आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रचण्डलाई अर्को झट्का, सर्वोच्चबाट आयो नमिठो खबर

प्रकाशित
1.3K
SHARES

काठमाडौँ। एमसीसी पास भयो भनेर खुसि भएका प्रचण्डलाई सर्वोच्चले नमिठो झट्का दिएको छ।  सर्वोच्च अदालतले एकाएक एमसिसीविरुद्धको रिट दरपिठको कारण माग गरेको छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीक‍ो एकल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले दरपिठविरुद्ध दिएको निवेदन सर्वोच्चले न्यायाधीश कार्कीको एकल इजलासमा सोमबार सुनुवाइ तोकेको थियोे।भण्डारीले यसअघि एमसिसी रोक्न माग गर्दै दर्ताका लागि पेस गरेको रिट निवेदन गत सोमबार सर्वोच्चले दरपिठ गरेको थियो।

सर्वोच्चले सरकारको नीतिगत निर्णय अदालतको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो। सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले गत फागुन १० मा दर्ता गर्ने आधार नभएको भन्दै दरपिठ गरिदिएका थिए।

यसविरुद्ध भण्डारीले निवेदन दिएका थिए। यो आदेश जारि भएपछि सरकारलाई झट्का लाग्ने संकेत देखिएको छ। तेस्तै, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका नेता तथा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले अबको तीस दिनभित्र एमसीसी खारेज हुने बताएका छन्।

उनले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गरिएपनि यसलाई तीस दिनभित्रै खारेज गर्न सकिने बताएका हुन्। सम्झौतामाझैं एमसीसी सम्झौतामा पनि ३० दिनको सूचना दिएर खारेज गर्न सकिने प्रावधान रहेकाले यसलाई खारेज गर्न सकिने बताएका हुन्।

रातोपाटीको नियमित कार्यक्रम ‘टक विथ द टप’ कार्यक्रममा गजुरेलले एमसीसी सम्बन्धनमा श्रीलंकाले पनि संसदबाट अनुमोदन गरिसकेपछि ३० दिनभित्रै खारेज गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै त्यही अभ्यासका आधारमा सडक संघर्षको कार्यक्रम तय गरिएको पनि प्रष्ट पारे।

उनले भने, ‘सडकदेखि सदनसम्मको आन्दोलनले अझै पनि यसलाई चर्काउन सकियो भने व्यवहारिक रुपमै खारेज गराउन सकिन्छ भन्ने विश्वासले नै हामी संघर्षमा उत्रिएका हौं।

संसदबाट पारित भइसकेको विषयमा दुई मोर्चासहित ६ वटा राजनीतिक दलहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि आन्दोलनको घोषणा नगरेको उनले बताए।

देशका प्रमुख दल र नेतृत्वमै एमसीसीको विषयमा विमति रहेको र एमसीसीको विपक्षमा रहेका जनताको चाहना अनुसार सडक संघर्षमा आफूहरू रहेको उनको भनाइ छ। एमसीसी विरोधी आन्दोलन चिनियाँ प्रभावमा नभएको पनि उनले स्पष्ट पारे।

नेपालमा अमेरिकी प्रभाव बढ्ने विषयमा चीनले चासो राख्नु स्वभाविक हो। एमसीसी पास गराएर अमेरिका नेपाल प्रवेश गर्नु भनेको दक्षिण तर्फबाट चीनलाई घेरा हाल्नु हो।

यो चीनसँग सम्बन्धित विषय त भयो, चीनको कन्सर्नको विषय त भयो। तर, चीनको निर्देशनमा बन्ने विषय हुँदै होइन, नेता गजुरेलले भने, चीनले आफ्नो देशको कुरा अमेरिकासँग आफै मिलाउँछ।

हामीलाई हाम्रै देशको चिन्ता हो। हाम्रो देश रणभूमि बन्ने भो, सबैको क्रिडास्थल बन्ने भो, प्रकृतिले बरदान दिएको सुन्दर देश मरुभूमि बन्ने खतरा बढ्यो। त्यसैले हामीले कसैको निर्देशनमा आन्दोलन गरेको होइन र गर्दा पनि गर्दैनौँ।

नेता गजुरेलले सुरुमै एमसीसीलाई रोक्न सकेको भए राम्रो हुने भएपनि त्यसो गर्न नसकिएको बताए। उनले संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गरेर अमेरिका नेपाल प्रवेश गरिसकेको र त्यसको प्रारम्भिक असरसमेत देखिन थालिसकेको दावी गरे।

पछिल्लो घटना रुस र युक्रेनका बीचको द्वन्द्वका विषयमा नेपालले अमेरिकाको आडमा युक्रेनको समर्थन जनाएको उदाहरण दिँदै नेता गजुरेलले भने, ‘नेपाल र नेपाल सरकारले युक्रेन र रुसबीचको द्वन्द्वका विषयमा यो पटक साह्रै छिटो आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गर्यो।

र युक्रेनको पक्षमा बोल्यो। यसले शंका उब्जाएको छ। गजुरेलले अगाडि थपे, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा १ महिना दुई महिनापछि ‘ए बोल न’ भनेर भन्दा मात्र बोल्ने नेपाल सरकारले अमेरिकी फोनका आधारमा यति छिटो धारणा सार्वजनिक गर्नु,

नेपालमाथि अमेरिकी प्रभाव बढ्दै गएको संकेत गर्छ। उनले हाल कार्यगत एकतामा रहेका बाम शक्तिहरू एउटै पार्टी बनाएर अघि बढ्ने सम्भावना रहेपनि प्रमुख तीन वटा कम्युनिष्ट पार्टीसँग कुनै हालतमा मिल्न नसक्ने बताए।

उनले भने, हामी कार्यगत एकतामा रहेका दलको मोर्चा एउटै हुने सम्भावना छ। तर, प्रचण्ड, माधव र ओली जस्ता ठूला भनिएका कम्युनिष्टहरूसँग हामी एक हुन सक्दैनौ। नाममात्रका कम्युनिष्टहरू वास्तवमा कम्युनिष्टहरू नै होइनन्।

तेस्तै,नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएको व्याख्यात्मक घोषणाले एमसिसीबारेका भ्रम चिर्न ठूलो मद्दत पुर्याएको जनाएको छ। सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेसले एमसिसी सम्झौता पारित गर्न सहयोग पुर्याउने दल तथा सांसदहरूलाई धन्यवाद दिँदै यस्तो जनाएको हो।

‘एमसिसी पारित गर्ने सम्बन्धमा गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूको सहमतिमा सरकारले ल्याएको व्याख्यात्मक घोषणाले यसका सम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्रबाट उठाइएका भ्रम र सन्देहलाई चिर्न ठूलो मद्दत पुर्याएको छ।

व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी सम्झाैता प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएकोमा दातृ राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाले समेत स्वागत गरिसकेको छ। अब एमसिसी अनुदान सहयोगअन्तर्गतका परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा जाने सुनिश्चितता भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

तेस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतवार प्रतिनिधिसभाबाट पारित ११ बुँदे व्याख्यालाई अमेरिकाले नमाने एमसीसी सम्झौता खारेज हुने बताएका छन ।

आफ्नै निवास खुमलटारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उनले यसो भनेका हुन् ‘एमसीसीको ११ बुँदे व्याख्या महाकाली सन्धिको प्रस्तावना जस्तो होइन, उनले भने, यसलाई अमेरिकाले मान्नैपर्छ। यदि नमानेमा एमसीसी सम्झौता नै खारेज हुन्छ।

उनले एमसीसी अघि बढाउने क्रममा आफूलाई भिलेन जस्तो बनाइएको पनि बताएका छन्। मत भिलेन जस्तो भएछु डबल डिलर जस्तो भएँ उनले भने, मत मेरो चाहना राष्ट्रिय सहमति बनोस् भन्ने थियो।

तर एमालेले, केपी ओलीले १४ सांसद हटाउनु, सभामुख हटाउनु भनेर रटान लगाइरह्यो। त्यसकारण राष्ट्रिय सहमति जुट्न सकेन। पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उनले एमसीसीका नाममा गठबन्धन फुटाउने कोसिस भएको पनि बताए।

एमसीसीका नाममा गठबन्धन फुटाउन खोजियो। संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकार फेरबदलका कुरा पनि आए उनले कांग्रेस र एमालेको वार्ताबारे संकेत गर्दै उनले भने, फेरि पुरानै अवस्था दोहोरिन नदिन, प्रतिगमन आउन नदिन हामीले एमसीसी पास गरेका हौँ। भएभरका उपलब्धि उल्ट्याउने खेल भएपछि यो कदम चाल्नुपरेको हो।

उनले एमसीसीको ११ बुँदे व्याख्या महाकाली सन्धिको प्रस्तावना जस्तो नभएको पनि बताएका छन्। यसले कानुनी मान्यता पाउँछ। यो महाकाली सन्धिको प्रस्तावना जस्तो होइन उनले, हाम्रो व्याख्याले कानुनी मान्यता पाउँछ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिअनुसारको मान्यता पाउने कुरा भएको छ। अमेरिकी दूतावास पनि यसमा सकारात्मक छ।उनले नेकपाकालीन प्रसंग निकाल्दै केपी शर्मा ओलीले संकल्पया अरु कुनै जरुरी प्रस्ताव आवश्यक नभएको भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भनेको पनि दाबी गरे।

केपीजीले एमसीसीमा कुनै कुरा संशोधन आवश्यक छैन भनेका थिए उनले भने, उनले देउवाजीलाई अक्षरशपास गरौँ भनेका थिए तर हामीले नमानेकाले अघि बढेको थिएन। उनले पछिल्लो समय एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति खोज्न आफूले नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बालकोट पठाएको पनि बताए।

मैले बालकोट गएर भए पनि केपीजीसँग कुरा गरौँ भनेको हो प्रधानमन्त्रीलाई उनले भने, अनि प्रधानमन्त्री बालकोट जानु भएको हो।प्रधानमन्त्रीले यसमा मद्दत गर्नुपर्यो भन्नु भयो। तर एमालेले सभामुख हटाउनुपर्ने र १४ सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्ने भने रटान लगाइरहेपछि सहमति जुटेन।

तेस्तै , सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि गत असोज १३ मा ३७ वटा मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो। उक्त दिन जम्मा एउटा मुद्दामा सुनुवाइ भयो । सर्वोच्चमा बहालवाला २० जनामध्ये प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्चका २५ प्रतिशत न्यायाधीश दिनभर ‘इंगेज’ भएको त्यही एउटा मुद्दाको पनि फैसला भएन ।

त्यसयता पाँच महिनामा एक दिन पनि संवैधानिक इजलास बसेको छैन। हरेक बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास बस्ने गरी तोकिएको छ। शुक्रबार नयाँ दर्ता भएका मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुन्छ भने बुधबार पूर्ण सुनुवाइ।

संघीय इकाइहरूबीचको विवाद, कानुन, संविधानसँग बाझिएका विषय र निर्वाचनसम्बन्धी विवाद हेर्ने जिम्मेवारी तोकिएको यस इजलासमा संविधानको ‘गम्भीर व्याख्याको प्रश्न समावेश भएका’ अन्य विवाद पनि पठाइन्छ।

सर्वोच्चमा भएको आन्दोलन र न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग इजलास बस्न अस्वीकार गरेका कारण असोजयता संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको छैन। यसबीचमा कोरोना संक्रमण वृद्धिका कारण पनि सेवा प्रवाहमा संकुचन गरिएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध गत फागुन १ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएर दीपककुमार कार्की कायममुकायम बनेपछि पनि संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको छैन। करिब तीन सय मुद्दा विचाराधीन रहेको संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइको पालो कुरिरहेका मुद्दा दर्जनौं छन्।

संवैधानिक इजलास नियमित नचलेको अहिले मात्र होइन, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका दुईवटा मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गर्दा बीचमा फाट्टफुट्टबाहेक २०७६ फागुनयता यो इजलास नियमित रूपमा गठन हुन सकेको छैन। संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य संवैधानिक इजलास गठनमा न्यायिक नेतृत्वले नै चासो नदेखाएको बताउँछन्।

यसअघि दीपकराज जोशी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएका बेला उहाँको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन भएको उदाहरण छ, अहिलेका कामु प्रधानन्यायाधीशलाई पनि इजलास गठन गर्न कुनै कानुनी अड्चन छैन, उनले भने।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ