आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

सुर्खेतमा एकाएक कर्फ्यु आदेश जारी, हेर्नुहोस बिस्तृतमा

प्रकाशित
569
SHARES

सुर्खेत। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको विरोधमा प्रदर्शन चर्किएपछि देउवा सरकारले सुर्खेतको सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरमा कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ।

देउवा सरकारको निर्देशमामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले सोमबार बेलुकी सवा ८ बजेदेखि उक्त कर्फ्यु आदेश जारी गरेको हो। एमसीसी बिरुद्द भएको प्रदशनमा एमाले, माओवादी,एमाले सबैको पार्टी कार्यालयमा आगजनी गरिएको छ।

नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपासहित ६ दलले गरेको बन्दका क्रममा सोमबार साँझ एमसीसी विरोधी प्रदर्शन चर्किएको थियो। प्रदर्शन नियन्त्रण बाहिर गएको भन्दै स्थानीय प्रशासनले मंगलबार साँझ ७ बजेसम्मका लागि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको हो।

प्रदर्शन नरोकिएको र तोडफोड हुन थालेपछि जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले कर्फ्यू लगाउने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजालले जानकारी दिए। उनका अनुसार स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन कर्फ्यू लगाइएको हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार वीरेन्द्रनगरको पूर्वमा इत्राम खोला, पश्चिममा बाङ्गेसिमल, उत्तरमा कपासे ब्यारेक र दक्षिणमा रत्नराजमार्गको ५ सय मिटर क्षेत्रसम्म कर्फ्यू लगाएको छ।

सोमबार बिहान ६ बजेदेखि नै सुर्खेत सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरको सडकमा नाराबाजी गरेका बन्दकर्ताले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी गरेका छन्।

सुरक्षाकर्मीले भीडलाई तितरबितर पार्न तीन दर्जन भन्दा बढी राउन्ड अश्रुग्यास प्रहारसमेत गरेको छ। तेस्तै, एमसिसीलाई लिएर नेपालमा व्यापक तनाव बढेको छ । आइतबार मात्रै देउवा सरकारले संसदमा एमसिसी टेबुल गरेको छ ।

यहि बेला सहयोग परियोजना एमसिसीले नेपाल सरकारले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ पठाएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सम्बोधन गरेर एमसिसीले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत् जवाफ पठाएको हो।

यसअघि सरकारले एमसिसीबारे उठेका विभिन्न सवालहरूमा प्रष्टीकरण माग्दै एमसिसीलाई पत्र पठाएको थियो। एमसिसीले सरकारले सोधेका एक-एक प्रश्नको जवाफ अंग्रेजी र नेपाली दुबै भाषामा पठाएको छ।

सरकारलाई पठाएको जवाफमा एमसिसीले नेपाललाई गर्न लागेको सहयोग सैन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित नभएको, बिनाअवरोध निर्धारित समयमा कार्यान्वयन होस् भनेर संसदबाट पारित गर्ने व्यवस्था राखिएको,

एमसिसी सम्झौताभन्दा नेपालको संविधान माथि रहेको र परियोजनाका लागि प्रयोग हुने जग्गामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम हुने बताएको छ। एमसिसीको जवाफमा यो सहयोग हिन्द-प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत नभएको पनि उल्लेख गरिएको छ।

एमसिसी कम्प्याक्ट हिन्द-प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन। एमसिसी कम्प्याक्टहरू एमसिसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता हुन्। अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्ध हिन्द-प्रशान्त रणनीतिभन्दा धेरै अघिदेखिको हो।

एमसिसीको जवाफमा भनिएको छ। एमसिसीसँग सम्बन्धित ११ वटा प्रश्न र तिनका सहायक प्रश्नबारे स्पष्टीकरण सोधेर सरकारले गत साता एमसिसीलाई चिठी पठाएको थियो।

तेस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले इजाजत पत्र नलिई स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरेमा कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ।

महाशाखाले सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरु –निजी, गैरसरकारी, सहकारी तथा गैर नाफामूलक सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरुलाई इजाजत पत्र नलिई सञ्चालन नगर्न निर्देशन जारी गरेको हो।

जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ को नियम १२ अनुसार कसैले पनि इजाजतपत्र नलिई निजी, गैरसकारी, सहकारी तथ गैर नाफामूलक सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्थाबाट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन नमिल्ने उल्लेख छ।

कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरुले अनुमति बिना नै स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरेको पाइएपछि मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले सूचना जारी गरेको हो।

महाशाखाका प्रमुख डा मदन कुमार उपाध्यायले इजाजतपत्र लिनका लागि सम्बन्धित निकायहरुमा सम्पर्क गर्न र नगरेको खण्डमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने बताए।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ