आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

सर्वोच्चको आदेशसँगै प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन सहज

प्रकाशित
460
SHARES

काठमाडौँ।  मधेस प्रदेशले प्रहरी भर्नाविरुद्ध हालेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । आइतबार सर्वोच्चले गरेको यो निर्णयसँगै प्रहरीलाई भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले १० मंसिरमा नेपाल प्रहरीका विभिन्न एक सय ४६ पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । आइतबार सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै प्रहरी छनोट तथा भर्ना प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो ।

न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यो मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्णय गरेको हो । एकल इजलासबाट दुवै पक्षबीच छलफल गराउने आदेश भएपछि आइतबार संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय सुनाएको हो।

यसअघि १३ फागुनमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्नुका साथै अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई डाकेको थियो ।

प्रदेश प्रहरीको विषयमा निर्णय नै नगरी संघीय प्रहरीले विज्ञापन निकालेको र यसबाट प्रदेशको अधिकार प्रभावित बन्नुका साथै प्रहरी समायोजनको प्रक्रियामा असर परेको दाबीसहित मधेस प्रदेश सर्वोच्च पुगेको थियो ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७६ लागू भइसकेको अवस्था हुँदाहुँदै केन्द्र सरकारले प्रहरी समायोजनमा ढिलाइ गरेको अवस्थाको फाइदा उठाएर नेपाल प्रहरीले पदपूर्तिका लागि विज्ञापन निकालेको निवेदकको दाबी छ।

रिटमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । यसअघि पनि प्रहरी समायोजन नगरी संघीय प्रहरी इकाइले विभिन्न पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।

जसविरुद्ध दायर मुद्दा एक वर्ष नाघ्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । २० कात्तिक ०७७ मा मधेस प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले दायर गरेको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी भइसकेको छ ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रहेको यो मुद्दाका पक्षहरूबाट लिखित जवाफ आइसकेको छ । यसको पेसी २ चैतका लागि तोकिएको छ ।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ