आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

एमसीसी बिरुद्दको मुद्दामा सर्वोच्चबाट जारि भयो यस्तो कडा आदेश अब के हुन्छ ?

प्रकाशित
1.7K
SHARES

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले एमसिसीविरुद्धको रिट दरपिठको कारण माग गरेको छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीक‍ो एकल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले दरपिठविरुद्ध दिएको निवेदन सर्वोच्चले न्यायाधीश कार्कीको एकल इजलासमा सोमबार सुनुवाइ तोकेको थियोे।

भण्डारीले यसअघि एमसिसी रोक्न माग गर्दै दर्ताका लागि पेस गरेको रिट निवेदन गत सोमबार सर्वोच्चले दरपिठ गरेको थियो। सर्वोच्चले सरकारको नीतिगत निर्णय अदालतको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले गत फागुन १० मा दर्ता गर्ने आधार नभएको भन्दै दरपिठ गरिदिएका थिए। यसविरुद्ध भण्डारीले निवेदन दिएका थिए। यो आदेश जारि भएपछि सरकारलाई झट्का लाग्ने संकेत देखिएको छ।

तेस्तै,नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएको व्याख्यात्मक घोषणाले एमसिसीबारेका भ्रम चिर्न ठूलो मद्दत पुर्याएको जनाएको छ। सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेसले एमसिसी सम्झौता पारित गर्न सहयोग पुर्याउने दल तथा सांसदहरूलाई धन्यवाद दिँदै यस्तो जनाएको हो।

‘एमसिसी पारित गर्ने सम्बन्धमा गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूको सहमतिमा सरकारले ल्याएको व्याख्यात्मक घोषणाले यसका सम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्रबाट उठाइएका भ्रम र सन्देहलाई चिर्न ठूलो मद्दत पुर्याएको छ।

व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी सम्झाैता प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएकोमा दातृ राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाले समेत स्वागत गरिसकेको छ। अब एमसिसी अनुदान सहयोगअन्तर्गतका परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा जाने सुनिश्चितता भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

तेस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतवार प्रतिनिधिसभाबाट पारित ११ बुँदे व्याख्यालाई अमेरिकाले नमाने एमसीसी सम्झौता खारेज हुने बताएका छन ।

आफ्नै निवास खुमलटारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उनले यसो भनेका हुन् ‘एमसीसीको ११ बुँदे व्याख्या महाकाली सन्धिको प्रस्तावना जस्तो होइन, उनले भने, यसलाई अमेरिकाले मान्नैपर्छ। यदि नमानेमा एमसीसी सम्झौता नै खारेज हुन्छ।

उनले एमसीसी अघि बढाउने क्रममा आफूलाई भिलेन जस्तो बनाइएको पनि बताएका छन्। मत भिलेन जस्तो भएछु डबल डिलर जस्तो भएँ उनले भने, मत मेरो चाहना राष्ट्रिय सहमति बनोस् भन्ने थियो।

तर एमालेले, केपी ओलीले १४ सांसद हटाउनु, सभामुख हटाउनु भनेर रटान लगाइरह्यो। त्यसकारण राष्ट्रिय सहमति जुट्न सकेन। पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उनले एमसीसीका नाममा गठबन्धन फुटाउने कोसिस भएको पनि बताए।

एमसीसीका नाममा गठबन्धन फुटाउन खोजियो। संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकार फेरबदलका कुरा पनि आए उनले कांग्रेस र एमालेको वार्ताबारे संकेत गर्दै उनले भने, फेरि पुरानै अवस्था दोहोरिन नदिन, प्रतिगमन आउन नदिन हामीले एमसीसी पास गरेका हौँ। भएभरका उपलब्धि उल्ट्याउने खेल भएपछि यो कदम चाल्नुपरेको हो।

उनले एमसीसीको ११ बुँदे व्याख्या महाकाली सन्धिको प्रस्तावना जस्तो नभएको पनि बताएका छन्। यसले कानुनी मान्यता पाउँछ। यो महाकाली सन्धिको प्रस्तावना जस्तो होइन उनले, हाम्रो व्याख्याले कानुनी मान्यता पाउँछ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिअनुसारको मान्यता पाउने कुरा भएको छ। अमेरिकी दूतावास पनि यसमा सकारात्मक छ।उनले नेकपाकालीन प्रसंग निकाल्दै केपी शर्मा ओलीले संकल्पया अरु कुनै जरुरी प्रस्ताव आवश्यक नभएको भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भनेको पनि दाबी गरे।

केपीजीले एमसीसीमा कुनै कुरा संशोधन आवश्यक छैन भनेका थिए उनले भने, उनले देउवाजीलाई अक्षरशपास गरौँ भनेका थिए तर हामीले नमानेकाले अघि बढेको थिएन। उनले पछिल्लो समय एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति खोज्न आफूले नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बालकोट पठाएको पनि बताए।

मैले बालकोट गएर भए पनि केपीजीसँग कुरा गरौँ भनेको हो प्रधानमन्त्रीलाई उनले भने, अनि प्रधानमन्त्री बालकोट जानु भएको हो।प्रधानमन्त्रीले यसमा मद्दत गर्नुपर्यो भन्नु भयो। तर एमालेले सभामुख हटाउनुपर्ने र १४ सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्ने भने रटान लगाइरहेपछि सहमति जुटेन।

स्तै, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि गत असोज १३ मा ३७ वटा मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो। उक्त दिन जम्मा एउटा मुद्दामा सुनुवाइ भयो । सर्वोच्चमा बहालवाला २० जनामध्ये प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्चका २५ प्रतिशत न्यायाधीश दिनभर ‘इंगेज’ भएको त्यही एउटा मुद्दाको पनि फैसला भएन ।

त्यसयता पाँच महिनामा एक दिन पनि संवैधानिक इजलास बसेको छैन। हरेक बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास बस्ने गरी तोकिएको छ। शुक्रबार नयाँ दर्ता भएका मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुन्छ भने बुधबार पूर्ण सुनुवाइ।

संघीय इकाइहरूबीचको विवाद, कानुन, संविधानसँग बाझिएका विषय र निर्वाचनसम्बन्धी विवाद हेर्ने जिम्मेवारी तोकिएको यस इजलासमा संविधानको ‘गम्भीर व्याख्याको प्रश्न समावेश भएका’ अन्य विवाद पनि पठाइन्छ।

सर्वोच्चमा भएको आन्दोलन र न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग इजलास बस्न अस्वीकार गरेका कारण असोजयता संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको छैन। यसबीचमा कोरोना संक्रमण वृद्धिका कारण पनि सेवा प्रवाहमा संकुचन गरिएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध गत फागुन १ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएर दीपककुमार कार्की कायममुकायम बनेपछि पनि संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको छैन। करिब तीन सय मुद्दा विचाराधीन रहेको संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइको पालो कुरिरहेका मुद्दा दर्जनौं छन्।

संवैधानिक इजलास नियमित नचलेको अहिले मात्र होइन, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका दुईवटा मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गर्दा बीचमा फाट्टफुट्टबाहेक २०७६ फागुनयता यो इजलास नियमित रूपमा गठन हुन सकेको छैन। संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य संवैधानिक इजलास गठनमा न्यायिक नेतृत्वले नै चासो नदेखाएको बताउँछन्।

यसअघि दीपकराज जोशी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएका बेला उहाँको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन भएको उदाहरण छ, अहिलेका कामु प्रधानन्यायाधीशलाई पनि इजलास गठन गर्न कुनै कानुनी अड्चन छैन, उनले भने।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ