षी बनाइएको छ । खातीले सरकारी वकिल कार्यालयका अधिकारीलाई बोलाएर फाइल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको रिटमा उल्लेख छ।

सुरुवाती प्रतिवेदन स्वीकार गर्दै घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने प्रक्रियामा संलग्न हुने, म्याद थप कार्यमा संलग्न भई प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने हदम्याद गुज्रिने अघिल्लो दिन कानुनी त्रुटि रहेको देखाउनु दुराशयपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको जिकिर रिटमा गरिएको छ। उच्चपदस्थ र प्रभावशाली व्यक्ति भएकाले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा रोकेको आरोप लाग्दै आएको छ।

त्यसमाथि महान्यायाधिवक्ता स्वयंले जिल्ला सरकारी वकिललाई बोलाई प्रत्यक्ष रूपमा मुद्दा कमजोर बनाउन दबाब दिनु, मुद्दामा उच्चपदस्थ तथा राजनीतिक नेतृत्व संलग्न हुनुले समेत सरकारी पक्ष आफैँ मुद्दाका अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिलाउने कसरतमा रहेको प्रस्ट रूपमा देखिएको छ, रिटमा छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले समेत अनुसन्धान प्रभावकारी रूपमा नगरेको भन्दै उसलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेसहित पूर्वकामु महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री, पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल तथा अधिवक्ता आतिस कार्की र प्रसन्न डंगोलले रिट दायर गरेका हुन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका कारण अल्झिए अर्बौँका मुद्दाबालुवाटार जग्गा प्रकरणमा प्रहरीलाई ‘खेलौना’ बनाइयो: महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट भएको चलखेलको अर्को एक उदाहरण बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्याम्पको जग्गा हिनामिना प्रकरणसम्बन्धी मुद्दा हो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग छलफल गरेरै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले गत महिना अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

त्यतिवेला मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताअनुसार नै मुद्दा चलाउने सरकारी वकिल र प्रहरीको समझदारीका आधारमा मुद्दा अघि बढेको थियो। कम्तीमा १३ अर्ब बिगो कायम हुनुपर्ने सिआइबीको प्रतिवेदन थियो। तर, अन्तिम समयमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान पूरा नभएको भन्दै हदम्याद सकिनुभन्दा दुई दिनअघि अनुसन्धान प्रतिवेदन सिआइबीमा फिर्ता पठाई दियो। स्रोतका अनुसार महान्यायाधिवक्ता खातीकै दबाबमा प्रतिवेदन फिर्ता पठाइएको हो।

क्यासिनोको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा पनि रोकियो: क्यासिनो सञ्चालक सुरेन्द्रबहादुर सिंहले करिब ३८ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्न बाँकी छ । उनको ह्याप्पी आवर प्रालिलाई पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि रोयल्टी असुल हुन सकेको छैन। सिंहसँग करिब २५ करोड रुपैयाँबराबरको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति छ । त्यो सम्पत्ति उनले क्यासिनोबाटै कमाएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको निष्कर्ष छ।

राज्यलाई रोयल्टी ठगेर उनले व्यक्तिगत सम्पत्ति जोडेको निष्कर्षसहित विभागले अनुसन्धान पूरा गरी मुद्दा चलाउन विशेष सरकारी वकिल कार्यालयसँग राय लिएको थियो। तर, महान्यायाधिवक्ता खातीकै निर्देश्नमा सरकारी वकिल कार्यालयले यो मुद्दाको फाइल महिनौँदेखि रोकेको स्रोतको दाबी छ। पर्यटन मन्त्रालयले बुधबार राति मात्रै रोयल्टी नतिरेको भन्दै यो क्यासिनको लाइसेन्स रद्द गरेको छ।

कुमारी बैंकले नक्कली धितोमा १९ करोड कर्जा प्रवाह गरे पनि मुद्दा चलाइएन : कुमारी बैंकले नक्कली लालपुर्जामा १९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको घटनामा बैंकिङ कसुर मुद्दा चलाउन नपर्ने निष्कर्ष महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको चलखेलको अर्काे उदाहरण हो। सुरुमा प्रहरीले यसमा किर्ते मुद्दामा मात्र अनुसन्धान गरेको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले घटना बैंकिङ कसुरमा समेत आकर्षित हुने भन्दै त्यसमा पनि अनुसन्धान गर्न लिखित निर्देशन दिएको थियो । सोही आधारमा सिआइबीले थप छानबिन गरी रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझायो।

जसमा नक्कली धितोमा कर्जा दिइएको देखिए पनि कर्जा उठ्ने सुनिश्चितता भइसकेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै दबाबमा मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गरियो । त्यसमा अन्तिम निर्णय गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा प्रक्रिया जारी छ। तर, खातीकै निर्देशनमा सरकारी वकिल कार्यालयले बैंकिङ कसुर मुद्दा चलाउन नमिल्ने ठहर गरेकाले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले त्यसमा पुनर्विचार गर्ने सम्भावना कम रहेको जानकारहरू बताउँछन्। जब कि बैंकिङ कसुर मुद्दा दायर हुन पर्याप्त प्रमाण थिए। यसरी कर्जा प्रवाह हुँदा आधारभूत नियमसमेत पालना भएको थिएन।

इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालकले २४ करोड हिनामिना गरेको मुद्दामा ढिलाइ: नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका पूर्वसञ्चालकहरूमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा लम्बिनुको कारण पनि महान्यायाधिवक्ता खाती नै भएको स्रोतको दाबी छ। सामुदायिक कलेजमा किर्ते गरी हिनामिना गरेको आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले करिब ६ महिनाअघि नै मुद्दा चलाउन राय मागेको थियो।

जसमा महिनौँ फाइल रोकिएको थियो । चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि मात्रै हालै सहमति दिइएको स्रोतको भनाइ छ। पूर्वमन्त्री हरिप्रसाद पाण्डे, कलेजका पूर्वअध्यक्ष लम्बोधर न्यौपानेको अहिले सरकारमा रहेका उच्चपदस्थसँग निकटता भएकाले मुद्दामा ढिलाइ भएको हो। सामुदायिक कलेजमा भ्रष्टाचार गरेर करिब २४ करोड रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको निष्कर्षसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ६ महिनाअघि नै अनुसन्धान पूरा गरी प्रतिवेदन सरकारी वकिलमा पठाएको थियो।

कोकोकोलामा मुद्दा पनि अल्झाइयो: कोकोकोलाको व्यापार गर्दै आएको बोटलर्स नेपालले कर छली गरेको अभियोजन रोक्न पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका तर्फबाट दबाब छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान सकाएर उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनमा रायका लागि फाइल बुझाएकोमा अहिले कर तिर्न लगाएर मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिने प्रयास भइरहेको छ।

त्यही चलखेलले उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा अभियोजन प्रक्रिया रोकिएको राजस्व अनुसन्धान विभागका एक अधिकारीले बताए। स्वामित्व हस्तान्तरणको क्रममा करिब साढे दुई अर्ब पुँजीगत लाभकर छली भएको विभागको अनुसन्धानले निष्कर्ष निकालेको छ। राजस्व छलीका अन्य केही फाइलसमेत रोकिएको स्रोत बताउँछ।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ