आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

श्रम मन्त्रीले गरे अर्को कमाल, देश भरका युवाहरु उत्साहित

प्रकाशित
335
SHARES

काठमाडौ। सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ‘श्रम डेस्क’ हटाएको छ। सही छाप लगाउने नाममा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई दुःख दिइएको गुनासो आएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले विमानस्थलमा राखिएको श्रम डेस्क हटाउने निर्णय गरेका हुन्।

मन्त्री श्रेष्ठसहित मन्त्रालयका अधिकारीहरु बुधवार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेर श्रम डेस्क हटाएका हुन्। अनलाइन सूचना प्रणाली फेमिस आइसकेको अवस्थामा विमानस्थलमा श्रम डेस्क आवश्यक नभएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।

अब अध्यागन विभागका कर्मचारीले नै श्रम स्वीकृतिको जाँच गर्नेछन्। वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रमिकले एउटा मात्र प्रस्थानद्वार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थालाई विभेदपूर्ण भन्दै आलोचना भएको थियो।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको प्रस्थानद्धारलाई सीमित गरिएका कारण प्रवेश गर्न समेत श्रमिकले घन्टौं लाइन बस्नु पर्ने बाध्यता थियो।सहसचिव प्रमुख रहेको वैदेशिक रोजगार कार्यालयबाट श्रम स्वीकृति दिएपछि पनि श्रम डेस्कले श्रम स्वीकृति प्रक्रियामाथि छानविन गर्ने नाममा श्रमिकलाई दुःख दिएको गुनासो ब्यापक थियो।

विमानस्थलमा श्रमिकहरूलाई पर्ने समस्या समाधान गर्दै जाने प्रतिवद्धता पनि मन्त्री श्रेष्ठले जनाए। विमानस्थलमा श्रमिकहरूका लागि यसअघि अर्को दर्जा जसरी छुट्टै गेटबाट प्रवेश दिने गरिएकोमा अब जुनसुकै गेटबाट पनि प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।

श्रमिकको प्रस्थानलाई छिटोछरितो बनाउन ३ वटै द्वारबाट प्रवेश पाउने विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरले बताए। मन्त्री श्रेष्ठले विमानस्थलमा राखिएको कोरोनाको पीसीआर परीक्षण चेकजाँच गर्ने प्रकृया पनि हटाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडालाई आग्रह गरेका छन्।

वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रमिकले एउटा मात्र प्रस्थानद्वार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थालाई विभेदपूर्ण भन्दै आलोचना भएको थियो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको प्रस्थानद्धारलाई सीमित गरिएका कारण प्रवेश गर्न समेत श्रमिकले घन्टौं लाइन बस्नु पर्ने बाध्यता थियो।

सहसचिव प्रमुख रहेको वैदेशिक रोजगार कार्यालयबाट श्रम स्वीकृति दिएपछि पनि श्रम डेस्कले श्रम स्वीकृति प्रक्रियामाथि छानविन गर्ने नाममा श्रमिकलाई दुःख दिएको गुनासो ब्यापक थियो।

विमानस्थलमा श्रमिकहरूलाई पर्ने समस्या समाधान गर्दै जाने प्रतिवद्धता पनि मन्त्री श्रेष्ठले व्यक्त गरे। यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा जाने र विदामा आएका श्रमिक अनिवार्य रूपमा श्रम डेस्कमा गई डेस्कले सही छाप लगाइदिएपछि मात्रै बोर्डिङ गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइन्थ्यो।

अव श्रमिकले श्रम डेस्क नगइ जुनसुकै गेटबाट पनि विमानस्थलमा प्रवेश पाउनेछन्। विमानस्थलमा वैदेशिक रोजगार विभागले सुचना केन्द्र भने स्थापना गर्नेछ। केन्द्रले समस्यामा परेका श्रमिकको सहजीकरणका लागि काम गर्नेछ।

श्रम स्वीकृति सक्कली या नक्कली हेर्न श्रम डेस्क राखिएको डेस्क अनलाइन सफ्टवेयर राखिएपछि त्यसको औचित्य सकिएको थियो । तर, श्रमिकलाई डेस्कले अनेक बाहाना बनाएर दुःख दिने गरेको थियो।

वैदेशिक रोजगारीमा जान विमानस्थल पुगेका श्रमिकले प्रवेश र श्रम स्वीकृति स्टिकर परिक्षणका लागि छुट्टै लाइनमा घन्टौं बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा मात्र ३ लाख ५० हजारभन्दा धेरै श्रमिकले त्रिभुवन विमानस्थल प्रयोग गरेका थिए। दैनिक करिब २ हजार श्रमिकले सास्ती बेहोर्दै आएकोमा अब समस्या नहुने मन्त्रालयको दावी छ।

तेस्तै, इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण देशको अर्थतन्त्र जटिलतातर्फ अघि बढेको भन्दै यातायातका साधनमा जोर-विजोर प्रणाली लागु हुनेभएको छ ।

संसदीय समितिले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने सबै उपाय लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएपछि सरकारले जोर-विजोर लगाउने तयारी गरेको हो ।

प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको बुधबार बसेको बैठकले खपत घटाउने गरी काम गर्न विभिन्न निर्देशन दिएको थियो ।

सवारी साधनमा जोर-बिजोर प्रणाली लागू गर्नेदेखि इन्धन बिक्रीमा कोटा तोक्ने र भारतीय सवारी साधनलाई नेपालमा इन्धन भर्न रोक लगाउनेसम्मको उपाय अबलम्बन गर्न निर्देशन दिइएको समिति सभापति बिमल श्रीवास्तवले जानकारी दिए।

बढ्दो मूल्यकै कारण पेट्रोलियममा दैनिक सवा अर्ब रुपैयाँ बाहिरिन थालेपछि खपत घटाएर अर्थतन्त्र जोगाउन यस्ता निर्देशन दिइएको समिति सभापति श्रीवास्तवले बताए।

‘कोरोना कालमा जनता बचाउन जोर-बिजोर लगाएका थियौं, अब अर्थतन्त्र बचाउन जोर-बिजोर लगाउनु पर्छ, महंगीको बेला दैनिक डेढ अर्ब रुपैयाँ इन्धनमा किन बगाउने रु,’ उनले भने।

आयल निगमले पम्पहरुलाई दिने तेल नै कटौती गर्नुपर्छ, पेट्रोलको कर पनि घटाउन पनि निर्देशन दिएका छौं। महंगोमा किन्ने तेलको सहज उपलब्धताका कारण दुरुपयोग भएको भन्दै समितिले पम्पहरुलाई मुठ्ठी कसेर तेल विक्री गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिमा अत्यवश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था जटिलतातर्फ अघि बढेको बेला मन्त्रालय नेतृत्वविहीन रहनु गलत भएको निष्कर्ष निकालेको एक सांसदले जानकारी दिए । कहिलेदेखि जोर-विजोर लगाउने सरकारले खुलाएका छैन।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ