आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

सर्वोच्चको आदेशले भारतलाई झट्का, नेपालमा खुशीयाली

प्रकाशित
1.7K
SHARES

काठमाडौ। नेपाली जनतालाई सर्वोच्च अदालतले अर्को खुशी दिएको छ। भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग काम नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएपछि नेपाली जनतामा खुशीयाली छाएको हो।

सर्वोच्चले आन्तरिक राजश्व विभागलाई भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग तत्काल अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ सम्झौता नगर्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले मंगलबार कारबाहीमा परेको उक्त कम्पनीसँग तत्काल सम्झौता नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

आन्तरिक राजश्व विभागले २०७७ असोज २८ मा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ सम्बन्धी बोलपत्र प्रकाशन गरेको थियो। उक्त बोलपत्र खोल्दा न्यून रकम कबुल गरेको भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्यूरिटी प्रिन्टर्सलाई विभागले ‘सारभूत रूपमा प्रभावग्राही’ ठहरर्यायो।

भदौ १५ मा विभागले सम्झौता गर्नका लागि आशयपत्र समेत जारी गर्यो। त्यसपछि नेपाली उद्योगीले अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइसम्बन्धी बोलपत्रमा भाग लिन नपाउने गरी सर्त राखेर विभागले बोलपत्र आह्वान गरेको भन्दै,

मण्डिखाटारका मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्सका सञ्चालक गुन्जना ढुंगाना र हाँडिगाउँस्थित स्प्रिन्ट प्रिन्टिङ एण्ड प्याकेजिङका सञ्चालक शिशिर नाहाटाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

उनीहरूले विभागले आह्वान गरेको बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु नेपाली उद्योग व्यवसायीको हक भएको दाबी गरेका थिए । बोलपत्रमा भाग लिनबाट वञ्चित गर्नका लागि नेपाली उद्योगीले पूरा गर्न नसक्ने आसान्दार्भिक योग्यताहरू समावेश गरिएको दाबी पनि गरेका थिए।

उनीहरू यसअघि यस्तै विवादमा दुई पटक सर्वोच्च अदालत पुगिसकेका थिए। सर्वोच्च अदालतले २०७७ को चैत २४ मा ‘अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाई गर्दा आह्वान गरिने बोलपत्रमा नेपाली उद्योगी व्यवसायीलाई समेत समावेश गर्ने बन्दोबस्त गर्नू’ भन्ने आदेश दिएको थियो।

अदालतको त्यस्तो आदेशलाई कार्यान्वयन नगरी आफूहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गर्नेगरी फेरी आह्वान गरिएको बोलपत्र र त्यसबमोजिम हुन लागेको सम्झौता रोक्न माग गरेका थिए।

त्यही निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले फागुन २६ मा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। त्यतिञ्जेलका लागि मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग कुनै सम्झौता नगर्न पनि सर्वोच्चले राजश्व विभागलाई आदेश दिएको हो।

निवेदनहरूले मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स भारतमा आधार कार्ड छपाइमा, बैंक अफ मोरिसर्सले बैंक चेक छपाइमा, केन्यामा अन्तःशुल्क छपाइमा कालो सूचीमा परेको कम्पनी भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले त्यस्तो कम्पनीलाई अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको जिम्मेवारी दिन नहुने माग पनि गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाको कारबाहीमा निलम्बनमा परेको कम्पनीसँग आशयपत्र बमोजिम ठेक्का सम्झौता सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि नबढाउन’, यथास्थितिमा राख्नू।

तेस्तै, भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरले भारत र चीनबीचको सीमा रेखाको यथास्थिति परिवर्तन अमान्य भएको बताएका छन्। उनले चीनबाट सीमारेखाको यथास्थिति एकपक्षीय रूपमा परिवर्तन गर्न लागिएको टिप्पणी गर्दै भारतले स्वीकार नगर्ने बताएका हुन्।

यद्यपि सीमाका केही विषयमा उपलब्धि हासिल हुँदै गरेको पनि उनको भनाइ थियो ।फ्रान्सको पेरिसमा आयोजित विज्ञहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई मंगलबार राति सम्बोधन गर्दै जयशंकरले लद्दाख क्षेत्रमा चीनले सीमा रेखा जबर्जस्ती बदल्न लागेको आरोप लगाए।

यद्यपि चीनसँग केही महत्वपूर्ण क्षेत्रमा सहमति भएको र वार्ता जारी रहेको पनि उनको भनाइ थियो ।भारत र चीनका सैन्य कमान्डरहरुबीच १३ औँ चरणसम्मको वार्ता भएको र संवाद जारी रहेको पनि उनको भनाइ थियो।

केही अन्य स्थानहरूमा अझै सहमति हुन सकेको छैन, उनले भने, भारत र चीनबीच सीमा विवाद समाधान गर्नुको कुनै विकल्प छैन। यसका लागि कति समय लाग्छ भन्ने कुरा म भन्न सक्दिनँ। तर, समाधान गर्नैपर्छ।

भारत र चीनबीच उत्तर पूर्वी तथा उत्तर पश्चिमी हिमाली सीमा क्षेत्रमा दुई वर्षयता तनाब उत्पन्न हुँदै आएको छ। दुवैतर्फ ठूलो संख्यामा सैनिक तथा हातहतियार तैनाथी छ।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ