आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, को बन्दैछन् गृहमन्त्री ?

प्रकाशित
1K
SHARES

काठमाडौं। शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने भएका छन्। त्यसका लागि सत्तारुढ गठबन्धनमा सहमति भसकेको छ। सरकारमा रहेका चारवटै पार्टीले आफ्ना केहि मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँलाई पठाउने भएका छन्।

माओवादी केन्द्रले युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्‍वर जंग गहतराज अथक र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरलाई फिर्ता बोलाउने तयारी थालेको छ।यता एकिकृत समाजवादीले शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री,

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडालाई फिर्ता बोलाउने भएको छ। जसपाले पनि केही मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने भएको छ।

उनीहरुले यस अघि नै मन्त्रीहरुलाई आधा कार्यकालका लागि मात्रै नियुक्त गरिएको जनाएका थिए। काँग्रेसले पनि केही मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने छ । निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन हुनु अगावै मन्त्री मण्डल पुनर्गठन गरिसक्ने योजनामा सत्ता गठबन्धन रहेको श्रोतको दावि छ।

मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका बारेमा गठबन्धनको उच्च तहमा छलफल भएको छ, केहि मन्त्रीहरु हेरफेर हुनेछन् भने केहि मन्त्रालय समेत साटफेर हुन सक्छन्’, बालु्वाटार श्रोतले भन्यो।

श्रोतका अनुसार माओवादीले अर्थमन्त्री शर्मालाई मन्त्रीबाट र्फिता गरेर पार्टी महासचिव बनाउन लागिएको माओवादी केन्द्र निकट एक नेताले बताए। शर्माको ठाउँमा बर्षमान पुनलाई अर्थमन्त्री बनाउने तयारीमा प्रचण्डले गरेका छन्।

शर्माले पार्टी महासचिव नबनाए आफूलाई गृहमन्त्री बनाउन पर्ने माग राखेका छन्। उहाँको जोड पार्टीको महासचिवमै छ। तर बार्गेनिङका लागि कांग्रेसले चलाइरहेको गृह मन्त्रालयमा आँखा लगाउनु भएको छ।

माओवादी केन्द्रका चर्चित नेताले भने, ‘ अर्थमन्त्रालयमा राम्रो गर्न सकिन भन्ने उहाँ आफैलाई लागेको छ। अर्थमन्त्रीज्यूलाई फिर्ता बोलाएर पार्टीमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनेबारे शिर्ष तहमा छलफल भएको छ’, माओवादी केन्द्र निकट एक नेताले भने।

त्यसो त केहि मन्त्रालयहरु समेत साटफेर हुने सम्भवना रहेको श्रोत बताउँछ। माओवादीलाई परराष्ट्र मन्त्रालय दिएर काँग्रेसले अर्थमन्त्रालय लिने सम्भावना समेत छ । त्यस्तो अवस्थामा वर्षमान पुनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सम्भावना छ।

डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्रबाट सारेर अर्थ मन्त्री बनाउनेबारे पनि छलफल भैरहेको छ। त्यसो त ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पनि अर्थमन्त्रालयका लागि लबिङ गरिरहेका छन्।

उता, नेकपा एकिकृत समाजवादीले गतिलो मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान अघि सारेको छ। भौतिक पूर्वाधार वा उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्व पाउनुपर्ने माग समाजवादीले अघि सारेको छ।

तेस्तै,नेकपाका महासचिव विप्लव, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेल र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका संयोजक आहुतीले आज राष्ट्रघाती एमसीसीविरुद्ध काठमाडौँ खुलामञ्चमा सम्बोधन गर्दैछन् ।

एमसीसीले संसद्‌वादी दलहरूबीच नै खैलाबैला मच्चाएर विभाजनतिर डोहोर्याइरहेको समयमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएका यी ६ दलले दलले एमसीसी खारेजीका लागि आह्वान गर्दै आज मध्याह्न विशाल प्रदर्शन र विरोधसभा आयोजना गरेका हुन् ।

माओवादी केन्द्र, एमाले, एकीकृत समाजवदी, जसपा, लोसपालगायत सबै संसद्‌वादी दलभित्र एमसीसीका विषयमा फरक मत र सङ्घर्ष जारी छ । ती दलभित्रका तुलनात्मक रूपमा राष्ट्रवादी र देशभक्तहरूले एमसीसी पारित गर्ने कार्यको विरोध गरिरहेका छन् भने कतिपय पार्टीका नेता–कार्यकर्ता र विद्रोह गर्दै क्रान्तिकारी–देशभक्त पार्टीमा ध्रुवीकृत हुन सुरु गरिसकेका छन्। राजमो, नेमकिपा, राप्रापालगायत दलले एमसीसीका विपक्षमा मत व्यक्त गरेका छन् ।

संसद्‌वादी दलहरूले एमसीसीमा संसद्‌बाटै राष्ट्रघात गरेपछि ६ राजनीतिक पार्टी, २ मोर्चा र सिङ्गो देशभक्त जनसमुदाय आन्दोलित भइरहेको समयमा आज काठमाडौँमा व्यापक प्रदर्शनसहित विशाल विरोधसभा आह्वान गरिएको हो।

आन्दोलनकारी दलले मङ्गलबार अपराह्न संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली राजनीतिक आन्दोलन र राष्ट्रिय मुक्तिको जनसङ्घर्षको इतिहासमा नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, सच्चा लोकतन्त्रवादी, देशभक्त शक्ति र राष्ट्रवादी आमनेपाली जनताले फागुन १५ गतेलाई कालो दिन घोषणा गर्दै शेरबहादुर देउवा सरकार, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरूले नेपाली जनताको विरोध, प्रतिवाद र देशव्यापी खारेजी आन्दोलनविरुद्ध राष्ट्रघाती, जनघाती र अमेरिकी साम्राज्यवादसँग आत्मसमर्पणवादी कुकार्य गरेको निष्कर्ष पनि निकालेका थिए ।

६ दलले यो देश र नेपाली जनताका विरुद्ध गरिएको अक्षम्य अपराध साबित भएको र घोर राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित हुँदै गर्दा नेकपा (एमाले) ले त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुको सट्टा वयल घेराउको बहानामा सम्झौता पारित गर्न सघाउ पुर्याउने कार्य गरी नेपाली जनता र राष्ट्रप्रति अन्तरघात गरेको ठहर गर्दै चैत ६ गथतेसम्मका लागि सडक संघर्ष घोषणा गरेका थिए ।

संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘राजनीतिक आन्दोलन र राष्ट्रिय मुक्तिको जनसङ्घर्षको इतिहासमा नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, सच्चा लोकतन्त्रवादी, देशभक्त शक्ति र राष्ट्रवादी आमनेपाली जनताले गत फागुन १५ गतेलाई कालो दिन घोषणा गरेका छन् ।

शेरबहादुर देउवा सरकार, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरूले नेपाली जनताको विरोध, प्रतिवाद र देशव्यापी खारेजी आन्दोलनका खिलापमा राष्ट्रघाती, जनघाती र अमेरिकी साम्राज्यवादसँग आत्मसमर्पणवादी कुकार्य गरे । यो देश र नेपाली जनताका विरुद्ध गरिएको अक्षम्य अपराध साबित भएको छ ।’

६ पार्टी र २ मोर्चाले जारी गरेको सङ्घर्षको कार्यक्रममा फागुन २० गते काठमाडौँ उपत्यकामा विशाल विरोध प्रदर्शन र संयुक्त विरोधसभा, फागुन २२ गते बुद्धिजीवीहरूको अन्तरक्रिया, फागुन २४ गते ८ मार्च भव्य रूपमा मनाउन देशव्यापी विरोध प्रदर्शन र सभा, फागुन २६ गते विद्यार्थीहरूको देशव्यापी क्याम्पस र विद्यालयहरूमा विरोध प्रदर्शन र सभा, फागुन २८ गते युवकहरूको देशव्यापी विरोध प्रदर्शन र सभा, फागुन ३० गते मजदुरहरूको देशव्यापी विरोध प्रदर्शन र सभा, चैत २ गते किसानहरूको देशव्यापी विरोध प्रदर्शन र सभा, चैत ४ गते श्रमिक/दलित समुदाय मोर्चाको देशव्यापी विरोध प्रदर्शन र सभा, चैत ६ गते राष्ट्रिय मुक्ति (जातीय/क्षेत्रीय) मोर्चाहरूको देशव्यापी विरोध प्रदर्शन र सभा गर्ने रहेका छन्।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ