आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

एमसीसी पास गर्ने तयारी भइरहेका बेला एकाएक राष्ट्रपति कार्यालय पुग्यो यस्तो पत्र

प्रकाशित
0.9K
SHARES

काठमाडौँ। अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी खारेजीको माग गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष निवेदन पुगेको छ।

समाजवादी केन्द्र नेपाल नामक पार्टीले राष्ट्रपति कार्यालयमा एमसीसी खारेज गर्न माग गर्दै निवेदन दिएको हो। एमसीसी सम्झौता इष्ट इन्डिया कम्पनीको ढाँचामा आएको र इष्ट इन्डिया कम्पनीले सिंगो भारतलाई पराधीन बनाएजस्तै हुने जिकिर गरिएको छ।

एमसीसीले नेपाललाई अनिश्चितकालसम्म पराधीन बनाउन सक्ने खतरा रहेको निवेदनमा उल्लेख छ। एमसीसी किन स्वीकार गर्न हुन्न भन्ने विषयमा विभिन्न ११ वटा बुँदा लेखेर दिइएको निवेदन राष्ट्रपति कार्यालयले दर्ता गरेको छ।

यस्तै नेपाली कांग्रेसले भोलि बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्नो दलका सबै सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। काँग्रेसले सबै सांसदलाई भोलि बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन सर्कुलर जारी गरेको हो।

भोलिको संसद बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुने र उक्त छलफल नै निर्णायक बन्न सक्ने भएकाले सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुन भनिएको काँग्रेसकी प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसालले बताइन्।

हाल प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट ६३ जना सांसद छन्, तीमध्ये दुईजना निलम्बित छन्। यता सत्तागठबन्धनमा एमसीसी प्रकरणलाई लिएर विवाद चलिरहेको छ।

नेपाली काँग्रेस कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा छ भने माओवादी केन्द्र र एकिकृत समाजवादी एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने तयारी गरेका छन्।एमसीसीको पक्षमा मतदान नदिए गठबन्धन तोड्ने काँग्रेसले बताईसकेको छ।

यसैबीच, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सामाजिक सञ्जाल फेबसुकमा आफ्नो कभर तस्विर परिवर्तन गर्दै नेपालमा क्रान्तिकारी र प्रतिक्रान्तिकारीबीच संघर्ष चलिरहेको उल्लेख गरेका छन्।

प्रचण्डले लेखेका छन्, ‘विश्व इतिहासमा हरेक क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्तिकारीहरू फेरि पुरानै सत्ता उल्ट्याउन भरमग्दुर कोसिस गर्छन्।

अहिले नेपालमा पनि क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिकारीबीच संघर्ष चलिरहेको छ। उनीहरूले कैयौँ षड्यन्त्र रचिरहेर भ्रम छरिरहेका छन्। तर, हामी ती सबै प्रपञ्चको जालो चिरेर विजयी हुनेछौँ।’

त्यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई एमसीसीको विषयमा एमाले स्पष्ट रहेको सन्देश दिएका छन्। एमसीसीमा एमालेको समर्थन जुटाउन ओलीलाई धेट्न बुधबार बिहान बालकोट पुगेका खाँणलाई ओलीले सो सन्देश दिएका हुन्।

गृहमन्त्रीज्यूले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न सहयोग माग गर्नुभयो,’ एमाले अध्यक्ष ओलीका सञ्चार सहयोगी रामशरण बजगाँईले भेटवार्ताबारे भने, अध्यक्षज्युले एमसीसीका विषयमा एमाले स्पष्ट रहेको तर एमसीसी प्रक्रियामा सहभागी हुन पहिला एमालेलाई न्याय दिनुपर्ने बताउनुभयो।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बस्ने बैठकमा एमसीसीबारे बहस हुँदैछ र बिहीबार नै अनुमोदन गर्ने तयारी गरिएको छ। सत्तारुढ पाँच दलमध्ये एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस मात्र रहेको छ।

बाँकी नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संशोधन नगरी एमसीसी पास गर्न नसकिने बताएका छन्।

एमसीसीलाई लिएर सरकार अप्ठेरोमा परेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज गृहमन्त्री खाँणलाई सहमति जुटाउन एमाले अध्यक्ष ओलीकहाँ पठाएका हुन्। मंगलबार ओली आफै प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए।

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेमाथि अन्याय भएको छ। कानून सबै दललाई समानरुपमा लागू गर्नुपर्नेमा त्यो गरिएन। हामीलाई न्याय दिनोस्, अनि मात्र हामी एमसीसी प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्छौं,’ एमाले अध्यक्ष ओलीले गृहमन्त्री खाँणलाई भने।

एमसिसीको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा यस्ता छन् ११ बुँदा, पूर्णपाठसहित:सत्तारूढ गठबन्धनले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अनुमोदन गर्ने सहमति गरेको छ। व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित आजै प्रतिनिधि सभाबाट एमसिसी पारित गर्ने गठबन्धनको तयारी छ।

एमसिसी पारित गर्न दलहरूले ११ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहितको मस्यौदा तयार पारेका छन्। उक्त मस्यौदाका प्रतिलिपी नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूलाई वितरणसमेत गरिएको छ।

नेपाली र अंग्रेजी दुबै भाषामा लेखिएको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा एमसिसी अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको रणनीति नभएको, यो सम्झौता नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि नरहेको लगायत बुँदाहरू समेटिएका छन्।

आजै बस्ने मन्त्रिपरिषद्ले यो व्याख्यात्मक सम्झौतालाई संसदमा पेश गर्ने निर्णय गर्नेछ। मन्त्रिपरिषदमा छलफल हुँदा अहिलेको मस्यौदामा केही तलमाथि हुन सक्ने सम्भावना छ। यस्तो छ व्याख्यात्मक घोषणा

१. कम्प्याक्टको सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (Indo-Pacific Strategy) लगायतको कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा (alliance) बाँधिएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गर्दछ।

२. कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.२ (ख) (३), दफा ५.२ (ख) (४) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको उक्त दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोग सन्दर्भमा मात्र लागू हुन्छ भन्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ र उक्त प्रावधानले एमसीसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविश्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानून वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ।

३. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) को सम्बन्धमा, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले सञ्‍चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानूनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।

४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) अनुसारको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन र कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिहरू उपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्नेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।

५. कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा, कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिनेछन् भन्ने घोषणा गर्दछ।
६. कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) को सम्बन्धमा, एमसीए–नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको लेखा परीक्षण प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम महालेखा परीक्षकबाट पनि गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।

७. कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्ट वा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका गतिविधि/कार्यक्रमहरूले नेपालको कानून वा नीतिहरूको उल्लङ्घन गरेमा नेपालले तीस (३०) दिनको पूर्व लिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसीसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको घोषणा गर्दछ।

८. कम्प्याक्टको दफा ५.५ (ग) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्य पश्चात् पनि लागू हुने भनिएका प्रावधनहरू बाँकी रहेको एमसीसी अनुदान रकमको उपयोग लगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन, लेखा परीक्षण र करको फर–फारकको हदसम्म प्रासङ्गिक हुने घोषणा नेपाल गर्दछ ।

९. कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा, नेपालको संविधान कम्प्याक्टभन्दा माथि रहनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ। साथै, कम्प्याक्ट र कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू/परियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानून र कम्प्याक्ट बमोजिम गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।

१०. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा, विद्युत प्रसारण आयोजना (electricity transmission project) लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्तिहरू, आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गाहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहने घोषणा गर्दछ।

११. नेपालले मिति २०७८/५/२३ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबाट प्राप्त पत्रको सम्बन्धमा, उक्त पत्रमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको जवाफले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ