आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

एमसीसीबारेको ११ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामा के छ ?

प्रकाशित
500
SHARES

काठमाडौं। सत्तारुढ दलहरुले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई नितान्त आर्थिक सहयोग र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा केन्द्रित रहेको व्याख्यात्मक घोषणा गरेका छन्।

एमसीसी सम्झौताका सन्दर्भमा उठेका अनेक प्रश्न र जिज्ञासाको चित्तबुझ्दो जवाफ खोज्दै दलहरुले कम्प्याक्टका सम्बन्धमा, त्यसको पक्ष भएका कारण नेपाल संयुक्तराज्य अमेरिकाको इण्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीलगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धमा बाँधिएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गरेका छन्।

सत्तारुढ दलले विभिन्न ११ बुँदामा विवादित भनिएका विषयका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन्। लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्ने।

आयोजनाबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति नेपालको नै हुने तथा नेपालको संविधानभन्दा माथि कुनै पनि सम्झौता नरहने र विद्यमान नेपालको कानूनअनुसार नै निर्देशित हुने घोषणा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सत्तारुढ दलहरुबीच भएको बैठकमा एमसीसीका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नको उत्तर व्याख्यात्मक घोषणामार्फत सार्वजनिक गरेका हुन्।

यस्तै, सम्झौताको दफा २.७, दफा ५.२ (ख) ३, दफा ५.२ ख ४ का सम्बन्धमा सम्झौताको उक्त दफाको उद्देश्य अनुदानको उपयोग सन्दर्भमा मात्र हुन्छ भन्ने बुझाई नेपालको रहेको छ।

र अन्य प्रावधानले एमसिसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानून वा नीतिहरुको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ।

सत्तारुढ दलले कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) का सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समितिले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्टअनुसार नियमित हुनेछ भन्ने स्पष्ट पारिएको छ।

बौद्धिक सम्पत्तिको हकमा एमसिसीको स्वामित्व रहने छैन र कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिउपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्नेछ भन्नेमा सत्तारुढ दल सहमत भएका छन्।

यस्तै, कम्प्याक्टको दफा ३.५ का सम्बन्धमा कार्यान्वयन पत्रहरु कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिने भएको छ। एमसीए नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको लेखापरीक्षण प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट पनि गरिने भएको छ।

त्यस्तै, सम्झौताअन्तर्गतका गतिविधि, कार्यक्रमले नेपालको कानून वा नीतिको उल्लङ्घन गरेमा नेपालले ३० दिनभित्र लिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसिसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको घोषणा गर्दछ।

सम्झौताको समाप्ति, निलम्वन वा अन्त्यपश्चात् पनि लागू हुने भनिएका प्रावधान बाँकी रहेको एमसिसी अनुदान रकमको उपयोगलगायत कम्प्याक्टअन्तर्गतका परियोजनाको मूल्याङ्कन, लेखापरीक्षक र करको फरफारकको हदसम्म प्रासङ्गिक हुने घोषणा नेपाल गर्दछ।

कम्प्याक्टको दफा ७.१ का सम्बन्धमा नेपालको संविधान कम्प्याक्टभन्दा माथि रहनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ। साथै कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टअन्तर्गतका कार्यक्रम परियोजनाको कार्यान्वयन नेपालको कानून र कम्प्याक्टबमोजिम गरिनेछ।

विद्युत् प्रसारण आयोजनालगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति, आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायको स्वामित्वमा रहने घोषणा गर्दछ।

यस्तै, एमसीसीबाट प्राप्त पत्रका सम्बन्धमा उक्त पत्रमा रहेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको जवाफ कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ।

तेस्तै, जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा सांसद डा बाबुराम भट्टराईले जनताको सर्वोच्च संस्था संसद् ६ महिनादेखि बन्धक बनाइएकोमा जनतासँग क्षमा याचना गरेका छन्।

गत २३ भदौदेखि संसद बैठकमा एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै अवरोध गरेकोप्रति इंगित गर्दै उनले संसद्लाई बन्धक बनाइएको भन्दै क्षमता याचना गरेका हुन्।

प्रतिनिधिसभामा आइतबारबाट सुरु भएको एमसीसी सम्झौतामाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै उनले सत्य बोल्न आँट गर्दै आफू उभिएको भन्दै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने बताए।

सत्य बोल्ल्न डराउन नहुने भन्दै उनले भने, सबै प्रधानमन्त्रीको पालामा अघि बढाइएको हो। मेरो प्रधानमन्त्रीकालमा पनि अघि बढाइएको हो। तर, त्यतिखेर कानमा तेल हालेर बसेर अहिले विरोध गर्ने ?

राजनीतिबाट सन्न्यास लिए हुन्छ। नेपालको लागि योग्य रहेका जानकारी आएपछि अघि सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। सम्झौताको भाषा केही घोच्ने खालका रहेको भन्दै उनले तर, अन्तर्राष्ट्रिय भाषा प्रयोग भएको बताए।

एमसीसी नेपालको हितमा रहेकाले अनुमोदन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। अहिले केही साथीहरूले व्याख्यात्मक घोषणा गरी एमसीसी अनुमोदन गर्न सहमत भएको सुनेको भन्दै उनले माओवादी र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताप्रति व्यंग्य पनि गरे।

उनले नेपाल अब सिंगापुरको बाटोमा अघि बढ्ने कि अर्को बाटोमा जाने भन्दै एमसीसीले देशको विकास मार्गमा लागौं भनेर सुझाव दिए।बाबुरामले खोक्रो राष्ट्रवादको नारा जपेर मात्र बस्न नमिल्ने बताए।

उनले बिप्पा र बीआरआई सम्झौताबाट पुँजी र प्रविधि भित्र्याउनुपर्ने उल्लेख गरे। एमसीसी अलिकति अप्रिय भए पनि देशको पक्षमा रहेको दाबी गरे।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ